एमालेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि एसमाजवादीमा आवद्ध हुँदै
धनगढी / एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएसंगै एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा पनि ध्रुवीकरण बढेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी २२ गतेसम्म दल रोज्न संघीय र प्रदेशका सांसदहरू तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई समय दिएको छ ।
मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका एमालेका १० जना सांसद नेकपा एसमाजवादीमा आवद्ध भएकोमा बुधबार कैलालीका केही स्थानीय तहका एमालेका जनप्रतिनिधिले सनाखत गरेका छन् ।
बुधबार कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुजादेवी बुढामगर तथा अन्य दुई जनप्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय गएर एसमाजवादीमा आवद्ध रहेको सनाखत गरे ।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज भट्टले मोहन्याल गाउँपालिका उपाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य विशाल पहराई र वडा नम्बर ४ का दलित महिला सदस्य चन्द्रकला विकले एसमाजवादीमा सनाखत गरेको जानकारी दिए ।
एसमाजवादीका जिल्ला स्तरीय नेताहरूको दाबी अनुसार स्थानीय तहका एमालेका जनप्रतिनिधिहरू एसमाजवादीमा आवद्ध हुने क्रम जारी रहेको र आगामी २२ गतेसम्म अधिकांस स्थानीयल तहका जनप्रतिनिधिहरू आवद्ध भइसक्ने छन् ।
यसैबीच, मंगलबार सनाखत गराउन नपाएका एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बुधबार पनि सनाखत गरेका छैनन् । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सनाखत गर्ने समय बाकी रहेकाले विस्तारै सनाखत गराउने बताए ।
नेकपा एकीकृत (समाजवादी) पार्टीमा जान इच्छुक नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूका लागि २२ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ ।
सरकारले हालै ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २१ दिनसम्म विभाजनबाट बनेको दल रोज्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
आयोगले दल बदल्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यका लागि सम्बन्धित प्रदेशस्थित निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा सनाखत गराउनुपर्ने पनि जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यले सनाखत गर्न जाँदा सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा प्रदेशसभा सचिवालयबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणितपत्र बोकेर जानुपर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहको सदस्यका लागि सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणित पत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
