१२ फाल्गुन २०८०, शनिबार

बजेटको रातो किताबमा आवश्यक सुधार गर



सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल दुई साता वितिसक्दा पनि अझैं अघि बढ्न सकेको छैन ।

बजेटको कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) मा मनपरी ढङ्गले योजनाहरु राखिएको, वित्तीय अनुशासन कायम नगरिएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक रकम विनियोजना गरिएको, प्रदेश सभा सदस्यहरु तथा स्थानीय तहहरुबाट प्राथमिकता निर्धारण गरेर पठाइएका योजनाहरु प्रायः लत्याइएको, वितरणमा मात्रै ध्यान दिइएको, लगायतका त्रुटीहरु नसच्याएसम्म प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल अघि बढाउन नसकिने प्रदेश सांसदहरुको अडानका कारण सदन सञ्चालन हुनसकिरहेको छैन ।

प्रदेश सभा सदस्यहरुको अडानका कारण सदनको बैठक दुई पटक स्थगित भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरुको मागअनुसार बजेटको रातो किताबमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र सुधार गर्नेतर्फ कुनै पहल देखाएको देखिन्न । न त सांसदहरुसंग सदन सञ्चालन गर्नेबारे कुनै ठोस छलफल नै हुनसकेको छ । बरु मुख्यमन्त्री अन्यत्र जिल्लाको भ्रमणमा निस्किएका छन् ।

केही मन्त्रीहरु बजेटको रातो किताबमा भएका त्रुटीहरुबारे गुनासो गर्न प्रधानमन्त्रीकहा“ धाउन थालेका छन् । केही मन्त्रीहरुले समेत बजेटको कार्यक्रम पुस्तिकामा व्यापक त्रुटी भएको स्वीकार गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विगतका वर्षहरुमा समेत प्रतिपक्ष मात्रै नभएर सत्ता पक्षकै सांसदहरु पनि बजेट तथा नीति र कार्यक्रममा भएका गल्तीकमीकमजोरी विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुदै आएका थिए । एउटा आर्थिक वर्षमा त प्रतिपक्षी दलहरुले प्रदेश सभा अगाडी बजेटको रातो किताब नै जलाएका थिए ।

यसपटक बजेटको रातो किताबमा झन् बढी गल्ती र लापरवाही देखिएका दृष्टान्त छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा अरु प्रदेशका योजना र कार्यक्रमहरुमा समेत रकम विनियोजन गरिएको जस्तो लज्जास्पद काम पनि यस पटक हुनपुगेका छन् । जनताको सर्वाेच्च संस्था सदनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको बजेट जस्तो अति महत्वपूर्ण दस्तावेजको विस्तृत विवरणका रुपमा रहने बजेटको कार्यक्रम पुस्तिकाको एक पटक गम्भीर रुपमा अध्ययन नै नगरी प्रकाशित गर्ने सरकारी अधिकारी, मन्त्रीहरुको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको छ, यो प्रकरणले । भाषिक त्रुटीहरु कहिलेकाही हुने मानवीय गल्ती मान्न सकिएला, तर योजनाहरुमा मनपरी कुनै पनि कोणबाट क्षम्य हुदैन ।

दुई सातासम्म पनि बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले अब कुनै पनि विलम्व नगरेर प्रदेश सांसदहरुसंग घनिभूत छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाउनै पर्दछ । असम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत योजना तथा कार्यक्रमहरु राख्नु भनेको सामान्य त्रुटी होइन । अर्कोतिर, सरकारले जनताको करबाट बनेको बजेटलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरेकै हुनुपर्दछ ।

चुनावी फाइदाका लागि कार्यकर्ताहरु तथा आसेपासेहरुलाई पोस्नका लागि तथा कमिशनको खेलमा योजना तथा कार्यक्रमहरु हाल्ने प्रवृत्ति कुनै पनि कोणबाट उचित हुनै सक्दैन । त्यसै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाच वर्षको अवधिमा प्रदेशमा कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा उल्लेख्य बृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने खालका एउटै पनि गतिलो योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

त्यसैमा चुनावमा व्यक्तिगत फाइदा कमाउने नियतले बजेटमा राखिने कार्यक्रम र योजनाले न रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नसक्छ, न उत्पादन बृद्धि नै । त्यसैले सरकारको बजेटको रातो किताबमा आवश्यक सुधारका लागि सरकार तत्पर हुनुको विकल्प देखिदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार