माओवादीलाई उद्यारो समिति दिने गरेर चार समितिको बाँडफाड
धनगढी/ सुदूरपश्चिमको सत्तारुढ गठवन्धनले माओवादीलाई नयाँ थपिने समितिको सभापति दिने गरेर हाल रहेका चार समिति सभापतिको बाँडफाँड टुंगाएका छन् ।
सोमबार राति मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको गठवन्धनका दलको छलफलको सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, नागरिक उन्मुक्ती पार्टीलाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई सामाजिक विकास दिइने भएको छ ।
गठवन्धनले प्रदेश सभा नियमावलीमा रहेको विषेशाधिकार समिति माओवादीलाई दिने सहमति गरेको छ । त्यो समिति गठन हुनका लागि प्रदेश सभाले समितिका सदस्यको नाम अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ । हाल प्रदेश सभा बैठक नभएकोले बैठक बसेपछि समितिका सदस्यको नाम तय गरेर समिति बनाउने सहमति गठवन्धनका दलबीच भएको छ ।
यस्तै गरेर सार्वजनिक लेखा समिति नेकपा (एमाले) लाई दिने सहमति पनि सत्तारुढ गठवन्धनबीच भएको छ । सो समिति यसअघि बजेट पारित गर्दा राप्रपालाई दिने सहमति भएको थियो । एमालेले पटकपटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले सो समिति आफूले पाउनु पर्ने दावी मुख्यमन्त्री सहितका गठवन्धनका दलहरुसित गर्दे आएको थियो ।
समितिका सभापतिको बाडफाड भएसंगै सभापतिका नामको पनि दलहरुले आन्तरिकरुपमा टुंगो लगाएका छन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा कांग्रेसले दिवानसिंह विष्ट, सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेले वीरबहादुर थापा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नाउपाले घनश्याम चौधरी र सामाजिक विकासमा समाजवादीले माया पन्तलाई पठाउने भएका छन् ।
पछि बन्ने विषेशाधिकार समितिमा माओवादीका लक्ष्मी विक बन्ने सम्भावना छ ।
चार जना सभापतिका उम्मेदवारको उम्मेदवारी मंगलबार १ बजे दर्ता हुने भएको छ । सभापतिको चुनाव भने बुधबार हुने छ । यद्यपी चारै जना सभापति आजै निर्विरोध हुने सम्भावना छ ।
