दलहरुको फरक सिद्धान्त र संघीयतामा एकमत नहुँदा संघीय निजामति ऐन जारी नभएको आरोप

धनगढी/ एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यामवहादुर खत्रीले संघीय सरकारले निजामति कर्मचारी सेवा ऐन बनाउन नसक्दा अन्योल सृजना भएको बताएका छन् । उनले भने प्रदेशले ऐन बनाइ सके तर संघले नबनाउदा समस्या भएको दावी गरे ।

धनगढीमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने दलहरुको आफ्नोआफ्नो सिद्धान्त, संघीयतालाई हेर्ने दृष्टीकोणमा एकमत नहुँदा संघीय कर्मचारी ऐन नआएको बताए ।

उनले आफ्ना अधिकार माग्दा नागरिकप्रति दायित्व पूरा गर्नुपर्ने आफ्नो संगठनको धारणा रहेकोले कर्मचारीको आचारसंहिता बनाउनु पर्ने बताए ।

फरक प्रसंगमा उनले पानी र बानी माथिबाटै आउने भएकोले उच्चस्तरका कर्मचारीले राज्यको स्रोत,साधनको दुरुपयोग रोक्न प्रतिवद्ध भएमात्र कर्मचारीहरुमा अनुशासन कायम हुने र जनताको आक्रोश पनि कम हुने बताए ।

सोही अवसरमा बोल्दै महासचिव प्रकाश राईले संघीय निजामति ऐन प्रभावकारी र कर्मचारी मैत्री आउनु पर्ने बताए । उनले कसका कारण काममा ढिलाई भएको हो त्यो औल्याए र त्यसबाट पर्न गएको समस्याका लागि जनतालाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिनु पर्ने बताए ।

महासचिव राईले जसले बढी गल्ती गर्यो, अनियमिता गर्यो त्यही हिरो हुने नौलो संस्कृतिले समस्या सृजना गरेको बताए । यस्तो खालको हिरोजम रोकेर नियम अनुसार नियमसंगत सरुवा ,बढुवा गरिएमा कर्मचारीको मनोबल बढेर राम्रो काम हुने दाबी गरे ।

शनिबारको अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जनकराज जोशीले आफ्नो संगठन जनताको हीतमा पारदर्शी र सुशासन कायम गरेर सेवा दिनका लागि कर्मचारीतन्त्रमा दवाव सृजना गर्ने बताए ।

सो अवसरमा प्रदेशका महासचिव पुरुषोत्तमप्रसाद भट्टले प्रदेश अधिवेशनबाट पारित प्रस्ताव बारे चर्चा गरेका थिए ।
उनका अनुसार प्रदेश अधिवेशनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्दा प्रशासनिक संघीयताले अहिलेसम्म पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन।तसर्थ जनमैत्री र कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन अभिलम्व जारी गर्न सम्वन्धित पक्षलाई जोडदार माग गरेको छ ।

यस्तैगरेर जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन भन्ने मान्यतामा संगठन दृढ रहेको व्यहोरा र तीनै तहको सरकारमा ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चित गर्नपर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माणको क्रममा ट्रेड युनियनहरुको प्रभावकारी उपस्थितिको लागि प्रदेश सरकारको तर्फवाट यथेष्ट पहल नभएकोप्रति अधिवेशनको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको बताउदै प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा भएका त्रुटिहरु सच्याउन प्रदेश सरकारसंग जोडदार माग गरिएको छ ।

सवै तहको कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको र सरुवाको ग्यारेन्टि अधिवेशन गर्नुपर्ने, प्रदेश भित्रको अन्तर स्थानीय तहको सरुवा मापदण्ड वनाइ कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, करार ज्यालादारी कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवध्दता गराउनु पर्ने एवं अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई एकपटकको लागि मान्य सिध्दान्तको आधारमा स्थायी गर्न र स्थायी हुन नसक्ने राष्ट्रसेवकहरुको हकमा जीवनवृत्तिको ग्यारेन्टी सहित अवकास योजनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रसेवकहरुको कार्यथलोमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारको संगठन संरचना९इ७ः० को अविलम्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रदेश निजामती सेवा नियमावली जारी विलम्व नगरि गरियोस एवं सरोकारवाला ट्रेड युनियनहरुको सक्रिय सहभागितामा स्थानीय सेवा ऐन जारि गर्न अधिवेशन जोडदार माग गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले कर्मचरी सरुवाको चक्रिय र पक्षपात रहित सरुवा प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुशासन र क्षतिपूर्ति सहितको प्रदेश सरकारको सार्वजनिक सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सो प्रयोजनको लागि उत्प्रेरित राष्ट्रसेवक निर्माणमा आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रदेश अधिवेशन जोडदार माग गरेको महासचिव भट्टले बताए ।