१० फाल्गुन २०८०, बिहीबार

संविधानले दिएका अधिकार अनुसारका कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड




धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले नेपालको संविधानले दिएको अधिकार अनुसार कानून बन्न नसक्दा भूमिहिन लगायतले जग्गा पाउने लगायतका अधिकारबाट वञ्चित भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) को भूमिअधिकार अभियान, जनवकालत रणनीति निर्माण कार्यक्रमको शनिबार उद्घाटन गर्दे उनले भने, संविधानले दिएको अधिकार कानुन बनाएर स्थापित हुन जरुरी छ । कानुन बनाउदा स्थानीय, प्रदेश र संघले के के अधिकार लिने ऐकिन गर्न सकिन्थ्यो ।

संविधान सभाका सदस्य तथा अधिकारवादी अभियन्ता हरी श्रीपाइलीले हामीले अनेक आन्दोलन गरेर विभिन्न समुदायका अधिकार स्थापित गरेका छौ तर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएकोले अव कार्यान्वयनका लागि दवाव सृजना गर्नु पर्ने बताए ।

सो अवसरमा बोल्दै आरडिएनका संस्थापक अध्यक्ष गणेश विकले निरन्तरताको प्रयासले अधिकार पाइने भएकोले अझै लडिरहनु पर्ने बताए । उनले भने सबैको एकजुट भएमा भूमिहिन दलित लगायतकत समुदायले भूमि पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा आरडिएनकै हुकुम सार्कीले ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको सहयोगमा आगामी दुई वर्षमा भूमिहिनका पक्षमा हुने कार्यक्रम बारे जानकारी दिएका थिए ।

उनले दुई वर्ष भित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका भूमिहिनका सवाल सहिचान गर्ने, उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, प्रमाण खोज्ने, भूमिहिनहरुलाई सम्वैधानिक र कानुनी अधिकार बारे जानकारी दिने र नागरिक समाजसंग समन्वय गर्ने गरेर रणनीति बनाउने बताए ।

कार्यक्रममा फाया नेपालका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव हेमकर्ण विक, पत्रकार महासंघकै पूर्व केन्द्रीय सदस्य प्रकाशविक्रम शाह, राष्ट्रिय हलिया मुक्त समाजका ईश्वर सुनार, डिएलएफका खडक विक, हलिया अधिकारकर्मी राजाराम भूल, भूमिअधिकार मञ्च कैलालीका अध्यक्ष लक्ष्मण विक, याक नेपालका महासचिव ह्दय पुजारा, समता मिडियाका मिलन नेपाली र राममणी चौधरी लगायतले भूमिअधिकार अभियानमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।

कार्यक्रम आरडिएनका कार्यवहाक अध्यक्ष मोहन वडको अध्यक्षतामा भएको थियो । सो कार्यक्रममा स्वागत भाषण पार्वती आग्री र सञ्चालन गीता नेपालीले गरेकी थिइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार