दुई महिनापछि मन्त्रीपरिषद बैठक
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठक दुई महिना पछि बसेको छ । असार ३० गते पछि बस्न नसकेको प्रदेशको मन्त्रीपरिषदको बैठक आइतबार बसेको छ ।
प्रदेश सरकार प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले आइतबार बिहान मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेको जानकारी दिइन ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन २०७८ प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री जोशीले भनिन– पहिला प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । सभा सञ्चालन भएको दिन मैले प्रस्ताव पेश गर्ने छु ।
बैठकले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको अन्तरिम संगठन संरचना एवं दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
उनले प्रदेश सरकारको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयबाट ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव भइ आएका, समितिको म्याद थप र स्थानीय तहको सिमा विवाद लगायतका विषयमा पनि निर्णय भएको बताईन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट पेश भएको दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका, मार्मा गाउँपालिका र हिमाली गाउँपालिकाको वडा विभाजन सम्बन्धमा देखिएको विवादलाई संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उनले बैठकले प्रदेशको बडीकेदार, रामरोशन क्षेत्र पर्यटन विकास र वैद्यनाथ धाम पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन आदेश स्वीकृत गरेको बताइन ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहात रहेको कानुन सुधार तथा सुझाव समितिको पनि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । गत असारमै म्याद समाप्त भएको सो समितिको आइतबार बसेको बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन ।
