३० जेष्ठ २०८१, बुधबार

मुक्तकमैया, हलिया, कमलहरी लगायतको सरकारलाई ११ बुँदे ध्यानाकार्षण, माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने



काठमाडौं/ मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, मुक्तकमलहरी र मुक्त हरवाचरवाहरुले सरकारको नीतिकार्यक्रम र आगामी बजेटमा न्यायोचित पुनरस्थापनाको माग राखेका छन् ।

आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले कमैया, हलिया, कमलहरी र हरवाचरवामुक्तिको घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा पनि उनीहरुको पुनरस्थापना र जीविकोपार्जनको माग सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका हुन् ।

कृषि दासताबाट मुक्तभएपनिउनीहरुले चरम गरिबी र अभावपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका बताइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ती समुदायहरुको सम्बोधन नभएको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले सरकारसँग विभिन्न ११ बुँदे माग राखेका छन् । आफूहरुको माग आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने पनि उनीहरुको चेतावनी छ ।

उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्तकमैया, हलिया, कमलरी र हरवा चरवाहरुका सवाल समावेश गरेर बजेट विनियोजनको माग गरेका छन् । त्यस्तै, २०७८ सालमा श्याम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित मुक्तकमैया, हलिया, कमलरी तथाहरवा चरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, भुमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्तकमैया, कमलरी, हलियातथा हरवा चरवा पुनः स्थापनकालागि तयार पारेको पुनःस्थापना कार्ययोजना तथा कार्य विधि मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्न समेत उनीहरुले सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् ।

ती समुदायकासमस्या सामाधानको लागि एकिकृत ऐन जारी गरि पुनःस्थापना कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

साथै, मुक्तकमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवा चरवाहरुको तथ्याकं संकलनमा विविधकारण बस नाम छुट भएका वास्तविक मुक्तकमैया, मुक्त कमलरीहरुको तथ्याकं संकलन र प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न छात्रवृत्ती लागू गर्नुपर्ने, अभिभावकविहीन र विवाह गरेर पनि जग्गा जमिन नभएका मुक्त कमलरीहरुकालागि भूमि सहितको घरबासको व्यवस्था, सामानुपातिक प्रतिनिधिको व्यवस्था, सम्बन्धितप्रदेश सरकार र पालिकास्तरमा निर्माण हुने विविध समिती तथा आयोगमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, सो समुदायले सञ्चालनमा ल्याएको कृषि सहकारीहरुमा बिऊ र पुँजीको व्यवस्थालगायतका माग उठाउँदै उनीहरुले सकारको ध्यानाकार्षण गराएका छन् ।

सरकारी पर्ति जमिनमा बसोबास गरिरहेका मुक्तकमैया, हलियाहरुलाई बसिरहेकै स्थानको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामध्ये हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा केही पालिकामा मात्र तथ्याङ्क संकलन भएको स्मरण गराउँदै उनीहरुले सात वटा जिल्लाहरु जुम्ला, मुगु, डोल्पा, दैलेख, कालिकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिममा तथ्याङ्क संकलन गरी पुनरस्थापना प्याकेजमा समावेश गरिनु पर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क आरडीएन नेपालका उपाध्यक्ष श्याम सुनार, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनार, मुक्तकमैया समाज कैलालीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीका अध्यक्ष सीमा चौधरी, मुक्तकमलरी विकास मञ्च, दाङ्गका हिरामोति चौधरीलगायतले मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, मुक्तकमलहरी र मुक्त हरवाचरवाहरुको सवाल सम्बोधन गर्न धेरै ढिला भइसकेको बताए ।

उनीहरुले आगामी बजेटमा आफूहरुको माग सम्बोधनगरिनुपर्ने बताए । माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुको चेतावनी छ ।

कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्य हरि श्रीपाइली लगायतको पनि मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, मुक्तकमलहरी र मुक्त हरवाचरवाहरुले सरकारको नीतिकार्यक्रम र आगामी बजेटमा न्यायोचित पुनरस्थापनाको माग राखे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार