विपद व्यवस्थापनमा सरकारी लापरबाही

वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबान, नदीकटान लगायतका विपदको उच्च जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य प्रक्रियाका कारण यस वर्ष प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्नसकेन ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मनसुन शुरुहुनुअघि नै खरिद गरिसक्नुपर्ने विपदका वेला प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्दारमा प्रयोग हुने आवश्यक सामग्री अझैसम्म पनि खरिद गरेको छैन । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन समेत गरेकोमा मन्त्रालयमा सचिव अनुपस्थित भएको कारण देखाएर मनसुन शुरु भइसक्दा समेत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएन ।
मन्त्रालयका अनुसार सामान खरिदका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय समेत भइसकेको छ, तर मन्त्रालयका सचिव विदामा रहेकोले खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन थोरै दिनमात्रै बाँकी छ । मन्त्रालयको चालु खर्चतर्फको रकम भएका कारण असारको दोस्रो साताभित्र खरिदसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पुरा भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको सोझो अर्थ यस पटक मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्ने सम्भावना न्युन छ ।
यस वर्ष पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा (बैशाखदेखि असार दोस्रो सातासम्म) सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानमा चट्याङ, आगलागी, हावाहुरी, बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका दश दर्जन बढी घटना भइसकेका छन् । यी घटनामा तेह्र जनाको ज्यान गइसकेको छ । यस वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म भारी वर्षा भएको छैन ।
मनसुन ढिलो गरी सक्रिय भएको छ, तर यस वर्ष सुदूरपश्चिममा भारी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ । भारी वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबानका घटनामा अढाई लाख बढी जनसंख्या प्रभावित हुने पनि अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले विपदका घटनामा जनधनको क्षती सकेसम्म कम गर्न सकियोस् भनेर आवश्यक सबै प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा सामान्य कानुनी प्रक्रिया नपुगेका कारण आवश्यक सामग्री खरिद गर्नेतर्फ उदासिनता देखाएको भन्न सकिन्छ । पछिल्ला दश वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिमका तराई तथा पहाडी जिल्लाहरुमा बाढी, र पहिरोका कारण भएको जनधनको क्षती निकै ठूलो रहेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । प्रदेशका दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी लगायतका जिल्लाहरु हरेक वर्ष दोहोरिने बाढी र पहिरोका कारण सयौ परिवार विस्थापित हुदै आएका छन् ।
तराईका दुई जिल्लामा बाढीको अत्यधिक प्रकोप दोहोरिदै आएको छ । यी जिल्लाका केही निश्चित स्थान विपदको उच्च जोखिममा पर्दै आएको विगतदेखिका घटनाक्रमले देखाएका छन् । त्यसैले पनि विपदको उच्च जोखिममा रहेका जिल्ला तथा गाउँवस्तीहरुमा जनधनको सम्भाव्य क्षती न्युनिकरण गर्न सरकारले आफ्नो सम्पुर्ण प्रयास गरेको हुनुपर्छ ।
मनसुनको अवधिमा मात्रै नभएर बेमौसमी वर्षाका कारण समेत निकै क्षति बेहोर्नुपरेको तथ्यलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले यसका लागि समय छदै आवश्यक प्रबन्ध गर्नु जरुरी हुन्छ ।
बिडम्बना, मनसुन शुरु भएपछि कार्ययोजना बनाउन हतार गर्ने, निर्देशनहरु जारी गर्ने औपचारिकतातर्फ बढी ध्यान दिने गरिएको छ । नभए सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विपदको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रका रुपमा सूचिकृत गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले सधैं उच्च सतर्कताका साथ आवश्यक प्रबन्ध गर्नेतर्फ गम्भीर हुनुपर्दथ्यो ।