६ चैत्र २०८०, मंगलवार

व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था उस्तै




नेपालमा संघीय गणतन्त्र ल्याउन हजारौ नेपाली जनताले प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा बलिदान दिएका छन् । दशकौ लामो संघर्ष गरेका छन् ।

नेपाली मजदुर, किसान, जनजाती, दलित, आदिवासी, उत्पीडित, उपेक्षित नेपाली जनताको छोराछोरीको संघर्षबाट प्राप्त संविधान सभा र त्यसले बनाएको संविधानबाट मुलकको राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा छ । तर, आज पनि जनताको निराशा छ । यस्तो हुनुको पछाडि जनतामा राम्रो सेवा प्रवाह नहुनु नै हो ।

खेलकूद, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगार,कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारको क्षेत्रमा समस्या छन् । समाजमा अझै पनि सामाजिक तथा जातीय विभेद कायम छ । आर्थिक विभेद र राजनीतिक विभेद छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा विकासका एजेण्डा निर्धारण गरिन्छन् ।

विकास योजना जनताको आवश्यकताका आधारमा गरिनु पर्नेमा कमिशनका आधार हुने गरेको छ । अहिले जनता राजनीतिक दलदेखि असन्तुष्ट छन् । कर्मचारी तन्त्र छ, तर कर्मचारीका आवश्यकता पुरा नहुन्जेल जनताको आवश्यकता पूरा हुने छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले कसरी कर्मचारीलाई काममा लगाउन सक्ने हो विशेषतरिकाले सोच्नु पर्छ । हो उनीहरुलाई नीजि स्वार्थ भन्दा देश र जनताको स्वार्थमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारी वर्गमा रहेको हाटा ( हाजिर लगाउने टाप कस्ने ) प्रवृतिको अन्त्य निक्कै जरुरी छ ।

उनीहरूको आवश्यकता नियम कानून हो । नेपाली व्याकरणका निपात शब्दहरू प्रयोग गरेर जनतालाई हैरान गर्ने कर्मचारीतन्त्रको अन्त्य हुनु जरुरी छ । र, जनप्रतिनिधिहरूले यो आँट नगरेसम्म देशको विकास सम्भव छैन । जनताको माग अनुसार व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, अवस्था परिवर्तन भएन । मुलुकको विकासको प्रमुख दायित्व राज्यको हो ।

जनप्रतिनीधिहरूले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको सम्मान प्रवद्र्धन गर्ने तथा जनताका हकहीत संरक्षण गर्न सुसूचित छलफललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

मुलतः जनप्रतिनीधिहरू नीति निर्माता हुन् । त्यसैले उनीहरूले आममजदुर, किसान, जनजाती, दलित, आदिवासी, उत्पीडित उपेक्षित समुदायको हीत हुनेगरेर कानुन तर्जुमा गर्ने तथा पूर्ण कार्यान्वयन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको बैदेशिक रोजगार, बेरोजगारी, दुव्र्यशनमा बृद्धि, प्रविधिको दुरुपयोग तथा सामाजिक अराजकताले आर्थिक तथा सामाजिक खर्चप्रति चिन्ता हुन थालेको छ । यसले सामाजिक असमानता बढाउँदै लगेको छ ।

यो अवस्थाबाट मुक्त गर्न सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वे बहन गर्नुपर्छ । सरकार, नीजि क्षेत्र तथा गैरसरकारी निकायले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समुदायप्रति जवाफदेही हुनै पर्दछ ।

सामाजिक जवाफदेहीताले नै सुशासन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउँछ । प्रायः अल्पविकशित मुलुकहरूमा शासनमा पारदिर्शताको कि तथा सामाजिक जवाफदेहिताको अभाव हुने गर्दछ । सरकारले गरिब र पछिपरेका जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको, जनताप्रति जवाफदेही हुन नसकेकोमा जनताको तहमा व्यापक आलोचना हुने गर्दछ । उनीहरू सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दछन् ।

जनता सरकारका निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहन्छन् । सरकारको स्रोत साधनको परिचालन, खर्च प्रक्रियाको अन्गमन गर्र्न चाहन्छन् । सरकारी कामकारबाहीहरूको अनुगमन गर्दै सरकारी स्रोत र साधनको उपयोग ठिक ढंगले भएको वा नभएको बुझ्न चाहन्छन् । हाम्रो सन्दर्भमा सरकार एकातिर र जनता अर्कोतिरको अवस्था छ ।
(सिंह, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव हुन)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार