उपसचिव समूह प्रणालीले गर्दा लेखा अधिकृतको बढुवा रोकिएपछि………

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसचिव नवौँ तहमा समूह नरहने कानुनी व्यवस्था नगर्दा राजश्व र लेखा समूहका कर्मचारीको बढुवा हुन सकेको छैन । लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा नवौँ तहमा लेखा, राजश्व र सामान्य प्रशासन समूह नरहने व्यवस्था गर्दै कानुन कार्यार्न्वयनमा ल्याइसकेका छन् ।

तर सुदूरपश्चिममा भने प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ मा नवौँ तहमा समूह नरहने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा राखिएको छैन ।

प्रदेशका मन्त्रालय र विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरुले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन गरेर भएपनि उपसचिव नवौँ तहमा समूह नरहने व्यवस्था गरि बढुवाको बाटो खोल्न माग गरेका छन् । लामो समयदेखि प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका लेखा समूहका कर्मचारीहरुले विगत तीन दिनदेखि सांकेतिक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई विभिन्न तरिकाले दबाब दिइरहेका छन् ।

संघमा प्रशासन सेवामा सहसचिवमा समूह नरहने व्यवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले प्रदेश एक तह तलको संरचना भएकाले प्रदेशमा उपसचिवमा समूह नरहने व्यवस्था लागु गर्न उपयुक्त हुने राय दिएका छन् ।

विभिन्न कर्मचारी संगठनमा आवद्ध लेखा अधिकृतहरुले सोमबार पनि प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापा र सचिव झलकराम अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बढुवाका लागि कानुनी व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् ।

प्रदेशमा उपसचिव नवौँ/दशौँ तहमा २७ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ तर समूह कायम रहने व्यवस्थाका कारण राजश्व तथा लेखा समूहका कर्मचारीको बढुवा प्रभावित बनेको छ । जसका कारण लेखा समूहका १५ जनाको बढुवा रोकिएको छ । बढुवा नभएकै कारण १० जना लेखा अधिृकत त सेवा निवृत्त भइसकेका छन् ।

‘सुदूरपश्चिममा उपसचिव( नवौँ/दशौँ तह) का २७ जनाको स्वीकृत दरबन्दी हुँदाहुँदै नवौँ तहमा लेखा, राजश्व र सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीको बढुवाको बाटो खुला नगर्दा हामीहरु बढुवाबाट वञ्चित भएका छौँ,’ एक लेखा अधिकृतले भने, ‘नवौँ तहमा समूह नरहने व्यवस्था गरेर बढुवाको बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो तर प्रदेश सरकारले सुनवाई गरिदिएको छैन ।’

अर्का लेखा अधिकृतकाअनुसार प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व यो माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएपनि प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवहरु तयार नहुँदा कानुनी व्यवस्था हुन नसकेको हो । यो व्यवस्था नगरिदा कतिपय लेखा अधिकृतहरु बढुवा नभएर सातौँ/आठौँ तहबाट सेवा निवृत्त भएर घर जानुपर्ने अवस्थामा छन् ।

उनीहरुले नवौँ तहदेखि समूह नरहने व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा समेत गर्न माग गर्दै गत चैतमा प्रदेशका प्रमुख सचिव डा।हरिप्रसाद लम्साललाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए तर प्रमुख सचिवबाट माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन बाहेक केही नमिलेको लेखा अधिकृतहरुको भनाई छ ।

लेखा अधिकृतहरुले उठाएका मागका आधारमा एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलकी उपनेता सन्तोश थापा शर्माले गत फागुनमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ लाई संशोधन प्रतिवेदन समेत दर्ता गराएकी थिइन् ।
प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको संशोधन प्रतिवेदनमा शर्माले उपसचिवमा बढुवाको बाटो खुल्ला गर्न नवौँ तहमा लेखा, राजश्व र समान्य प्रशासन तर्फ समूह नरहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् ।

प्रदेश सभा सदस्य थापाले लेखा अधिकृतहरुले उठाएको माग स्वभाविक भएकाले संशोधन प्रतिवेदन पेश गरेको तर सो विषयमा कुराकानी नमिल्दा अघि बढ्न नसकेको बताइन् । समितिका सभापति दिवानसिंह बिष्टले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न पेश भएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको र चाडै निष्कर्षमा पुग्ने बताए । ‘विभिन्न बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँ माननीय ज्यूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो,’ बिष्टले भने, ‘छलफल भइरहेको छ चाडै सबै कुरा टुंगिन्छ होला ।’

उपसचिवतर्फ २७ जनाको दरबन्दी रहेकोमा प्रदेश हाल सामान्य प्रशासन समूहतर्फ सातौँ र आठौँ तहका १५ जना, लेखा समूहका १५ जना र राजश्व समूहका दुई जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरु मध्ये उमेर हदका कारण सामान्य प्रशासन र लेखा समूहका दुई/दुई जना पनि सेवा निवृत्त हुने अवस्थामा छन् । केही अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट सरुवा जाने सोच बनाएका कारण पनि उपसचिवको स्वीकृत दरबन्दीअनुसारकै कर्मचारी बढुवाको लाइनमा रहेको देखिएको छ ।