प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन : कार्यालय व्यवस्थापनमात्र उपलब्धी

धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ६६ बमोजिम प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइ सार्वजनिक गरेका हुन ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आयोगले घरबहाल कार्यालय व्यवस्थापन बाहेक अन्य काम गर्न नसकेको जनाएको छ । प्रदेशमा २०७७ चैत मा आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले चैतदेखि २०७८ अषाढसम्मको काम कारबाही समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको आयोगका अध्यक्ष बोहराले बताए ।

आयोग गठनभएदेखि ११ पटक बैठक बसी २३ वटा निर्णय गरिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोगका लागि सो आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।

जसमा चालुतर्फ एक करोड ७४ लाख १५ हजार र पु“जिगततर्फ तीन करोड २५ लाख ८५ हजार रुपैया विनियोजन गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष बोहराले सो अवधिमा चालुतर्फ ६५ दशमलब ५८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ९७ दशमलब ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उनले बताए ।

अध्यक्ष बोहराले भने –‘आयोग गठन भएपछि जारी निषेधाज्ञाका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन नभएकाले मुख्य राजश्व संकलनको श्रोत रहेको परीक्षा दस्तुर प्राप्त हुन सकेन ।’

आयोगले अन्य प्रशासनिकबाट सात हजार राजश्व संकलन गरेको र एक लाख ७२ हजार एक सय १५ धरौटीमार्फत आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले आयोगले समयमै विज्ञापन जारी गरेर कर्मचारी पदपूर्तिको कार्यलाई अघि बढाउने बताइन ।

आयोगले कार्यालय व्यवस्थापन, छलफल, विज्ञको राय सुझाव लगायतका काम पुरा गरिसकेको आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले बताए ।