६ श्रावण २०८१, आईतवार

नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षको मूल्यांकन



नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्तरसंर्ष एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा चल्ने जस्तो त अवश्य पनि छैन । किनभने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चल्ने अन्तरसंघर्षका आफ्ना खास सिद्धान्त, प्रणाली र नियमहरू हुन्छन्, जसलाई त्यसमा (नेकपा) भित्र पालन गरिएको छैन । त्यो अन्तरसंघर्ष एउटा पुजीवादी प्रजातन्त्रिक पार्टीको जस्तो पनि छैन, किनभने त्यसको पनि एउटा खास प्रजातान्त्रिक पद्धति हुन्छ, जो बहुमतको सिद्धान्तमाथि आधारित हुन्छ र सबैले बहुमतद्वारा गरिएको निर्णयलाई पालन गर्दछन् । त्यसरी ती दुवै पद्धतिबाट अलग नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षको प्रकृति के हो ? त्यो बुझ्नलाई हामीले उनीहरूको, कमसेकम संक्षिप्तमा, राजनीतिक र संठनात्मक मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ । शायद त्यसपछि पनि त्यो विषयलाई सही रूपमा बुझ्न अरू धेरै कुरा जान्नु आवश्यक पर्नेछ ।

नेकपाभित्रको मतभेद वा अन्तरसंघर्षलाई दुई प्रकारले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ ः प्रथम, राजनीतिक प्रकारले र, द्वितीय, संठनात्मक प्रकारले । राजनीतिक पक्षलाई हामीले केहि खास अर्थमा बुझ्नु पर्दछ । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादले आफ्ना स्वार्थ अनुरूप नेपालको सत्तामा परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । अमेरिकाले ता त्यो नीति विश्वव्यापी रूपमा नै अपनाउदै आएको छ । आवश्यक भएमा त्यसले कुनै देशमा सैनिक हमला गरेर पनि कुनै सरकारलाई अपदस्थ गर्ने वा त्यहा आफ्नो अनुकूल सरकार कायम गर्ने प्रयत्न गर्दछ । तर, भारतका लागि त्यो तरिका अपनाउनका लागि सिमित क्षेत्र छ । अन्यत्रको कुरा छाडौं, स्वयम् दक्षिण एसियामा पनि त्यस प्रकारको नीति अपनाउनका लागि त्योसित आवश्यक शक्ति छैन । तर नेपालमा त्यसले दशौकौंदेखि त्यस प्रकारको नीतिको अभ्यास गर्दै आएको छ । नेपालको कमजोर र भुपरिबेष्ठित स्थिति, एक प्रकारले भन्ने हो भने भारतद्वारा घेराबन्दिको स्थितिका कारणले नेपालमा त्यस प्रकारको नीति अपनाउनु त्यसले आफ्नो अधिकार जस्तै ठान्दै आएको छ ।

भारतको पहिलो उद्देश्य त नेपाललाई भारतीय संघमा गाभ्नु नै हो । त्यससम्बन्धी सरदार पटेलको निजामको हैदरावादलाई जस्तै नेपाललाई पनि भारतीय संघमा मिलाउने रणनीति सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले पनि मूल रूपमा भारतीय साम्राज्यवादले नेपालप्रति त्यही प्रकारको रणनीति अन्तर्गत काम गरिरहेको छ, जसको पहिलो चरणमा त्यसले नेपालबाट तराईलाई पृथक गराउन चाहन्छ । जहासम्म भारतीय साम्राज्यवादको स्वार्थका विरुद्ध जाने वा राष्ट्रियताका पक्षमा हुने सरकारलाई अपदस्थ गर्ने नीतिको प्रश्न छ, त्यसले २००७ सालदेखि नै नेपालमा त्यस प्रकारको नीतिको प्रयोग गर्दै आएको छ । ओलीको पहिलो सरकार भारतको त्यही प्रकारको नीतिको सिकार भएको थियो । अहिलेको सरकार प्रति पनि त्यसले त्यहि प्रकारको नीति दोहो¥याउन खोज्दै छ । त्यसले नेपालमा यस्तो सरकार चाहन्छ जसले भारतको पुरै दलाली गरोस्, भारतका साम्राज्यवादी स्वार्थका अगाडि आफ्ना सबै राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिन वा सौदावाजी गर्न तयार होस् ।

अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सबै देशहरूलाई चीनका विरुद्धको मोर्चावन्दीमा उपयोग गर्न चाहान्छ । खास गरेर तिब्वतका विरुद्ध नेपाललाई उपयोग गर्ने अमेरिकाको पहिलेदेखिको नै नीति रहदै आएको छ । तर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कारणले नेपाललाई तिब्वतका विरुद्ध त्यसरी प्रयोग गर्ने त्यसको उद्देश्यमा बाधा पुग्दै आएको छ । अब एमसीसीद्वारा त्यसले नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका पक्षमा उपयोग गर्न चाहन्छ । तर, नेपालमा बामपन्थी, देशभक्त, जनतान्त्रिक र आम जनताको समेत देशव्यापी आन्दोलन, पत्रकार जगतले त्यसका विरुद्ध खेलेको भुमिका र स्वयम् नेकपाभित्र त्यसका विरुद्ध उठेको आवाजको कारणले कमसेकम तत्कालका लागि त्यसको त्यो उद्देश्य सफल हुन सकेन । ओली सरकारले त्यसलाई (एमसीसी)लाई संसदमा पारित गराउन पुरा शक्ति लगाएको थियो । तर, त्यो प्रयत्न सफल हुन सकेन । तर त्यो खतरा सधैको लागि टलिसक्यो भन्ने होइन । ओली सरकार वा अमेरिकी साम्राज्यवादले पुनः नयाँ प्रकारले नेपाललाई हिन्द–प्रसान्त रणनीतिअन्तर्गत ल्याउनका लागि प्रयत्न गर्न सक्दछन् ।

ओली (एमसीसी) लाई संसदमा पारित गराउन असमर्थ भएको हुनाले पनि अमेरिका ओली सरकारप्रति असन्तुष्ट भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । पहिले भेनेजुएलामा अमेरिकाको हस्तक्षेपको अप्रत्यक्ष रूपले बिरोध गरेको कारणले ता अमेरिका नेकपा वा ओली सरकारप्रति पहिले पनि असन्तुष्ट थियो । अब ओली सरकार एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन असफल भएकाले त्यसले (अमेरिकाले) नेपाललाई तिव्बत नीति वा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको पक्षमा लैजान अर्काे कुनै उपाय अपनाउन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारका वैकल्पिक उपायहरू कैयौं हुन सक्दछन्, जसमध्ये ओली सरकारलाई अपदस्थ गराएर अमेरिकाको रणनीतिको पक्षमा खुला रूपले काम गर्ने कुनै सरकारको स्थापना गर्ने, ओली सरकारमाथि दवाव दिएर त्यसलाई (एमसीसी) पारित गराउन लगाउने वा नेकपामा फुट गराएर ओली र अन्य कुनै पक्षहरूको गठबन्धन सरकार बनाएर त्यसद्वारा आफ्नो रणनीति पुरा गर्न लगाउने । सायद आफ्नो सत्तामाथि अमेरिकाकोे भुतको डरले आतंकित भएर नै वा त्यसको प्रकोपबाट बच्न नै ओली सरकारले एमसीसीलाई पारित गराउन पुरा शक्ति लगाएको थियो । “दुर्भाग्यबस” तर देशको भाग्यबस ओली त्यो कार्य सम्पन्न गर्न असफल भए । यदि ओलीको मनमा त्यो डर कायम रहिरह्यो भने– देशको राष्ट्रियताभन्दा सत्ताको मोहले बढि काम ग¥यो भने–अमेरिकाको अनुग्रह प्राप्त गर्न इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न उनी अमेरिकी साम्राज्यवादको पुनः नया प्रकारले सेवा गर्न तयार हुने सम्भाबनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

भारतीय शासक वर्ग र त्यहाका सञ्चार माध्ययमहरू ओली सरकारप्रति कति धेरै क्रुद्ध भएका छन ? त्यहाका शीर्षस्थ नेता, उच्च अधिकारी वा सञ्चार माध्यमहरूका अभिव्यक्तिहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । उनिहरूको त्यस प्रकारको आक्रोशको कारण यो हो कि ओली सरकारले नेपालको आफ्नो भुमिलाई आफ्नै भन्ने तथा त्यो भुमिलाई नेपालमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्ने हिम्मत ग¥यो, जुन कार्य राजा महेन्द्रदेखि यताका कुनै सरकारहरूले गर्न सकेका थिएनन् । वास्तवमा अहिले उक्त देशभक्तिपुर्ण कार्यमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरू, नेका र मधेसवादीहरू समेत, एउटै पंक्तिमा उभिएका थिए । नेपालको त्यहि देशभक्तिपुर्ण कार्य भारतीय साम्राज्यवादको लागि असह्य बन्न गयो । त्यही नै त्यसको ओली सरकार प्रतिको असन्तोष वा क्षोभको पनि कारण हो । त्यसैले त्यस्ले ओली सरकारलाई दोस्रोपल्ट अपदस्थ गर्नको लागि सबै सम्भव तरिका अपनाउने कुरा सजिलैसित बुझ्न सकिन्छ ।

यसबारे पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ कि उनीहरूको मुख्य विरोध ओलीप्रति होइन, तर नेपाल सरकारले वा सम्पूर्ण देशले नै कालापानी र नेपालको नक्सा समेतबारे लिएको अडानप्रति नै हो । यो अवस्थामा भारतले एकातिर, ओलीप्रति चर्काे हमला गरेर र त्यसरी उनलाई आतंकित बनाएर तथा अर्काेतिर, उनलाई देशका विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, नेका, राप्रपा वा मधेसवादीहरूसंग गठबन्धन गर्न लगाएर भारतीय साम्राज्यवादी स्वार्थका पक्षमा काम गर्न लगाउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । एमसीसीका सन्दर्भमा ओली र देशका अन्य सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको बीचमा भएको समझदारी तथा ओलीले नेकासित गरिरहेको गोप्य सम्पर्कमाथि विचार गर्दा त्यो सम्भावनालाई पनि पुरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । हाम्रा अगाडि ओलीको महाकाली सन्धिसंग जोडिएको उदाहरण पनि छ । त्यसैले उनले राष्ट्रियताको पक्षमा लिने गरेका सबै अडानहरूलाई दृढतापुर्वक समर्थन गर्ने वा त्यस प्रकारका नीतिहरूसित सहकार्य गर्ने हाम्रो नीति भए पनि–नेकपा देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हुनुका साथै त्यसमा विद्यमान ढुलमुल, अवसरवादी र समझौतापरस्त प्रवृति अनुरूप–उनको महाकाली सन्धिका बेलाको उदाहरणको एक वा अर्काे रूपमा पुनरावृतिको सम्भावनालाई पनि पुरै अस्विकार गर्न सकिनन् । उनले त्यसो गरेमा त्यो ठुलो स्वयम् उनका लागि पनि आत्मघाती कार्य नै हुनेछ, जसको पुनः कुनै पनि प्रकारले क्षतिपूर्ति सम्भव हुने छैन् ।

ओली सरकारमाथि भइरहेको भारतीय आक्रमण स्वयम् प्रष्ट छ र त्यसबारे कुनै व्याख्याको आवश्यकता छैन । तर त्यो कारणले देशभित्र वा स्वयम् नेकाभित्रबाट समेत ओलीमाथि भइरहेको विरोधलाई उपेक्षा गर्नु वा त्यसको औचित्यतालाई अस्वीकार गर्नु पनि सही हुने छैन । व्यवहारले यो कुरा प्रष्ट भइसकेको छ कि ओलीको कार्यशैली अत्यन्त व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी प्रकारको रहेको छ । आफ्नो संगठन र सरकारको परिचालन दुवैतिर त्यस प्रकारको कार्यशैलीका कारणले उनको संगठन वा देशमा उनका विरुद्ध व्यापक असन्तोष पैदा भएको छ । त्यस प्रकारको असन्तोष नेकपाभित्र मात्र होइन, जनतामा पनि व्यापक रूपमा छ । त्यही कारणले उनको सरकारका विरुद्ध व्यापक असन्तोष देखा परेको छ र त्यो असन्तोष उनको राजीनामा माग्ने हदसम्म अगाडि आएको छ ।

तर उनका विरुद्धको त्यस प्रकारको असन्तोष वा राजीनामाको मागलाई हामीले राजावादीहरूले वर्तमान सरकारका विरुद्ध फैलाएको असन्तोष वा ओली सरकारलाई अपदस्त गर्न उनीहरूले उठाएको आवाज वा आन्दोलनसित जोडेर एकै प्रकारले हेर्ने गल्ती गर्नु हुदैन । उनीहरूको असन्तोष खालि ओलीप्रति मात्र होइन, पुरै नेकपाको विरुद्ध पनि छ । किनभने त्यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा अडान लिएको छ । उनीहरूको उद्देश्य देशमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु हो । त्यो कोणबाट ओली सरकार विरुद्ध आएको विरोध वा आन्दोलन पुरै गलत छ र त्यसको प्रकृति प्रतिगामी छ । तर त्यो कारणले पनि ओली सरकारप्रतिको सबै विरोध, असन्तोष, आन्दोलन वा राजीनामाको मागलाई समेत खाली देश बाहिरका साम्राज्यवादी शक्तिहरू र देशभित्रका प्रतिगामीहरूको विरोधको अर्थमा नै बुझ्नु सही हुने छैन ।

अहिले नेपालमा चिनीया राजदूतको सक्रियताबारे पनि कुराहरू उठ्ने गरेका छन् । नीतिगत वा टेक्निकल रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी विना सिधै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसंग भेटघाट गर्नु कुटनीतिक मर्यादाको कुरा विरुद्ध हो । त्यस अर्थमा हामीले उनका त्यस प्रकारको भुमिकाको आलोचना गर्दछौ, तर त्यससंग जोडिएको अर्काे राजनीतिक पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा बढिरहेको अमेरिकी वा भारतिय साम्राज्यवादको भूमिका, नेकपामा फुट पार्न उनीहरूले गरेको षड्यन्त्र तथा वर्तमान सरकारको ठाउमा साम्राज्यवादको दलाली गर्ने सरकारको गठनका लागि उनीहरूले गरिरहेको पहलकदमिको पृष्ठभूमिमा चिनीया राजदूतको भूमिकालाई पुरै गलत पनि भन्न सकिन्न । यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि चिनीया राजदूतको उद्देश्य नेकपामा आशंकित फुटलाई रोक्नु, नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवाद वा भारतीय साम्राज्यवादको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई न्युनीकरण गर्नु एक वा अर्काे प्रकारले नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा बल पु¥याउनु नै रहेको छ । उनको त्यस प्रकारको भूमिका अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादी स्वार्थका सिधै विरुद्ध जान्छ । त्यसैले उनीहरूले चिनीया राजदूतको विरुद्ध पनि अभियान तिव्र बनाएका छन् । अर्काेतिर त्यहि कारणले कुटनीतिक मर्यादाका दृष्टिकोणले हामिले उनको भुकिकाको आलोचना गरे पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ ।

चिनिया राजदूतको गतिविधिको विरोधको क्रममा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राजदूतको सम्बन्धबारे कतिपय तल्लो स्तरका कपोलकल्पित दृश्यहरूको प्रदर्शन गरेर हद दर्जाको चरित्रहत्या गर्नेसम्म कार्यहरू गरेका छन् । यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि त्यस प्रकारको चरित्रहत्या र पित पत्रकारिताको विरुद्ध सरकारी र गैरसरकारी तहमा समेत विरुद्ध नेपालमा व्यापक आवाज उठेको छ । त्यस सन्दर्भमा हामीले नेपालको पत्रकार जगतको ध्यान स्वयम् नेपालको पत्रकार जगतमा पनि, विभिन्न पत्रपत्रिका, अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त निम्न स्तरमा देखापरेको चरित्रहत्या वा पितपत्रकारिता प्रति पनि आकर्षित गर्न चाहन्छौ । भारतमा अत्यन्त निम्न स्तरमा देखापरेको त्यस प्रकारको चरित्रहत्या र पितपत्रपत्रिकाको ऐनामा नेपाली पत्रकार जगतले पनि आफुलाई हेर्नुपर्ने र त्यसलाई सफा गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक भएको कुरा स्वतः प्रष्ट छ । तर सायद नेपालमा त्यस प्रकारको पत्रकारितामाथि कुनै नियन्त्रण छैन, जो धेरै नै दुःख, अपसोस र क्षोभको पनि कुरा हो ।

