सत्ता र प्रतिपक्षी दलको विश्वास : उन्मुक्तीले विश्वासको मत दिन्छ
धनगढी/ नागरिक उन्मुक्तीका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेकी छन् । तर सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरु भने उन्मुक्तीले सरकारलाई विश्वासको मत दिनेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।
मुख्यमन्त्रीको दावेदारी प्रस्तुती र सभामुखमा गरेर सँधै यस्तै त गरेका छन् एक सत्तापक्षीय सांसद ( प्रदेश सभा सदस्य ) भन्छन् उनीहरुले विश्वासको मत नदिएर सुखै छैन् ।
ती सांसदले भने कतिपय यस्ता कुरा छन् ती भन्न मिल्दैन तर उनीहरुले विश्वासको मत दिन्छन् भन्नेमा म ढुक्क छु ।
प्रतिपक्षी दलका एक मुख्य नेता (प्रदेश सभा सदस्य) को बुझाइमा पनि उन्मुक्तीले केही सङ्घीय र प्रदेश सरकारसंग वार्गेनिङ गरिरहेको छ त्यो मिल्छ र विश्वासको मत दिन्छ नै ।
सत्ता पक्षकै अर्का सांसदको भनाइमा टीकापुर घट्ना राजनीतिक घट्ना हो भनेर रेशम चौधरी र अरुण चौधरीलाई छोड्ने सक्ने निर्णय अहिलेकै सरकारले गर्नुपर्ने भएकोले नागरिक उन्मुक्तीले सत्ता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छ ।
पहिले मुख्यमन्त्रीको दावेदारीमा सहमति त्यसपछि सत्तापक्षकै सभामुख र उपसभामुखका पक्षमा मतदान गरेका जस्ता कैयौ नैतिक कारण पनि नागरिक उन्मुक्तीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विश्वास सत्ता पक्षको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्दसिंह रावल पनि मुख्यमन्त्री भएपछि दुई पटक काठमाडौ पुगेका छन् । उनी विश्वासको मत पाउने विश्वासका साथ सोमबार धनगढी फर्केका हुन ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग उन्मक्तीका संरक्षक रेशम चौधरी र उनकी श्रीमती तथा सो पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीको अत्यन्तै राम्रो सम्वन्ध भएको कारण पनि एमालेकै मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउने विश्वास गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन २७ प्रदेश सभा सदस्यको मत पाउनुपर्छ । अहिले उनीसंग एमाले र माओवादीका १०/१० र राप्रपाका एक गरेर २१ जना सांसदको साथ छ । नागरिक उन्मुक्तीका सात जनाले मत दिएमा उनले २८ मत पाउने छन् । सो संख्या आवश्यक मत भन्दा एक मत बढी हो ।
मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र स्वतन्त्र एक गरेर २४ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
मुख्यमन्त्रीले बुधबार १ बजे प्रदेश सभामका विश्वासको मत माग्दै छन् । यसअघि बुधबार ११ बजे हुने भनिएको प्रदेश सभाको बैठक १ बजेका लागि सारिएको छ ।
उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिन अर्थात माघ २६ गते भित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
