महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा अनियमिता प्रकरण
आयोगले एक सय बढीसंग बयान लियो
कञ्चनपुर / तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा अतियमिता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय जना बढीको बयान लिएको छ ।
महेन्द्रनगर बजारको गुरुयोजना मिचेर नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले तोक आदेशका भरमा र प्रक्रिया नै पूरा नगरी जग्गा बिक्री वितरण र लिजमा दिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेका थिए ।
छ सय ३८ बिघा जमिनको स्वामित्व रहेको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिलाई हाल भीमदत्त नगरपालिका मातहत ल्याइएको छ ।
जग्गा अनियमितताको विषय छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली भदौ तेस्रो साता कञ्चनपुर आइपुगेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार हालसम्म तत्कालीन नगर विकास समितिका कर्मचारीसहित जग्गा लिने एक सय भन्दा बढीको बयान लिइसकिएको छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो– बयानमा नआउनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नाका साथै उनीहरूलाई केन्द्रमै झिकाउने योजना छ ।
२०५८ सालदेखि नै यहा“को जग्गा उद्योग, व्यवसायका नाममा अचाक्ली वितरण थालिएको नगर विकास समितिका एक जना पूर्व अध्यक्षले बताए ।
‘ठूला पार्टीका ठूला नेताका लागि लाखौं रुपैयाको मोलमोलाई गरेर कौडीका भाउमा जग्गा लिजमा दिइएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ’ उनले भने– समितिको अध्यक्षमा पल्टु राना र गोपाल रसायली आएपछि झन मनोमानी भयोे ।
अख्तियारको टोलीले जग्गाको क्षेत्रफलसहित जग्गा लिने एक सय ४४ जनाको विवरणसहित कागजात नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ । तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्षद्वय गोपाल रसायली र पल्टु रानाको पालामा धेरै जग्गा वितरण भएको पाइएको छ ।
त्यसैगरी अख्तियारको टोलीले नगरविकाससंग सम्बन्धित कागजात मालपोत र नापी कार्यालयबाट झिकाइसकेको छ । ‘त्यो बेला जग्गा बिक्री वितरण गर्दा हस्ताक्षर गर्ने मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई पनि बयानमा झिकाइनेछ’ स्रोतले भन्यो, ‘बालुवाटारको जग्गा सरकारले फिर्ता लिनसक्ने महेन्द्रनगरको नसक्ने भन्ने हुदैन ।’
यसरी जग्गा लिज र किनबेचमा यहा“का विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, व्यापारी, व्यवसायी, प्राध्यापक, विद्यार्थी नेता र सञ्चारकर्मी छन्।
सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन अवस्थामा छ । जग्गा लिजमा लिनेले उपभोग गर्न नपाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । बजारको गुरुयोजना नै मिच्ने गरी आफूखुसी जग्गा लिज र बिक्री वितरण हुन थालेको गुनासोपछि केही वर्षयता सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकासको प्रशासनिक कामबाहेक अन्य काम रोकेको थियो ।
