मुक्त कमैया र हलियालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छो : मन्त्री साउँद
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउँदले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त कमैया र हलियाहरुलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।
बुधबार धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीहरुका समस्या सम्बोधनका लागि प्रदेश स्तरीय अन्तर संवाद कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताए।
उनले सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीहरुको व्यवस्थापनको विषय समेटिने बताए ।
उनले भने, ‘मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीहरुका समस्या सरकारले समाधान गर्छ । त्यसका लागि बनेका ऐन कानुन पूर्ण बन्न सकेका छैनन् त्यसले गर्दा समस्या भइरहेको छ । तर, म मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्यलाई केन्द्रित गरेर यो समुदायलाई लक्षित हुने गरेर बजेट बनाउने कुराका प्रतिबद्ध छु ।
यस्तै उनले आगामी सरकारको नीति, कार्यक्रममा निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिने जनाए ।
यस्तै नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले पनि मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरी समुदायलाई माथि उठाउन प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । उनले मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीका लागि सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
उनले भने, ‘नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ती गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । अब समाजका सामाजिक रुपान्तरण जरुरी छ, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन जरुरी छ । सरकारले यो समुदायलाई अब उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ । त्यसका लागि समाजको शक्ति संरचना र शक्ति सम्बन्ध परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।
सरकारले यो समुदायको विकासका लागि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हलिया, कमैया समुदाय सरकारका समस्या नभएर जिम्मेवारी भएको भन्दै आगामी बजेटमा मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीका कुरा समेटिनुपर्ने उनको जिकिर छ ।
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाट सरलले पनि मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरी समुदायलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले यो वर्गलाई श्रमसँग जोडेर रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने बताए । भूमिहीन समुदायलाई सरकारले एकीकृत बस्ती विकास गरेर राख्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई श्रमसँग जोडेर यो वर्गको विकासमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मुक्त कमैया महिला विकास समाजका अध्यक्ष सीमा चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम संविधान सभाका सदस्य हरि श्रीपाइलीले विगतको प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै मुक्त कमैया, कम्लहरी र हलियाका समस्यामा बोले पनि बजेटमा नसमेटेको गुनासो गर्दे अहिलेको सरकारले बजेट छुट्याएर यी वर्गका समस्या समाधानमा ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
यस्तैगरेर यसअघि सङ्घीय सरकारले गठन गरेको मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया तथा हरुवाचरुवाको बस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य गणेश विकले प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया र हलियाको व्यवस्थापन ठूलो समस्या हो भन्ने ठानेर यति वर्ष भित्र उनीहरुका समस्या समाधान गर्नेर्छाै भन्ने सोचका साथ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सङ्घीय सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर, बाँकै वर्दिया र दाङका ३१ हजार मुक्त कमैयामध्ये २८ हजारको पुनरस्थापना गरिसकेको छ । यस्तै १२ हजार कम्लहरीमध्ये नौ हजारलाई परिचय पत्र दिएको छ । भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मुक्त भएका १६ हजार ६५ हलिायमध्ये १४ हजार ६५ को पुनरस्थापना गरिसकेको छ ।
सुदूरपश्चिममा भने कैलालीमा ९५३ र कञ्चनपुरमा १२९ मुक्त कमैयाको पुनरस्थापना हुन बाँकी छ । यस्तै गरेर कैलालीमा दुई हजार २४५ र कञ्चनपुरमा ५५९ मुक्त कम्लहरीले परिचय पत्र पाउन बाँकी छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिममा तीन हजार सात सय मुक्त हलियाको पुनरस्थपना हुन नसकको मुक्त हलियाका अगुवा ईश्वर सुनारले बताए ।
पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारले पुनस्थापना र रोजगारी जस्ता कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नु पर्ने भनेर बजेट दिन छोडेको छ ।
