जागरुक नागरिकहरूको सरकारलाई आह्वान– नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको दायित्वबाट बिमुख हुन पाईदैन
धनगढी । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर भयानक रुपमा फैलिरहेको सन्दर्भमा सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको दायित्वबाट बिमुख हुन खोजेको भन्दै जागरुक नागरिकहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
देशभरीका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत ८७ जना जागरुक नागरिकहरूले आइतबार एक आह्वान जारी गर्दै “जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको दायित्व वहन गर्नुपर्ने सरकारले विशेष उपायहरू केही पनि अवलम्बन नगरी ‘संक्रमण दर बढेमा उपचार अभाव हुने’ वक्तव्य जारी गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट बिमुख हुनु र जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको” प्रति ध्यानाकर्षण गरेका छन् । सार्वजनिक आह्वानपत्रमा भनिएको छ– सरकारको यस रवैयाले नागरिकलाई थप भयभित र निराश तुल्याएको छ ।
आह्वानमा भनिएको छ– नेपालमा कोरोना भाइरसका भिन्न–भिन्न ‘भेरियन्ट’हरू व्यापक रूपमा फैलिरहेको र कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट थुपै्र नेपालीहरू संक्रमित भइसकेको र मृतकको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । सामान्य उपचारको लागि समेत अस्पतालहरूमा संक्रमितको भिड लागेको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा अझै थुप्रै संक्रमितका लागि अक्सिजन सेवा र सघन उपचार आवश्यक हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ‘अस्पतालमा शैया उपलब्ध गराउन नसकिने’ भन्ने पछिल्लो वक्तव्यले आम नेपाली नागरिकलाई चिन्तित र आक्रोशित बनाएको छ ।
जागरुक नागरिकहरूले आह्वानमार्फत नेपाल सरकार तथा सम्वद्ध निकायहरूको केही मुलभूत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सार्वजनिक आह्वानपत्रमा भनिएको छ– कोभिड संक्रमणको नियन्त्रण र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध रहेको सहज समयमा गरिनु पर्ने आवश्यक प्रतिकार्यहरू नगरी अन्तिम अवस्थामा आएर केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने कार्यमा मात्र सरकार सिमित भएकोमा खेद व्यक्त गर्दछौं ।
जागरुक नागरिकहरूले कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि लागू गरिएका मास्कको अनिवार्य प्रयोग, व्यक्ति–व्यक्तिबीच दूरी कायम गर्ने जस्ता उपायहरूलाई अत्यन्त कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, र यस्ता नियम उल्लंघन गर्ने सर्वसाधारणलाई सम्झाइ–बुझाइ र सचेत पार्ने तथा राज्यका उच्च र जिम्मेवार पदमा रहेर पनि नियमको पालना नगर्ने पदाधिकारीहरूलाई तत्काल जरीवाना गरेर चेतवानी दिने व्यवस्था गर्न आह्वान गरेका छन् ।
त्यस्तै, निजी र सामुदायिक अस्पताल एवं नर्सिङ होमहरूमा उपलब्ध स्वास्थ्य–उपकरण र जनशक्तिलाई संक्रमितहरूको उपचारमा सहजतापूर्वक उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोभिड संक्रमण दर बढेसँगै देशभर नै सघन उपचारको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा सघन उपचारको यथासक्य थप व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।
आह्वापत्रमा उल्लेख छ– मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायहरूसँग समेत पहल गरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको शीघ्र व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं । देश भित्रका नागरिक, संघसंस्था, व्यवसायी र स्वयंसेवी संस्थाहरूसँग छलफल गरी महामारी रोकथाम कार्यमा उनीहरूलाई परिचालन तथा प्रोत्साहित गर्न र आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
आह्वानपत्रमा स्थानीय सरकारहरूलाई अघिल्लो वर्ष जस्तै सक्रिय भएर संक्रमण दर रोक्ने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपयोग गर्न र ‘लकडान’ का कारण मारमा परेका नागरिकलाई आवश्यक सहयोग गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिकुल अवस्थाको मौका छोपी स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न जस्ता अतिआवश्यक वस्तुहरूमा कालोबजारी गर्नेहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने, संकटपूर्ण घडीमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय परिषद् लगायतका जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिकका समस्याहरू उठाउन एवं सरकारलाई सक्रिय रूपमा काम गर्न र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
त्यस्तै, सिमा नाका हँुदै नेपाल भित्रिएका नागरिकहरूको कोभिड–१९ संक्रमण भए÷नभएको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक परीक्षणको व्यवस्था गरी सिमाना नजिकै क्वारेन्टिनमा कम्तीमा एक हप्ता राखी आवश्यकताअनुसार थप उपचार गर्ने तथा होम आइसोलेशनको लागि सिफारिस गर्ने÷गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
आह्वानपत्रमा भनिएको छ– निषेधाज्ञाका कारण मारमा परेका श्रमिक, बिपन्न वर्ग, सिमान्तकृत समुदाय र ब्यबसहिको लागि राहतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र बजेट व्यवस्थापन गन अनुरोध गर्दछौं ।
त्यस्तै, संक्रमित महिला, गर्भवती महिला, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरू र अति विपन्न वर्गहरूलाई क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशन केन्द्रमा प्राथमिकतामा राखेर उपचार गर्नको लागि अनुरोध गरिएको छ ।
आह्वानपत्रमा भनिएको छ– केन्द्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरेका सबै खर्च विवरणहरू पारदर्शी गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
आह्वानपत्र जारी गर्ने नागरिक अभियन्ताहरू प्रोफेसर डाक्टर हेमराज पन्त, कैलाली, जगन्नाथ लामिछाने, प्रेम सापकोटा, काभ्रे, गणेश वि.क, मनमोहन स्वार, कैलाली, बरिष्ठ अधिवक्ता रमेशदेव भट्ट, धनगढी, बसन्ती चौधरी, कैलाली, अधिवक्ता अजय शंकर झा, काठमाडौ, भक्त विश्वकर्मा, रेम वि.क, सन्जु साह, मोरङ, प्रमेश मण्डल, सिराह, डाक्टर बीरेन्द्रराज पोखरेल, काठमाडौ, यमलाल लोेहनी, रुपन्देही, दीपज्योति श्रेष्ठ, नुवाकोट, जानकी घिमिरे अर्याल, लुम्बिनी, रवी ठाकुर, कपिलवस्तु तथा जोग बहादुर खत्री, बुटवल रहेका छन् ।
त्यस्तै, सिकेन्द्र पसवान, बारा, श्याम कुमारी साह, सिराहा, फुलमहमद मिया, पर्सा, शारदा चन्द, कंचनपुर, उपप्रध्यापक चक्रराज दाहाल, धरान, गोविन्दराज गौतम, बाग्लुङ, अधिवक्ता टुकबहादुर थापा, कपिलबस्तु, विना सिलवाल, गण्डकी, गीरधारी सुवेदी, पोखरा, सहप्राध्यापक थानबहादुर क्षेत्री, उपप्राध्यापक लोकेन्द्र सिटौला, तेह्रथुम, सहप्राध्यापक डाक्टर अर्जुन आयडी, सुर्खेत, इतिशा गिरी, काठमाण्डौ, उमिद बागचन्द, कैलाली, डाक्टर बुद्धबहादुर थापा, भवानीप्रसाद पाण्डे, रुपन्देही स्वागतराज पाण्डे, काठमाडौ, सोम निरौला, काठमाडौ, दावा ल्ह्यामु शेर्पा, रिना चौधरी, बाँके, सावित्रा घिमिरे, कैलाली, शेनाज बानु, काठमाण्डौ, प्रभाकार बागचन्द, काठमाडौं, अभिवक्ता इन्दु तुलाधर, काठमाडौं, नबिन सिलवाल लगायत रहेका छन् ।
Citizen-Appeal-PDF-1
