सुदूरपश्चिममा मन्त्रालय फुटाएकामा कांग्रेसको आपत्ति
धनगढी/ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर थप आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार चार मन्त्रालय फुटाएर पाँच जना विना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । यो सँगै यसअघि ७ वटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १० पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आइतबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालय फुटाएर प्रदेशमाथिको थप आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गरेकोप्रती निन्दा गर्दै आपत्ति जनाएको छ ।
‘मन्त्रालय फुटाएर प्रदेश माथिको थप आर्थिक व्ययभार बढाउने निर्णयको नेपाली कांग्रस संसदीय दल घोर निन्दाका साथ आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल निर्णय सच्याउन प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिन्छ’, प्रमुख सचेतक विक्रम धामीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) अनधिकृत रुपमा सार्वजनिक भएको घटनाको जवाफ नआउँदै सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरी १० वटा बनाउनुलाई निर्लज्जताको पराकाष्ठा भनेको छ ।
सरकारको यो कदमले भागबन्डा मिलाउन र मन्त्रीहरुको व्यवस्थापन भएपनि प्रदेशको थला परेको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर हुने कांग्रेसको ठहर छ ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पाँच जना बिना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
