१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

सुदूरपश्चिममा उद्योग क्षेत्रमा लगानी न्युन



धनगढी । ‘कर्णाली पारिका ठुला उद्योगलाई यो चार वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किन भित्र्याउन सकिएन । यहाँ ठुला उद्योग स्थापना हुनसकेको भए सुदूरपश्चिममा बेरोजगारी कम भई आर्थिक क्षेत्रमा सुधार हुन्थ्यो । प्रदेश सरकारले चासो नदिएको हो वा सडक र पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै बढी केन्द्रित बन्न खोजेको हो’ बुधबार प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकका छलफलमा भाग लिदै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रत्येक बैठकमा प्रदेशमा सांसदहरूले बारम्बार औद्योगिकरणतर्फ सरकारको ध्यान नगएकोबारे सवाल उठाउदै आएका छन्् । आर्थिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित हरेक गोष्ठी, बहस, छलफलमा सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन्् । प्रदेश सरकारले हरेक नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिकरणको कुरा गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका कुरा गर्दै आएका छन्् । तर, प्रदेशमा अहिलेसम्म औद्योगिकरणले खासै गति लिनसकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि उद्योगमा बाह्य लगानी बढ्न सकेको छैन । आर्थिक विकासमा पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निजि तथा वैदेशिक लगानी बृद्धिमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ को प्रतिवेदन अनुसार उद्योग क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा लगानी भएको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ ।

बाग्मती प्रदेशमा ९१ अर्ब २७ करोड १० लाख रुपैया उद्योगमा लगानी भएको छ । भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार अर्ब ७२ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । उद्योगमा न्युन भएको अर्को प्रदेश कर्णाली रहेको छ ।

सबैभन्दा कम उद्योग रहेको कर्णाली प्रदेशमा १३ अर्व ५२ करोड १० लाख रुपैया लगानी भएको सरकारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ को प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैदेशिक लगानी पनि सबैभन्दा कम रहेको छ । ‘प्रदेशगत वैदेशिक लगानी बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सून्य दशमलब नौ प्रतिशत रहेको छ’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विदेशी लगानी स्वीकृत पाएका उद्योगहरू पनि सबैभन्दा कम रहेका छन् छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साना उद्योग ४४, मझौला एक र ठुला पाँच गरि ५० वटा विदेशी लगानी स्वीकृत पाएका उद्योगहरू रहेका छन् ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ३२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा पाँच प्रतिशत रहेका छन् । भने सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना बागमती र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग रहेको र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रदेशमा सुदूरपश्चिम छैठौ स्थानमा रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४१ हजार चार सय ५८ उद्योग (सात प्रतिशत) रहेका छन् । प्रदेशमा दर्ता भएका कुल उद्योगबाट एक लाख ९५ हजार तीन सय १७ जना (छ प्रतिशत) लाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार छ सय ७७ कम्पनि (दुई प्रतिशत) दर्ता भएका छन् ।

संघिय सरकारले देशभरी नै औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । सोही अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ वटा औद्योगिक ग्रामका काम अघि बढेका छन् भने देशभरी ८० वटा औद्योगिक ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नौ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योगमा सबैभन्दा बढी लगानी कैलालीमा रहेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कैलालीका प्रमुख नवराज भट्टले प्रदेशको सबैभन्दा उद्योगमा बढी लगानी कैलाली मै हुने गरेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म कैलालीमा साढे १३ हजार बढी उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगमा लगानी २० अर्ब रुपैया भन्दा बढी रहेको छ । उनले भने– बढी जनसंख्या र आर्थिक कारोवार हुने भएकाले यहाँ नया–नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न आकर्षण बढेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नौ दशमलब आठ प्रतिशत रहेको छ भने उत्पादन मुलक उद्योग पाँच दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष शंकर बोगटीले सरकारले प्रदेशमा लगानी बढाउने वातावरण बनाउन गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार सुदूरपश्चिम नेपालकै कम विकसित प्रदेश हो । उद्योगी व्यवसायीहरूले विभिन्न कालखण्डमा औद्योगिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकास लगायतका कुरामा पहल गर्दै आए पनि सरकारी नीति नै बाधक बनेको उनको भनाई छ । ‘सरकारले जुन नीति अख्तियारी गर्यो त्यो नै यहाँको विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो’ उनले भने ।

उनले प्रदेशमा सानो बजार र कम जनसंख्या रहेकाले पनि उद्योगमा लगानी बढ्न नसकेको बताए । ‘सुदूरपश्चिममा औद्योगिक विकास हुन नसक्नुमा प्रतिस्पर्धि हुन सक्दैनौं । हामी ठुलो लगानी गर्छौ । उत्पादन पनि ठुलो ‘स्केल’ मा छ, तर हाम्रो बजार सानो छ । बाँकी उत्पादन बेच्न अरु ठाउँमा लग्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ’ उनले भने– यहाँ उद्योगले कुनै पनि कच्चा पदार्थ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु परिरहेको छ । तर, हामीसंग कच्चा पदार्थ ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नाकाको व्यवस्था छैन । त्यसका कारण कच्चा पदार्थ ल्याउन पनि यातायात भाडा महँगो परिरहेको छ । वीरगञ्जमा सुख्खा बन्दरगाहमा टे«नमा कच्चा पदार्थ आयात हुन्छ । त्यहाँका व्यापारीले सामान मगाउनुपर्दा एक टे«नको र्याक २५ क्विण्टलको हुन्छ । त्यसमा ल्याउँछन् । हामीले त्यस्तो र्याकमा मगाउँदा न्यूनतम खर्च घट्थ्यो । तर, हामीले अहिले एउटा ट्रकमा तीन सय क्विण्टल एउटा ट्रकमा ल्याउनुपरिरहेको छ । जो एकदमै महंगो पर्छ ।’

उनले उद्योगमा लगानी बढाउन गौरिफण्टा नाकाको स्तरोन्नति हुनुपर्ने, उद्योगीहरूको लागत सस्तो गरिनुपर्ने, अन्य प्रदेशका उद्योगीहरूसंग पनि प्रतिष्पर्धी बनाउन सरकारको नीति आउनुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने, १० वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘विश्वका हरेक देशमा अलिकति पिछ्डीएको क्षेत्रलाई विशेष कार्यक्रम ल्याइएका छन् । त्यस क्षेत्रको विकासका लागि अलिकति प्रतिष्पर्धी बनाउन छुट लगायतका योजना बनेका छन् । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको उत्तराखण्ड पनि राज्यको सुदूर राज्य थियो । अहिले त्यहाँ सरकारले रुद्रपुरमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र खोल्यो’ उनले भने– ‘सरकारले सस्तोमा जमिन, बैंकबाट ऋण पनि सस्तो दरमा उपलब्ध गरायो । अन्य कुरा विजुली, बाटो, पूर्वाधार लगायतको व्यवस्था गर्यो । खोका र झोपडीबाहेक केही नभएको त्यस क्षेत्रमा अहिले फाईभ स्टार होटलदेखि व्यापारी भवनसंगै १५ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका मल्टी नेश्नल कम्पनीहरू त्यहाँ छन् । हिजोसम्म कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न नचाहने त्यस क्षेत्रमा राज्यले सुविधा दिएपछि परिवर्तन आएको हो । त्यस्तो नीति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि राज्यले ल्याउनुपर्छ ।’

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले राज्यले प्रदेशमा उद्योगमा लगानी गर्ने उचित नीति नबनाउदा समस्या रहेको बताए । ‘हाम्रो बजार पनि काठमाडौं, नारायणघाटको बजार पनि काठमाडौं, भैरहवाको बजार पनि काठमाडौं हो । भौगोलिक हिसावले एउटा कुनाबाट काठमाडौंका बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्नलाई भैरहवाका मान्छेलाई पाइक पर्यो । उनीहरूको यातायात नजिक छ । भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र छ । नेपालगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र छैन । कुराकानीमात्र गरिन्छ’ उनले भने– ‘विरगञ्जमा सुख्खा बन्दरगाह छ । त्योभन्दा राम्रो बन्दरगाह बन्न सक्ने दोधारा चाँदनी छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि मेरै अध्यक्षतामा यहाँका सभाषददेखि लिएर जिल्ला विकास अधिकारी लगायतलाई सबैलाई राखेर हामीले धेरै पटक डेलिगेसन, छलफल पनि गर्यौ । सर्भे पनि गर्नुभयो । पाँच हजार पृष्ठको रिपोर्ट पनि तयार गर्नुभयो । कैलालीको हरैयामा एक सय २० वटा उद्योग स्थापना गर्ने भनेर फाइनल पनि गरियो । दु:खद कुरा अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योगका लागि भर्जिन क्षेत्र रहेकाले उद्योगीहरू लगानी गर्न तयार रहेको बताउँदै ‘यहाँ जो पनि लगानी गर्न चाहन्छन् । उद्योग खोल्न चाहन्छन् तर, जग्गा अत्याधिक महँगो छ । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरेर त्यहाँभित्र जग्गा उपलब्ध गरिदिने र उद्योग खोल्ने मान्छेलाई जे सुविधा चाहिन्छ व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले प्रदेशमा स्थानीय उत्पादन अत्याधिक रहेकाले यहाँ उद्योगीहरू लगानी गर्न चाहिरहेको बताए । ‘नेपालको अन्य प्रदेशमा सरकारको नीति भएर उद्योग सञ्चालनमा आएका हैनन । त्यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्न सहज छ । विरगञ्ज, विराटनगर लगायतमा पहिलेदेखिनै उद्योग थिए । त्यहाँ औद्योगिक कोरिडोर छ । भारतसंग सीमा जोडिएकोले कच्चा पदार्थ ल्याउनमा सहज छ । त्यहाँबाट उत्पादन भएका सामान काठमाडौं पठाउन पनि सकिन्छ । त्यसले गर्दा ती प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न अलि–अलि सरकारको पनि नीति लागु भएको छ’ उनले भने ‘यस प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने कच्चा पदार्थ कहाँबाट मगाउने हो ? वनवासा पुलबाट आउन दिँदैन, गौरिफण्टा पूल पनि वेलुकी बन्द हुन्छ भनेपछि कच्चा पदार्थ भैरहवा, नेपालगञ्जबाट लिएर आउने ? अनि औद्योगिकरण कसरी हुन्छ ? बजारीकरण पनि यहाँ छैन । हामीले यहाँ उत्पादन गरेर फेरी पठाउने भनेकै पूर्वतिर हो । यहाँको बजारलाई ध्यानमा राखेर साना उद्योग त सञ्चालन हुन सक्थे । ठुलो बजारको यहाँ सम्भावना छैन । कागजमा सरकारको नीति नभएको होइन तर, त्यसको कार्यान्वयन मैले देखेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना ?

रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग आवश्यकता अनुसार स्थापना नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदन अनुसार २०७८ साल फागुन महिनासम्म प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ८६ वटा स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । त्यो कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजार छ सय ५० आयोजनाबाट ३७ हजार आठ सय १३ लाई रोजगारी दिइएको थियो ।

प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३१ रुपैयाँ डलर रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार