दीगो विकास लक्ष्यमा छलफल

धनगढी । धनगढीमा शनिबार दीगो विकास सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठी भएको छ ।
गैसस महासंघद्वारा आयोजित गोष्ठीमा दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालमा गरिएका प्रयासबारे समिक्षा गरियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजनाबद्ध क्रियाकलाप सरकारीस्तरबाट हुन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत खगेन्द्र साउदले प्रदेश सरकारले लैंगिक समावेशी बजेट राखेको भए पनि दीगो विकास लक्ष्यसंग मिल्दो नभएको बताए ।
उनले यसमा केही प्रशासनिक, राजनीतिक र स्रोत अभाव लगायतका कारण रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी अभाव रहेकै कारण योजनाबद्ध रुपमा दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम हुन नसकेको बताए ।
युएनएफपिएका निलकण्ठ गौतमले नेपाल सरकारले रोक्न सक्ने मातृ मृत्युदर, अपरिपूर्त परिवार नियोजनको साधानको माग र लैंगिक तथा कुरीतिजन्य व्यवहार सुन्यमा झार्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष अर्जुन शाहले सरकारले गरेका कामको टिप्पणी गर्ने काम सञ्चार माध्यमले गरिरहेको बताए ।
पत्रकार कर्ण शाहले प्रदेश सरकार बनेको दुई वर्षमा ३२ वटा कानुन बनाएको भए पनि सेवा प्रवाहको विषयमा ३÷४ वटा कानुन मात्रै रहेको र सबै प्रदेश सरकार सञ्चालनको विषयमा कानुन बनेको बताए ।
गैसस महासंघका प्रदेश ईञ्चार्ज भवराज रेग्मीले स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय सरकारले पठाएको ढाँचामा समेत बजेट बनाउन नमान्ने गरेको बताए ।
उनले उद्योगहरूलाई दीगो विकाउने खालका कार्यक्रम अझै पनि नरहेको बताउदै आर्थिक विकासका लागि ठोस योजना ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
गैसस महासंघ प्रदेश अध्यक्ष देवीप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा गैसस महासंघका सचिव धर्मराज पाठकले सहश्राब्धी लक्ष्य र दीगो विकास लक्ष्यको विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए भने गैसस महासंघका उपमहासचिव अर्जुन भट्टराईले दीगो विकास लक्ष्य फोरम र नेपालका सो सम्बन्धी उप–लक्ष्यहरूको विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए ।