४ असार २०८१, सोमबार

प्रदेशस्तरीय समिक्षा तथा परामर्श गोष्ठि



धनगढी । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा आइतबार धनगढीमा प्रदेश स्तरीय समिक्षा तथा रायपरामर्श गोष्ठी भएको छ ।


नेपाल सरकारबाट दोस्रो विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाको कार्यान्वयनको अवस्था र तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा प्रतिवेदन तयारीबारे सरोकारवालाहरूबीच सो समिक्षा गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो ।
सो अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मानव अधिकार र आर्थिक विकास एकअर्काका परिपूरक रहेको चर्चा गरे ।
मूख्यमन्त्री भट्टले आर्थिक विकास बिना मानव अधिकार सुनिश्चित नहुने भएकाले सबैको समान विकास र न्यायका लागि सबै पक्ष अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली का“ग्रेसका नेता रणबहादुर रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी लगायत सामाजिक सेवा र सुरक्षाको अवस्था अझै कमजोर रहेको चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगातका मान्छेका आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रले एकअर्कालाई दोष थुपार्नु भन्दा पनि आआफ्नो दायित्व बहन गर्न गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम कार्यालय प्रमुख झंकरबहादुर रावलले आदिबासी जनजाती तथा महिलाहरूको जनसंख्याको आधारमा राजनीतिक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिताका साथै बेरोजगारी समस्याको अन्त्य लगायत बिभिन्न सुझाबहरू प्राप्त भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार