२ असार २०८१, शनिबार

चुरे तथा वातावरण संरक्षण प्रयास, खानी तथा नदीजन्य उद्योग स्थापनाका लागि पहल



शेरबहादुर ऐर/धनगढी/ कैलालीमा चुरे तथा वातावरण संरक्षण प्रयास स्वरुप पुनः खानी तथा नदीजन्य उद्योग स्थापनाका लागि पहल भएको छ ।
गत मंसिर १२ गते कैलालीको चुरे गाउँपालिका, गर्भा दरबारमा भएको कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको तेस्रो जिल्ला सभाले जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् तथा निकासी नियन्त्रणका लागि खानी उद्योग स्थापना गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तेस्रो जिल्ला सभाको सो निर्णय अनुसार जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले संघीय उद्योग मन्त्रालय, वन मन्त्राल र जलस्रोत मन्त्रालय तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई नदीजन्य तथा खानी जन्य उद्योग स्थापनाका लागि सभाको निर्णय सहितको पत्र र कार्ययोजना पठाएको जनाएको छ ।
यसअघि कैलालीका साविक जिल्ला विकास अधिकारी केदारबहादुर बोगटीका पालामा छ वर्षअघि नदी तथा खानीजन्य उद्योगका लागि पहल भएको थियो ।
हाल धनगढी उपमहानगरपालिकामा कार्यरत साविक जिल्ला विकास समिति, कैलालीमा नदीजन्य पदार्थबारेको पाटो हेर्ने योगेन्द्र चन्दले अनुमोदनसंग भने– साविक जिल्ला विकास समिति कैलालीमा केदारबहादुर बोगटी जिल्ला विकास अधिकारी भएको वेला संघीय उद्योग मन्त्रालयको परिपत्रमा घाटगद्दी स्थापना गरिएको थियो, तर एक वर्ष पनि टिक्न सकेन ।
उनका अनुसार यो प्रक्रियामा उपभोक्ताहरुको लागत बढेको थियो । उनले भने– प्रति घनमिटर नदीजन्य पदार्थको ५३ रुपैयाँ कर तिर्ने व्यवस्था गरिएकोमा उपभोक्ताले प्रति घनमिटर चार सय रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपरेपछि आन्दोलन समेत भएको थियो । उनले पुनः उद्योग मन्त्रालयले नै उत्खनन क्षेत्रको वरिपरी नै घाटगद्दी मानिने भनेर परिपत्र गरेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिको तेस्रो जिल्ला सभामा कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष तथा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो ।
तेस्रो जिल्ला सभाको १३ नम्बर निर्णयमा “जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नियन्त्रण गर्न खानीजन्य उद्योग स्थापनाका लागि पहल गरिने” उल्लेख छ । जिल्ला समन्वय समितिले सो निर्णय अनुसारको कार्ययोजना पनि तयार गरेको जनाएको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी वीरबहादुर शाहीले भने– कार्ययोजना र निर्णय सभाबाटै पारित गरिएको हो । सोही अनुसार संघ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । उनले भने– खानी संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले उसले नै त्यसको डिपिआर तयार गरि काम अघि बढाउने छन् ।
कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये १० स्थानीय तहले अहिले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का तथा सम्झौता गरि उत्खनन कार्य गराइरहेका छन् । जिल्लाको जोशीपुर र कैलारी गाउँपालिका र भजनी नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहहरुमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी शाहीले भने– स्थानीय तहहरुले अनुगमन, नियमन तथा ठेक्का लगाउने अधिकार भए पनि उनीहरुबाट जथाभावी उत्खननको नियन्त्रणमा भने ध्यान गएको देखिदैन ।
तेस्रो जिल्ला सभामा ‘चुरे तथा वन क्षेत्रको संरक्षणसंगै, नदीको धार नियन्त्रण र डुवान तथा बाढीको नियन्त्रणका लागि जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्नका लागि सबै जनप्रतिनिधी एकमत देखिएका’ थिए । जिल्ला समन्वय अधिकारी शाहीका अनुसार चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्नुभन्दा महाभारत क्षेत्रमा रहेका खाली चट्टानमा उत्खनन गरि एक ठाउँ घाटगद्दी गरि प्राप्त आयस्रोत सबै स्थानीय तहमा बाढ्ने सो कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यस वर्ष राम्रोसंग वर्षा नभए पनि स्थानीय तहहरुले नदीखोलामा गत वर्षको तुलनामा बढी रकममा उत्खनन गर्न गराउन ठेकेदारहरुसंग सम्झौता गरेका छन् । जिल्ला समन्वय अधिकारी शाहीले भने– स्थानीय तहहरुले अनुगमन नगर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी उत्खनन गर्ने गरिएको अवस्था छ ।
वन तथा वातावरण विज्ञहरुले बारम्बार ‘कैलाली तथा चुरेमा यस्तै ढंगले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन जारी रहने हो भने कैलालीका बस्ती, नदीमा बनेका पुल तथा वन जंगलमा व्यापक क्षतीका साथै चुरे विनास बढ्दै जाने’ चेतावनी दिदै आएका छन् ।
कैलालीको खुटिया, शिवगंगा, कर्णाली, गोदावरी लगायतका नदीहरुको धारनै परिवर्तन हुने गरि अहिले उत्खनन भइरहे पनि सरोकारवालाहरुले नियमन गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी शाहीले ‘यस वर्ष नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुगमन गर्न नपाएको” बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार