१० श्रावण २०८१, बिहीबार

सामुदायिक बनमाथि जारी अतिक्रमण : स्थानीय तहदेखि सरकारी निकाय, संघसंस्थाको बक्रदृष्टि



शेरबहादुर ऐर/धनगढी- चारैतिर रुख । वरिपरि पर्खाल लगाइएर छेकबार गरिएको छ । यो सामुदायिक वनको संरक्षणका लागि गरिएको छेकबार होइन, गोदावरी नगरपालिकाले खेलमैदान निर्माणका लागि बनाएको पर्खाल हो ।
पर्खालको एक छेउमा गेट निर्माण गरिएको छ । गेटबाट भित्र पसेपछि सामुन्ने दुई वटा पोलहरू ठड्याइएको देखिन्छ । भित्र ठुला रुखसंगै बुट्यानहरू पनि छन् । गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र नगरपालिकाले खेलमैदान निर्माण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि नै पहल गरिरहेको छ ।
‘वनको १२ विघा जग्गामा नगरपालिकाले खेलमैदान बनाउन पर्खाल र गेट निर्माण गरिसकेको छ’ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शिवराज भाटले भने– ब्याडमेन्टन, भलिवल कोर्टसंगै आन्तरिक खेलका लागि हल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाले तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँको लागमतमा खेलमैदान निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको जनाइएको छ । नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा खेलमैदान निर्माणमा ८० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेकोमा ३० लाख रकम रुपैयाँ खेलमैदानलाई आवश्यक पर्ने जग्गा संरक्षण, पर्खाल र गेट निर्माणमा खर्च भएको बताइएको छ ।
नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा खेलमैदानमा हल निर्माणका लागि २० लाख रुपैया विनियोजन गरे पनि खर्च हुन सकेन । गत वर्ष रकम खर्च हुन नसकेपछि नगरपालिकाले पुनः आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ‘अत्तरियामा खेलकुद रंगशाला निर्माण’ शिर्षकमा २० लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ ।
‘जग्गा आफनो स्वामित्वमा नलिएर सरकारी रकम खर्च गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ’ डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले भने– तर, गोदावरी नगरपालिकाले सामुदायिक वनको जग्गामा सरकारी रकम खर्च गरेको छ । उनले गोदावरी नगरपालिकाले निर्माण गरेको पर्खाल र गेट डिभिजन वन कार्यालयले छिट्टै भत्काउने बताए ।
गोदावरी नगरपालिकामात्र होइन अत्तरिया उद्योग बाणिज्य संघ, प्रदेश ट्राफिक कार्यालय, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उपशाखा अत्तरिया, दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस लगायतका विभिन्न निकाय तथा संघ÷संस्था, मन्दिर, गुम्वाले समेत भवन सहितका भौतिक संरचना निर्माणका लागि दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमाथि अतिक्रमण गरिरहेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख कँडेलले भने– कैलाली जिल्ला विगतदेखि नै तब्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको जिल्ला हो, तर अहिले नयाँ अतिक्रमण हुन नदिन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन अभियान सञ्चालन गरेको छ । उनका अनुसार दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमा भएका भौतिक संरचनाहरू भत्काउन इलाका वन कार्यालयसंग पत्राचार गरिसकेको बताए ।
उनका अनुसार अहिले वन क्षेत्र संरक्षण गर्न निकै चुनौति थपिएका छन् । उनले भने–जिल्लाभरीका सबै वन कुनै न कुनै कारणबाट अतिक्रमणमा रहेका छन् । कतै सुकुम्वासी, कतै मन्दिर, कतै संघ÷संस्थाका भवन, कतै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी कार्यालय वनभित्रै निर्माण गरिएका छन् ।
उनले अहिले स्थानिय जनप्रतिनिधीहरूको नजर पनि वन क्षेत्रनै परिरहेको बताए । भने– वडा कार्यालय बनाउन होस वा खेल मैदान अथवा कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न होस्, स्थानीय सरकारहरू वनजंगलमाथि नै रजाई गर्न चाहन्छन् । उनले वन निकायलाई जानकारी नै नदिई स्थानीय तहहरू वन विनासमा लागिरहेको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार कैलालीमा दुई वर्षअघि २१ हजार एक सय ५४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको थियो । अहिले यो संख्या बढेर २५ हजार हेक्टर बढि वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । उनले वन कार्यालयले अतिक्रमित क्षेत्रको नक्सांकन गर्ने काम अघि बढाइरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार