१ बैशाख २०८१, शनिबार

दुई महिनामै साढे तीन अर्ब व्यापार घाटा



धनगढी । कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै साढे तीन अर्ब व्यापार घाटा भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को साउन र भदौं महिनामा जिल्ला भन्सार कार्यालय कैलालीबाट ३ अर्ब ५४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको हो जिल्ला भन्सार कार्यालय कैलालीले मुख्य गरी त्रिनगर भन्सार नाका र कैलालीको रतनपुरसम्म तथा कञ्चनपुरको बेलौरीसम्मको सीमानाकाबाट हुने आयात निर्यात हेर्ने गरेको छ ।
सो भन्सार कार्यालयका अनुसार साउनमा १ अर्ब ६० करोड ४३ लाख र भदौंमा १ अर्ब ९४ करोड ९ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको छ । भन्सार अधिकृत डिल्लीप्रसाद शर्मा पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको साउनमा १ अर्ब ६४ करोड र भदौमा २ अर्ब रुपैयाँको माल सामान आयात भएको बताए । यसैगरी, साउनमा ३ करोड ५७ लाख र ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँको मालसामान निर्यात भएको उनले बताए ।

भन्सार अधिकृत पौडेलका अनुसार लकडाउनपछि बजार खुलेकाले आयात पनि बढेको छ । उनले असारदेखि आयात बढेको बताए । ‘चैत, बैशाख र जेठमा आयात आधा भन्दा कम भएको थियो,’ उनले भने, ‘सो अवधिमा राजश्व संकलन पनि आधा घटेको थियो । लकडाउन खुलेपछि असारदेखि राजश्व संकलनले लक्ष्य भेटेको थियो ।’
लकडाउन खुलेसंगै जिल्ला भन्सार कार्यालय कैलालीले लक्ष्य भन्दा करिब ५० प्रतिशत बढि राजश्व संकलन गरेको छ । ‘असारमा हामीले लक्ष्य भेटेको थियौं,’ पौडेलले भने, ‘साउन र भदौमा लक्ष्य भन्दा बढि राजश्व संकलन भएको छ ।’
भन्सार कार्यालय कैलालीका अनुसार साउन र भदौमा क्रमशः ४८ करोड ५२ लाख र ५४ करोड ९७ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । भन्सार अधिकृत पौडेलले साउनमा ५७ करोड ७२ लाख र भदौमा ६१ करोड २५ लाख राजश्व संकलन भएको बताए ।
आयातबाट साउनमा ३७ करोड ७३ लाख भन्सार महसुल, १८ करोड २४ लाख मुल्य अभिबृद्धि कर र एक करोड ७५ लाख अन्त शुल्क संकलन भएको भन्सार अधिकृत शर्माले बताए । उनले भदौमा ४० करोड ५० लाख भन्सार महसुल, १९ करोड एक लाख मुल्यअभिबृद्धिकर र एक करोड ५३ लाख अन्त शुल्क संकलन भएको बताए ।
यसैगरी, निर्यातबाट साउनमा एक लाख ५३ हजार र भदौमा एक लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । त्रिनगर नाकाबाट रोजिन, टर्पेन्टाइन र स्क्र्याब मात्रै निकासी हुने गरेको छ । लकडाउनसंगै सोको निकासीमा समेत गिरावट आएको भन्सार अधिकृत पौडेलले बताए ।
सो नाकाबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु, इलेक्ट्रोनिक्स, हार्डवेयर, कस्मेटिक तथा फेन्सी, थान कपडा, पेट्रोलियम, कोइला लगायतका सामाग्री आयात हुने गरेको छ । लकडाउन अवधीमा चामल, गहुँ, मकै, सोयावीन, आलु, प्याज, कोइला, पेट्रोलियम लगायतका अत्यावश्यक सामाग्री मात्रै भित्रिएको थियो भने लकडाउनपछि सबै सामाग्रीहरु आयात हुन थालेको छ ।

सरकारी कार्यक्रमले निर्यात कहिले बढाउने ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रदेशका स्थानीय तहहरुले हरेक वर्षको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातलाई प्रबद्र्धन गर्ने भनेर वार्षिक नीति तथा कार्याक्रम र बजेट ल्याउँछन् । उनीहरुको केही कार्यक्रमहरुले उत्पादन बढाउने संकेत गर्छन् तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा प्रदेश आफै आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।
यसैगरी, औद्योगिक उत्पादनहरु समेत बढाउने भनेर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले उद्यमीहरुलाई विभिन्न अनुदान दिदैं आएका छन् । कृषिमा समेत सरकारले अनुदान दिंदै आएको छ । कृषि उत्पादन निर्वाहमुखी हुनुका साथै उद्योगहरु पनि अनुदानमुखी भएको देखिन्छ ।
कृषि मन्त्रालयले आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि उत्पादन बढाउनका लागि रणनीति बनाउन विभिन्न चरणमा छलफल गरेको भएपनि अझै तयार गर्न सकेको छैन । निर्यातमुखी कृषि उत्पादन बढाउनका लागि चिया, कफी, अलैची, लगायतका नगदे बाली लगाउनका लागि मन्त्रालयले छलफल समेत चलाएको छ ।
एक वर्षपहिले कारोबारसंगको अन्तरवार्तामा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले कृषि उत्पादन बढाएर प्रदेश एक वर्षमै आत्मनिर्भर हुने र अर्को वर्षदेखि निर्यातमा जाने बताएकी थिइन् । तर प्रदेशले अझै चामल, दाल, आलु, प्याज, तरकारी र फलफूल लगायतका उपभोग्य वस्तु ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेको छ ।
अर्थशास्त्री प्राध्यापक शिवहरि मुडभरिले सरकारहरुले कृषिलाई पहिलो वा दोस्रो प्रथामिकतामा राख्दै लगानी गरेको भएपनि उत्पादन बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातलाई बढाउनका लागि कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यवसायिक बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारका अधिकारीहरुलाई आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन बढाउने पर्ने कुरा ज्ञात भएपनि ठोस कार्ययोजना बनाउन नसक्दा उत्पादन नबढेको बताए । उनले ठोस योजना बनाएर कार्यान्यन गरेपनि उत्पादन बढ्ने र आयात आफै प्रतिस्थापित हुँदै निर्यात पनि बढ्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार