न्यायको अनुभूति विना कानुनी राज्य स्थापना हुन सक्दैन : प्रधानन्याधिश श्रेष्ठ
धनगढी/ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्वन्धि कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले यसलाई थप जटिल, अनिश्चित बढाउनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मानवअधिकार उलंघनका घट्नाका पीडितहरूको उपचारको अधिकारमा विशेष ध्यान केन्द्रीत गरेर मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा न्याय क्षेत्रका अभिकर्ताहरूको भूमिका विषयक न्यायिक संवादको मंगलबार धनगढीमा उद्घाटन गर्दे उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा पनि जबसम्म न्यायको अनुभुति हुँदैन तबसम्म न्यायिक प्रक्रिया र न्यायका अवयवहरु पूरा भएको मान्न नसकिने बताए ।
अन्तराष्ट्रिय समुदायहरुले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्वन्धि कानुन बनाउने विषय नेपालको संसदमा पेश भएको उल्लेख गरेको चर्चा गर्दे प्रधानन्यायधिश श्रेष्ठले सङ्क्रमकालिन न्याय सम्वन्धि अवधारणा र अभ्यास त्यति पुरानो नभएको पनि बताए ।
न्यायको अनुभूति विना राज्यमा कानुनी राज्य र जवाफदेहीता स्थापना हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले विगतमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका घट्नाको पहिचान गर्ने, सजाय दिने पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिने र भविश्यमा त्यस्ता घट्ना हुन नदोहोरिने गरेर फैसला गर्नु जरुरी भएको बताए ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले इतिहासका कठिन समयमा पनि आफ्नो मर्यादा कायम राखेर गौरवपूर्ण इतिहास बनाएको बताउदै उनले त्यो गौरवपूर्ण इतिहास कायम गर्न आफूहरु महत्वपूर्ण व्याख्या र सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर न्याय दिन लागिरहने प्रतिबद्धता बताए ।
जवाफदेहिता, पारदर्शिता, विधिको शासन स्थापना गर्न न्यायलयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ प्रधानन्यायधिश श्रेष्ठले भने , हामीसंग केही कमीकजोरी अझै छन् त्यो सुधार गरेर लैजानुपर्छ ।
सो कार्यक्रमले उहाँहरुको सशक्तिकरण र क्षमता अभिवृद्धिमा मद्दत गर्ने पनि प्रधानान्यायधिश श्रेष्ठले बताए ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रम इन्टरन्याश्नल कमिशन अफ जुरिस्टरको सहयोगमा एड्भोकसी फोरम र न्यायधिस समाजले आयोजना गरेको हो ।
उद्घाटन कार्यक्रम न्यायधिस समाजका उपाध्यक्ष तिलप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा न्यायधिस समाजका महासचिव टेकनारायण कुँवर , वरिष्ठ अधिवक्ता मन्दिरा शर्मा लगायतले बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमम क्षेत्रका करिब ४० जना न्यायधिश संलग्न छन् ।
