सर्वश्रेष्ठ प्राणीको भूमिका र खाद्य सुरक्षाको अवस्था

मानिसलाई जगतको सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनिन्छ । ढुंगेयुगदेखि आजको वैज्ञानिक युगसम्म आइपुग्दा मान्छेले चमत्कारिक प्रगति गरेको छ । मान्छेले गरेको प्रगतिकै परिणामस्वरुप अहिलेको सूचना प्रविधिले सारा विश्व नै एक गाउँमा परिणत भएको छ । सारा विश्व एउटा मोवाइल फोन सेटमा चहार्न सकिन्छ । तर, मान्छे र मानव समाजसंग जोडिएको अर्को पाटो निकै कुरुप छ । मान्छेमान्छेबीचको चरम असमानता, एकले अर्कोमाथि गर्ने विभेद, धनी र गरिब, हुने र नहुनेबीच, बलिया र निर्धाबीच निकै ठूलो अन्तर छ । मानव समाजबीचको यो रुप तथा अवस्थाले मानिस यस जगतको सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भनेर दाबी कसरी गर्ने ? खाद्य अधिकारको दृष्टिकोणबाट यो लेखमा यही बहसको जमर्को गरेको छु ।

धर्तीमा जन्मेका सबै मानिस बरावर ह्न । सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने समान अधिकार छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय÷राष्ट्रिय कानून तथा राज्यका नीतिनिययमहरु बनाइएका छन् । पृथ्वीमा रहेका सबै प्राकृतिक श्रोतसाधनमाथि सबैको समान अधिकार हुन्छ भनेर नै प्रत्येक मुलुकले नीतिगत रुपमै स्वीकार गरेको छ र तदनुरुपको कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्न संरचनाहरु निर्माण गरिएको हुन्छ । तर, मान्छेमान्छेबीच किन जहातहीँ असमान अवस्था विद्यमान छ ? कसैलाई एकसरो लाउन, एक गाँस खान र घामपानीबाट बच्न सानो बुकुरो पनि उपलब्ध छैन । कसैसंग अमूल्य हिराजुहावरत जडेका बस्त्र, आलिशान महल, बिलाशी रहनसहन, महंगाभन्दा महंगा मोटरगाडी, नोकरचाकर, ठाटवाट उपलब्ध छन् । किन ? सवाल कसैले गरेको आर्थिक, भौतिक प्रगतिप्रतिको आलोचना होइन, प्रश्न आर्थिक, सामजिक, सांस्कृतिक रुपमा पछाडी पारिएका, परेका वर्ग समुदाय, ंिलंग, क्षेत्रले शताब्दीयौदेखि त्यस्तै अवस्था भोगिरहनु पर्ने किन ? भन्ने हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल विश्वमा आठ करोड १५ लाख (विश्वको हालको जनसंख्याको १०.७० प्रतिशत) मान्छे गम्भीर खाद्य संकटमा छन् । प्रत्येक दिन १० जनामा एक जनाभोक भोकै सुत्नु पर्ने अवस्था छ । कुपोषणका कारण पाँच वर्ष मूनिका एक करोड ४४ लाख बालबालिकाको शारीरिक विकास हुनसकेको छैन, अर्थात् कुपोषणका कारण पुड्को भएका छन् ।

नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्यांकले हाल २५ प्रतिशत नेपाली जनता गरिबीका रेखामूनि रहेका छन् । एक दशमलव ५० प्रतिशत मानिस भूमिहीन अवस्थामा छन् । जग्गाको वितरणको अनुपात हेर्ने हो भने ४४ प्रतिशत किसानसंग जम्मा एक दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै खेतियोग्य जग्गा छ । अर्कोतिर पाँच प्रतिशत मानिसले २७ प्रतिशत कृषियोग्य जग्गा ओगटेका छन् । यसले के देखाउँछ भने गैरकृषि (व्यापार व्यवसाय तथा अन्य पेशा) मा लागेका व्यक्तिहरुसंग वास्तविक किसानभन्दा बढि कृषियोग्य जग्गो छ । कृषियोग्य जग्गाको यस्तो विभेदपूर्ण वितरणका कारण ४४ प्रतिशत किसानले खेती गरेर अरुलाई पाल्नुपर्ने, तर आफूलाई भोकै रहनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको सन्दर्भमा खाद्यअधिकारको दृष्टिकोणबाट बढी प्रभावित बालबालिका, बृद्धबृद्धा, एकल महिला, दिर्घरोगी, दलित, जनजाति, मुक्तकमैया, कम्लहरी, हलिया, हरुवा, चरुवा, लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत समुदाय (राजी, राउटे, माझी, बोटे, चिडीमार, मुसहर, आदि) रहेका छन् । यी वर्ग र समुदाय खाद्य अधिकारका दृष्टिकोणबाट सधैं उच्च जोखिममा रहने गरेका छन् ।

अहिले विश्वभरी कोरोना महामारी फैलिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको जुलाई ११, २०२० को तथ्यांक अनुसार विश्वमा एक करोड २३ लाख बढि जनसंख्या कोरोना संक्रमित भइसकेको छ । पाँच लाख ५६ हजार बढिको मृत्यु भइसकेको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको असार २७ गतेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ हजार सात सय १९ पुगिसकेको छ । भने ३८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालमा गत वर्ष २०७६ साल चैत्र १० गतेदेखि हालसम्म लकडाउनको अवस्था छ । कोरोना महामारीका कारण भारत तथा अन्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर लाखौं नेपाली घर फर्केका छन् ।

नेपालको खाद्य सुरक्षा आयातमा निर्भर रहेको छ । लकडाउनको अवस्थामा हालसम्म दुई खर्ब रुपैयाँ मूल्यको खाद्यान्न आयात भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । नेपालका कतिपय जिल्ला तथा क्षेत्रमा आफ्नो उत्पादन (खाद्यान्न) ले मुस्किलले छ महिना धान्ने गरेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ । कोरोना महामारी, लामो समयदेखिको लकडाउन, लाखौं नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्केको अवस्था, मुलुकभित्र रोजगारीको चरम अभाव, खाद्यान्नमा परनिर्भर रहनुपर्ने अवस्था, यी सबै कारणबाट आगामी दिनमा नेपालमा खाद्यान्न संकटको जोखिम अझ विकराल हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।

मानिसको खाद्यअधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । । यसका लागि राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय कानून छन् । । दिगो विकास लक्ष २०१५ को लक्ष्य नम्बर १ र २ भोकमरी तथा गरिबी सन् २०३० सम्म सुन्यमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नेपालमा त सरकारले सन् २०२५ सम्म गरिबीलाई सून्यमा झार्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्र १९४८ को धारा २५ मा “हरेक देशका नागरिकलाई आफू र आफूमा आश्रित परिवार (बाबुआमा, छोराछोरी पतिपत्नी) को लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, लत्ताकपडा आवास सहितको अधिकार हुने” उल्लेख छ । त्यस्तै, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धि अभिसन्धि १९६६ को धारा ११ र त्यसैको साधारण टिप्पणी नम्बर १२ मा “कुनै पनि मानिस जिउनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत कुरा– गांँसबास कपास, स्वाथ्य, शिक्षा लगायतका आवश्यकता पुरा गर्नका लागि उसले आफैले उत्पादन गरेर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने” उल्लेख छ । यतिमात्र नभएर शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्ति तथा परिवारलाई त्यहीअनुसार व्यवस्था गरिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि १९६६ कै धारा ६ मा बाँच्न पाउने अधिकारलाई ग्यारण्टी गरिएको छ ।

यी सबै दस्तावेजहरुको आधारमा हरेक नागरिकलाई प्राप्तता, उपलब्धता, र राज्यको श्रोत माथिको पहुँच अनिबार्य हुन पर्दछ र आफै उत्पादन गरी खान सक्ने योग्य होस् भन्ने मापदण्ड तोकेको पाईन्छ । त्यो पनि दिगो हुनु पर्दछ भन्ने रहेको छ । यसमा उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुलाई नेपाल सकारले पक्षराष्ट्र भएर सन् १९९१ मा अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ र, नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कानून सरह कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको स्वेच्छिक निर्देशिका २००५ र भोगचलनकर्ताको अधिकार सम्वन्धि स्वेच्छिक मार्गनिर्देशिका (भिजिजिटी) २०१२ ले समेत प्राकृतिक श्रोतमा निर्भर भई जिविकोपार्जन गर्ने समुदायलाई अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्दछ भनि निर्दिष्ट गरेको पाईन्छ ।

माथि उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुलाई आधार बनाएर खाद्यअधिकार सम्बोधन प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन सबै देशले अन्तर्राष्ट्रिय काूननलाई अनुमोदन गरेका छन् र थप राष्ट्रिय कानूनहरु बनाएर आफ्ना नागरिकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले खाद्य सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी खाद्य ऐन २०२३ ल्याइयो । त्यस्तै, अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८ र २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ मा खाद्यअधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ४० मा दलित समुदायको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुका साथै संविधानको भाग ३ मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यो व्यवस्थाले “खाद्यअधिकार हनन् भएमा अन्य कानून तथा संविधानलाई आधार बनाएर खाद्यअधिकार हनन्को उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार” सुनिश्चित गरिएको मानिएको छ ।

संविधान बमोजिम नागरिकको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न थप कानूनहरु बनाउने क्रममा सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्वन्धी ऐन २०७५ ल्याइसकेको छ । यो ऐनको दफा ४ मा “भोकमरी वा भोकमरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार र समुदाय र क्षेत्रको नियमित रुपमा पहिचान गर्ने, अभिलेख राख्ने, आवश्यक खाद्यान्नको संचितिकरण, वितरण व्यवस्था गर्नका साथै अल्पकालीन र दिर्घकालिन व्यवस्था मिलाउने” उल्लेख छ ।

कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी ऐन २०५८, जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर सजाय ऐन २०६८, श्रम ऐन २०७४, संयुक्त आवास सम्वन्धि ऐन २०५४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धि ऐन २०७४, बालबालिका ऐन २०७५, आवासको अधिकार सम्वन्धि ऐन २०७५, राष्ट्रिय भूउपयोग नीति २०६८, कृषि नीति २०६१, सिंचाई नीति २०६०, श्रम तथा रोजागर नीति २०६२, राष्ट्रिय यूवा नीति २०६६, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण कार्यक्रम जस्ता नीति र कार्यक्रम रहेका छन् । तर, सबैका लागि खाद्य सुरक्षाको अवस्था अझ पनि दयनीय रहेको छ ।

यस्तो अवस्था विद्यमान रहिरहनुका प्रमुख कारण प्राकृतिक प्रकोप र मानवीय नै हुन् । प्राकृतिक प्रकोप–बाढी पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आँधीहुरी, हिमपात, आगलागि आदिका कारण हरेक वर्ष थुप्रै नागरिकले आफ्नो उत्पादनको स्रोत नै गुमाउनु पर्ने र खाद्य संकटको अवस्था भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यले नागरिकको बाच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्तिका दायत्व पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । परिपूर्तिको दायित्व अन्तर्गत राज्यले दुई तरिकाले दायित्व गर्नु पर्ने हुन्छ । पहिलो, विपत्तिको समयमा पीडित वा प्रभावित मानिसहरुले खाद्यान्न, आवास, लत्ताकपडा, खेतीयोग्य जग्गा सहित सम्पत्ति गुमाउनु परेको हुन्छ । विपत्तिको वेला पीडित वा प्रभावित व्यक्ति वा समुदायले खाद्यान्न, आवास, लत्ताकपडाको आफैंले जोहो गर्न नसक्ने अवस्था आएमा राज्यले त्यस्ता नागरिकलाई आवश्यक रासन, लत्ताकपडा, स्वास्थ्योपचार, आवासको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । दोस्रो विपत्तिमा पीडित तथा प्रभावितलाई सहजीकरण गर्ने दायित्व पनि राज्यले पुरा गरेको हुनुपर्दछ । राज्यले विपत्तिमा पीडित तथा प्रभावित व्यक्ति, परिवार वा समुदायले भोगेका समूया र जोखिमको सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कानून बनाएर वा मौजुदा कानून, नीतिमा आवश्यकताअनुसार संशोधन, परिमार्जन गरेर सहजीकरणको दायित्व पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