माथिको संक्षिप्त विवरणबाट प्रष्ट हुन्छ, अहिले ओली सरकारमाथि कैयौ दिशाबाट हमला भइरहेको छ, जस्तै कि, एकातिर प्रतिक्रियावादी दिशाबाट र अर्काे, प्रगतिशील दिशाबाट । साम्राज्यवादी वा देशका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूबाट भएको हमला प्रतिक्रियावादी प्रकारको हो । त्यो हमला वर्तमान सरकारले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियताबारे लिएका सही अडानका कारणले नै भइरहेको छ । त्यसकारण सरकार माथिको त्यस प्रकारको हमला प्रतिक्रियावादी कोणबाट भएको हुनाले हामीले त्यसको पुरै विरोध गर्नु पर्दछ । तर ओलीले संगठन र सरकारको संचालनमा अपनाएका गलत नीति वा कार्यशैली, जसभित्र उनले गरेका विभिन्न भ्रष्टाचारका कार्यहरूको पक्षपोषण पनि सामेल छ, का कारणले उत्पन्न भएको असन्तोष वा उनको राजीनामाको मागको प्रकृति प्रगतिशील प्रकारको छ । हामीले यी दुवै पक्षहरूका बीचमा अन्तर गर्नु पर्दछ ।

अहिले प्रगतिशिल कोणबाट ओली सरकारको विरोध गर्ने वा उनको राजिनामाको माग गर्ने समेत जुन कार्य भइरहेको छ, त्यसको तार्किक निष्कर्ष के हो र के हुनुपर्दछ ? त्यसबारे पनि हामीमा स्पष्टता हुनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा मुख्य समस्या व्यक्तिगत रूपमा ओलीको होइन, तर उनले अपनाएका गलत नीति र कार्यशैलिको हो । यदि उनि प्रधानमन्त्रीबाट हटे पनि उनले अपनाएका गलत नीति र कार्यशलीहरू यथावत रूपमा कायम रहन्छन भने त्यो ओलीका गलत नीति र कार्यशैलीको विरोधको सहि समाधान हुने छैन ।

जस्तो कि यो लेखको प्रारम्भमा नै लेखिएको छ, अहिले नेकपाभित्र चलेको अन्तरसंघर्षको प्रकृति न कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो छ, न पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीको जस्तो । अब नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छैन । त्यस्का पछाडि दुईवटा कारण छन् । प्रथम, माक्र्सवाद,लेलिनवादका आधारभुत सिद्धान्तबाट त्यसको विचलन भएको छ । द्वितीय त्यस्को संठनात्मक प्रणाली पनि अब कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो रहेको छैन । त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अपनाइने अन्तरसंघर्षको प्रणालीलाई उनीहरूले अपनाउने वा उनीहरूले अपनाउन सक्ने कुरा हुदैन र अपनाउन पनि सकेका छैनन् । तर उनीहरूले पुजीवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीको जस्तो प्रणाली पनि अपनाउन सकेका छैनन् । कम्युनिस्ट पार्टी होस् वा पुजीवादी प्रजातन्त्र पार्टी– एउटा कुरा ती दुवैमा समान रूपमा पाइन्छ, त्यो हो– बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने प्रणाली । तर अहिले नेकपाभित्र त्यो प्रणालीलाई पनि पालन गरेको पाइदैन ।

त्यसको सचिवालय वा स्थायी समितिले गरेका कैयौं निर्णयहरूलाई ओलीले खुलमखुल्ला नै उल्लंघन गरेको पाइन्छ, त्यसको स्थायी समितिको बहुमतले उनलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष पदबाट हटाउने मत प्रकट गरे पनि या त उनले बैठक नै बोलाउदैनन्, बैठक मै बस्दैनन वा एक वा अर्काे प्रकारले दवावद्वारा बहुमतको मतलाई बदल्न वा निस्फल पार्न प्रयत्न गर्दछन् । त्यो कार्य अत्याधिक वा एक प्रकारले अनियन्त्रित रूपमा हुने गरेको देखिन्छ । सचिवालयमा ओलीका विरुद्ध देखा परेका मतहरूको विरोधमा वा ओलीको पक्षमा देशव्यापी रूपमा देखिएका प्रदर्शनहरूले पनि ओलीको चरम प्रकारको व्यक्तिवादी, स्वच्छाचारी वा अधिनायकवादी कार्यशैलीलाई नै बताउछ । त्यहा बारम्बार सहमतिको कुरा गरिन्छ तर सहमतिको एउटै विन्दु हुन्छ– ओलीको मतलाई सबैले मान्नु पर्दछ । बताईरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कुनै पुजीवादी पार्टीमा पनि त्यस प्रकारको प्रणालीलाई स्वीकार गरिदैन त्यसकारण, त्यो अधिनायकवादी कार्यशैली हो । प्रश्न ओलीको मात्र होइन, वास्तवमा अहिले नेकपाभित्र कम्युनिस्टमा जस्तो संगठन प्रणालीको जस्तो कुरा परै छ एउटा पुजीवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीले अपनाउने जस्तो बहुमतको निर्णयलाई पालन गर्ने अभ्यासलाई पनि परित्याग गरिएको छ वा त्यसलाई पुरै दबाईएको छ । त्यसले त्यो संगठनलाई कहा पु¥याउने हो भन्न मुस्किल पर्दछ । यहा प्रश्न ओली वा नेकपा कुनै नेताको होइन । मुख्य प्रश्न प्रणालीको हो र आवश्यकता त्यसलाई संस्थागत गर्ने हो ।

नेकपाभित्र अहिले कैयौं प्रकारका मतभेदहरू छन् । तर ती मतभेदको प्रकृति सैद्धान्तिक वा राजनीतिक प्रकारको छैन । किनभने कुनै सैद्धान्तिक वा राजनीतिक विवादलाई लिएर उनीहरूको बीचमा अन्तरसंघर्ष चलिरहेको देखिनन । उनीहरूका बीचका विवादहरू मुख्य रूपले पद, सत्तासित वा विभिन्न प्रकारका व्यक्तिगत लाभहरू सित नै सम्बन्धित छन् । त्यहि आधारमा त्यहा गुट र उपगुटहरू बनेका छन् । यद्यपि, एमसीसीबारे त्यो संठनभित्र चलेको विवादको प्रकृति अवश्य पनि राजनीतिक प्रकारको थियो । तर उनीहरूभित्रको अन्तरसंघर्षको प्रधान पक्ष पद र सत्ताका लागि गुटबन्दी नै हो । त्यो कुरा जे भए पनि वा कुनै संगठनभित्र जुनसुकै प्रकारका मतभेदहरू भए पनि त्यसलाई हल गर्नका लागि एउटा प्रक्रिया वा नियम हुन्छ र त्यसलाई सबैले मान्नुपर्दछ । त्यसका लागि न्यूनतम सर्त बहुमतको प्रणाली नै हो । कुनै पार्टीमा को राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष वा अन्य विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारको दाबी गर्ने वा कसैको विरोध गर्ने सबैलाई स्वतन्त्रता हुन्छ । उक्त प्रश्नहरूमा विवादको समाधानको लागि सर्वश्रेष्ठ विधि सहमति वा समझदारी नै हो । तर सहमति नभएपछि त्यसको अर्काे विकल्प भनेको बहुमतको निर्णयलाई मान्नु नै हो । त्यसले कुनै पार्टी, संगठन वा संस्थामा एकतालाई कायम राख्न मद्दत गर्दछ । त्यो वास्तवमा एउटा यस्तो आधार हो, जसमाथि संगठनको सम्पुर्ण संरचना टिकेको हुन्छ । तर अहिले नेकपाभित्र कुनै मतभेदलाई टुंग्याउन बहुमतको पद्धति सम्पूर्ण रूपले नै ता नभनौ, मुख्य रूपले निस्क्रिय वा असहाय भइसकेको जस्तो देखिन्छ ।

त्यो संगठनभित्र बहुमतको प्रणाली पुरै टुटेर गयो भने या त त्यो संगठनमा पुरै अधिनायकवादी प्रणाली हावी हुनेछ वा संगठनको एकताको कडी टुट्ने छ र त्यो धराशायी हुनेछ । कुनै संगठनको अस्तित्वको लागि सबैभन्दा निर्णयात्मक पक्ष सिद्धान्त र राजनीतिको प्रश्नमा आधारभूत एकता हो । त्यो नभए पनि बहुमतको आधार कायम रहेमा सयकडौं प्रकारका मतभेदका बीचमा पार्टी वा संगठनको अस्तित्व, कमसेकम प्रकट, देखावटी वा काम चलाउ रूपमा भए पनि कायम रहन सक्दछ । तर बहुमतको कडी पनि टुट्यो भने अधिनायकवाद वा अराजकतावाद– दुवै अवस्थामा विनाश बाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहने कुरा निश्चित छ ।

हामीले नेकपालाई कम्युनिस्ट पार्टी मान्दैनौ, तै पनि त्यो प्रतिक्रियावादी वा दुश्मन शक्ति पनि होइन । त्यो देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति हो त्यसैले हामीले त्यसलाई मित्रशक्ति मान्दछौ । दुश्मन शक्ति वा मित्र शक्तिहरू दुवैसित आवश्यकताअनुसार एकता वा संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । दुश्मन शक्तिसित आवश्यकताअनुसार कैयौँपल्ट एकता गर्नु परे पनि त्यससित संघर्षको पक्ष नै प्रधान हुन्छ । मित्र शक्तिसंग आवश्यकताअनुसार कैयौपल्ट संघर्ष गर्नु परे पनि एकताको पक्ष नै प्रधान हुन्छ । नेकपासित त्यसका गलत नीति र कार्यशैली वा ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त प्रकृतिका कारणले कैयौंपल्ट त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तै पनि मुख्य रूपले त्यो मित्रशक्ति नै हो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ । त्यसैले त्यसका गलत नीति वा कार्यशैलीको विरोध गर्दै त्यससितको एकता नै प्रधान पक्ष हो । त्यसैले त्यो सितको एकतालाई मजबुत पार्ने हाम्रो प्रयत्न र नीति रहदै आएको छ । त्यस प्रकारको एकता त्यो संगठन सितको एकता नभएर त्यसले अपनाएका कतिपय सकारात्मक नीतिहरू संगको एकता हो । त्यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र कतिपय अवस्थामा राष्ट्रियताको पक्षमा समेत सकारात्मक नीति अपनाउदै आएको हुनाले प्रतिगामी शक्तिभन्दा त्यसलाई हामीले नजिकको ठान्दछौं । त्यसका ती नीतिहरूलाई बल पु¥याउने हाम्रो नीति हुन्छ र, त्यसैले, त्यसको सरकारलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति पनि रहेको छ, यद्यपि त्यसका सबै गलत नीति कार्यशैली वा अवसरवादी, ढुलमुल र सम्झौतापरस्त नीतिहरूका विरुद्ध दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले संघर्ष गर्दै । हाम्रो यस प्रकारको नीति माक्र्सवादी–लेनिनवादी, द्वन्द्वात्मक पद्धति तथा एकता–संघर्ष–एकताको सिद्धान्तमाथि आधारित छ ।

नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नभए पनि हामीले सुरुदेखि नै पुर्व एमाले माओवादी केन्द्रको बीचको एकतालाई सकारात्मक रूपमा लिदै आएका छौ र त्यो एकतालाई स्वागत गरेका छौ । अहिले नेकपाभित्र देखा परेको अन्तरकलह वा त्यसमा फुटको सम्भावना तथा त्यसको सरकारको बिघटनका सम्भावनाबाट प्रतिक्रियावादी क्याम्पमा प्रसन्नता छाएको छ । तर हाम्रा लागि त्यो दुःख र चिन्ताको कुरा हुनेछ । तर हाम्रो दुःख र चिन्ताको कारण त्यो संगठन फुट्ने छ वा त्यसको सरकारको विघटन हुनेछ भनि पिरले होइन । यदि आज नेकपामा फुट हुन्छ वा त्यसको सरकारको विघटन हुन्छ भने त्यसको सबैभन्दा बढी क्षति गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र अन्ततः राष्ट्रियतालाई नै हुनेछ । नेकपामा हुने फुट वा त्यसको सरकारको विघटनबाट प्रतिगामि शक्तिहरूलाई अगाडि आउने वा शक्तिशाली हुने अवसर प्राप्त हुनेछ र देश प्रतिगमन तिर धकेलिने छ । त्यसैले हामीले एउटा मित्रशक्तिको नाताले उनिहरूमा हुने फुट वा उनिहरूको सरकारको विघटको कुनै पनि सम्मान प्रति चिन्ता र दुःख प्रकट गर्दछौ ।

(सिंह नेकपा मसालका महामन्त्री हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार