नागरिक अधिकारकर्मीको ठहर : प्रधानन्याधिसको संलग्नता अन्तराष्टिय कानुन र नेपालको संविधानको मर्म विपरित

धनगढी/ कैलालीका नागरिक अधिकारकर्मीले केही समय यता वर्तमान प्रधानन्याधिशसंग वर्तमान सरकार गठनका सन्दर्भमा जोडिएर आएका समाचारहरु प्रति सुदूरपश्चिमका नागरिक समाजको गम्भिर ध्यानाआकर्षण भएको जनाएका छन् ।

शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त र स्वतन्त्र तथा निश्पक्ष न्यायपालिकाको अपरिहार्यता विपरित हुने गरेर प्रधानन्यायधिसका लागि समेत भागबन्डा राखी मन्त्री परिषद विस्तार भएको विभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति हामी नागरिक समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनीहरुले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गरेर बताएका छन् ।

राजनीतिक मामिला र कार्यपालिकामा समेत प्रधानन्यायधिस समावेश हुनु र समावेश गराइनुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निश्पक्षता न्यायालय प्रतिको विश्वास र कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ विज्ञप्तीमा भनिएको छ , यस्तो दुर्गाभाग्यपूर्ण अवस्था न्याय र मानवअधिकार सम्वन्धि अन्तराष्टिय कानुन र नेपालको संविधानको मर्म विपरित छ ।

प्रधानान्याधिसले कार्यपालिकामा कोटा माग गर्ने र प्रधानमन्त्री र सरकारमा रहेका दलहरु सो माग पूरा गर्न तयार रहेको भन्ने समाचारले नेपालको लोकतान्त्रिक र न्यायिक पद्धतिलाई धरासायी बनाउने हाम्रो ठहर छ हामीले गरेका छौ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ यसर्थ यस्तो प्रकारको सम्वन्ध र साँठगाँठ यदि सत्य हो भने तत्काल रोकी यस्तो प्रकारका घटनाहरु नदोहर्याउन र न्यायपालिकालाई स्वातन्त्र र निश्पक्ष बनाइ राख्न तथा कार्यपालिका र न्यायापालिका विच नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित कुनै पनि कार्य नगर्न सम्वद्ध पक्षसंग नागरिक समाज जोडदार माग गर्दछ ।

लोकतन्त्र र मानवअधिकार र कानुनीको शासन माथि आँच पुग्ने उल्लेखित प्रकृतिका कार्यहरुले प्रश्रय पाएमा नागरिक समाज तथा संगठनहरु विरोध र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने पनि जनाउन चाहन्छौ सो विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तीमा गैरसरकारी संस्थामहासंघ नेपालका केन्द्रीय सचिव धर्मराज पाठक, जिल्ला अदालत बार एशोसियन, कैलालीका अध्यक्ष सिद्धराज ओझा, नेपाल पत्रकार महासंघ,सुप प्रदेशका सचिव हरि जोशी, महासंघकै पूर्व केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाह, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल कैलालीका सचिव चेतमान साउँद, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका खडक विक ,लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक समाज,कैलालीका पूर्व अध्यक्ष वीरवहादुर जेठारा, उपभोक्ता हीत संरक्षण मंचका केन्द्रीय उपाध्यक्ष.धनपति ढुगेल, दलित महिला अधिकार मंच नेपालका अध्यक्ष सावित्रा घिमिरे, फाया नेपालका अध्यक्ष लोकराज भट्ट, शिक्षा,अधिकार सरोकार अनुगमन समूहका संयोजक शेरवहादुर बस्नेत, खाद्यअधिकार संजालका केन्द्रीय सदस्य देवी खनाल, मानवअधिकार संरक्षण नेपालका प्रदेश सचिव राजेन्द्र रैका, महिला पैरवी मंचका अध्यक्ष सपना भण्डारी र सेवक नेपालका अध्यक्ष पवन भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।