खाद्य अधिकार हनन् हुनुको अर्को कारण मानवीय हुन्छ । यसमा पनि दुई तरीकाले खाद्यअधिकार हनन् भइराखेको हुन्छ । पहिलो राज्य पक्षबाट र अर्को तेस्रो पक्षबाट खाद्य अधिकार हनन् भइरहेको पाइन्छ । राज्यपक्षबाट खाद्य अधिकार हनन् हुने अवस्था भनेको राज्यले विकासका नाममा व्यक्ति, परिावार वा सिंगो समुदायकै उठीवास लगाउने कानून निर्माण गर्ने वा मौजुदा कानूनमा संशोधन गरेर नागरिकको सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुननदिन राज्यले नागरीकको सम्पत्तिमा कुनै पनि क्षती नपुग्ने गरी तथा उनीहरुको पेसाव्यवसायमा कुनै पनि असर नपु¥याई नागरिकप्रतिको सम्मानको दायित्व पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, तेस्रो पक्ष (जमिन्दार, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, निगम, ठेकेदार आदि) ले बल प्रयोग गरेर तथा राज्यको आडमा समुदाय वा व्यक्तिलाई आफ्नो श्रोतबाट बिमुख गराएर खाद्यअधिकार हनन् गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले त्यस्ता पक्षबाट नागरिकको सम्पत्ति तथा श्रोत माथिको हस्तक्षेप नियन्त्रण गरेर संरक्षणको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खाद्यअधिकारको जोखिममा रहेका व्यक्ति, समुदाय वा परिवारको खाद्यअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि पर्याप्त कानून बनेका छन् । तर व्यवहारिक रुपमा उचित कार्यान्वयन भएको पाईदैन । कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको मुकदर्शी संस्कृति तथा केन्दीकृत शासन प्रणालीको मानसिकताका कारण “माथिबाट निर्देशन आयो भने गरौला” भन्ने प्रवृत्ति र जनताप्रति अनुत्तरदायी र असहिष्णु व्यवहार, सार्वजनिक नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्दाका बखत नागरिकको सहभागिताको अभाव, खेतियोग्य जग्गामाथि भूमाफियाहरुको हस्तक्षेपमा निरन्तर खण्डीकरण गरेर घडेरीमा परिणत गर्ने कार्य, जग्गा बाँझो राख्ने क्रममा बृद्धि, खेती नगर्ने व्यक्ति वा परिवारसंग बढि खेतीयोग्य जमिन हुनु, किसानले अरुको जग्गा अधिया वा ठेक्कामा लिएर खेती गर्नुपर्ने अवस्था, किसानको उत्पादनले उचित मूल्य र बजार नपाउने अवस्थाका कारण कृषि पेसाप्रतिको बढ्दो वितृष्णा” आदि रहेका रहेका छन् ।

त्यसैमा राज्यले गरिव घरधुरीको पहिचानका लागि नयाँखालको आधार तयार नगरी तथ्यांक संकलन गरेर गरिवीको परिचयपत्र वितरण गर्दा वास्तविक गरिबभन्दा पनि पहँचका आधारमा ठूला किसान, जमिन्दार तथा धनी व्यक्तिले समेत गरिबीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था दोहोरिरहेको छ ।

राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा लक्षित समूहसम्म नपुग्नुको एउटा प्रमुख कारण त्यस्ता नागरिकसंग जग्गाधनि पूर्जा नै नहुनु पनि हो । यसले गर्दा भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा साना किसानहरुले राज्यको सेवासुविधाबाट बन्चित हुन परिरहेको छ । अर्कोतर्फ सेवाप्रदायक निकायहरुले सूचना लुकाएर आफूनिकटका मानिसलाई सेवासुविधा प्रदान गर्ने र सुवासुविधा वितरणमा आर्थिक चलखेल भइरहेका कारण पनि वास्तविक लक्षित समुहले राज्यका सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनु परिरहेको अवस्था छ । यस्तो प्रवृत्ति राज्यका हरेक संरचना र तहमा विद्यमान रहेको पाइन्छ ।

कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले बजार, उद्योग, कलकारखाना, यातायात, विनिन्न अर्धसकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठान तथा निकायहरु बन्द रहेका छन् । यसले गर्दा थुप्रैले व्यक्तिले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । विशेष गरी दैनिक श्रम गरेर जीविका चलाउने व्यक्ति र परिवार तथा समुदाय बढि मारमा परेका छन् । कोरोना र लकडाउनका कारण अफ्ठेरामा परेका व्यक्ति तथा परिवार र समुदायका लागि राज्यले राहत सामग्री वितरण पनि गरेको छ । हरेक तहका सरकारहरुले राहतका विभिन्न प्याकेज घोषणा गरेका छन् । तर, अझैं पनि थुप्रै गरिब निमुखा परिवार तथा समुदायले राज्यले प्रदान गरेका राहत आफूले प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । यस्तो हुनुको प्रमुख कारण सरकारी निकाय तथा अधिकारीहरुको अकर्मण्यता तथा राजनीतिक दल र हरेक तहका जनप्रतिनिधिहरुको गैरजिम्मेवार व्यवहार नै हो । कोरोना र लकडाउनका कारण अतिजोखिममा परेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायले राज्यबाट राहत नपाउनु भनेको उनीहरुको घाउमा नुनचुक छर्नु नै हो ।

यस्तो अवस्था दोहोरिराख्नुका प्रमुख कारण परम्परागत कानून निर्माण प्रणाली, प्राकृतिक श्रोतको उचित व्यवस्थापनको अभाव, भूमि तथा श्रोतसाधनको असमान वितरण, भएका कानूनको कार्यान्वयनमा कमजोरी, कानूनहरुमा समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जनको कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार संस्कृति, असल शासनको अभाव, कमजोर नेतृत्व तथा भूमिका, ज्ञानसीपको कमी, मानवीय संवेदनामा आइरहेको ह्रास, आदि रहेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति भएका सरकारी निकाय तथा अधिकारीहरु र शासनसत्ता चलाई रहेका नेतृत्व वर्ग आफ्नो स्वार्थमा मात्रै बढि तल्लीन हुने गर्दछन् । परिणाम उनीहरु त मोटाउछन्, तर राष्ट्र र जनता सधैं कमजोर भइराख्छन् ।

साच्चै नै राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने हरेक राज्य सञ्चालन तथा सार्वजनिक नीति र कानून निर्माण तथा विकासका हरेक कार्यक्रममा नागरिकको प्रत्यक्ष, परोक्ष सहभागिता, सहकार्य र स्वामित्वको वातावरण बनाउनु जरुरी हुन्छ । शासनसत्ता चलाईरहेका व्यक्ति, राजनीतिक नेतृत्वमा उच्च मनोवल, राष्ट्र र जनताप्रति सधैं इमान्दार र जिम्मेवार भूमिकाको अनभूति गराएकै हुनु पर्दछ । खाद्य अधिकार संरक्षणका सवाल आम नागरिक र खासगरी निमुखा, विपन्न, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुखका साथै सिमान्तकृत वर्ग र समुदायसंग प्रत्यक्ष जोडिएका कारण राज्य यसप्रति सधैं गम्भीर र संवेदनशील भएकै हुनु पर्दछ ।

(लेखक, अधिवक्ता हुन्)