कानुन कार्यान्यवन परीक्षण आवश्यक : सभामुख भण्डारी
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले कानुन बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, प्रभावकारिता, औचित्य, बजेट र मानवस्रोत बारे अनुगमन नगर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।
धनगढीमा शनिबार आयोजित कानुनको उत्तर विधायिकी ( कानुन कार्यान्वयन) परीक्षणका विविध पक्षहरु सम्बन्धमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम बोल्दै उनले सो कुरा बताएका छन् ।
उनले प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्ने तयारी रहेको बताउदै त्यसमा उत्तर विधायिकी परीक्षण सवाल पनि थपिने बताए ।
सभामुख भण्डारीले राजनीतिक अस्थिरता, विज्ञ कर्मचारीको अभाव हुनु र भीडको दबाबमा काम गर्ने अवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म उत्तर विधायिकी परीक्षण जस्ता अत्यावश्यक विषय कार्यान्वयन हुन कठिन हुने बताए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका सङ्घीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका पूर्व सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपाल र अन्तराष्ट्रिय उत्तर विधायिकी परीक्षण बारे जानकारी दिदै प्रदेश सभाले उत्तर विधायिकी परीक्षण आफ्नो दायित्व हो भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।
सोही कार्यक्रममा सङ्घीय संसदका उपसचिव नुमराज खनालले उत्तर विधायिकी परीक्षणका चरण बारे चर्चा गरे । उनले उत्तर विधायिकी परीक्षण बेलायतजस्तो संसदको जननी भन्ने देशमा पनि सन् २००८ बाट मात्र शुरु भएको बताउदै नेपाल लगायतका मुलुकले पनि त्यस बारे अभ्यास गर्न थालेको बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल, प्रदेश सभा सदस्यहरु पदम शाही, प्रकाशबहादुर वम, धर्मराज पाठक, चक्र मल्ल, जुना दानी, लक्ष्मी विक, दमन भण्डारी उत्तर विधायिकी परीक्षण, गैर सरकारी विद्येयक लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखे ।
सो कार्यक्रम प्रदेश सभाको विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समिति र संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास कार्यक्रमको संसद सहयोग परियोजनाद्धारा आयोजना गरिएको हो ।
