डराउ कुटनीति र ढोंगी राष्ट्रवादको बजार बन्द गरौं !

नेपाल सदैब स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र रह“दै आएको छ । वीर नेपालीले आफ्नो भूमि लडेर जितेर अक्षुण÷सार्वभौम राखेको इतिहास छ । कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकता सानो वा ठूलो, धनी वा गरिब, बलियो वा कमजोर, सुन्दर वा कुरुप, विकसित वा अविकसित हु“दैन । त्यसैले नेपालको सार्वभौमिकता पनि त्यत्तिकै अटल र सत्य छ, बलियो, ठूलो र सुन्दर छ, सबै देशको सार्वभौमिकता समान छ । नेपालको सार्वभौमिकता शक्तिसम्पन्न छ, सास्वत छ । किनकि नेपाल कहिल्यै पनि साम्राज्यवादी शक्तिसामु झुकेन । उपनिवेस वा गुलाम भएन । त्यसैले हाम्रो सार्वभौमिकता बिशिष्ट छ । अजर, अमर र अटल छ । यसलाई भित्र, बाहिर वा कतैबाट पनि जिस्क्याउने, चिमोट्ने र होच्याउने दुष्प्रयास तथा कुचेष्टा देशभक्त नेपालीका लागि सैह्य छैन । आफ्नो देश सबैलाई प्यारो हुन्छ । नेपालीलाई पनि यो देशको माटोको हरेक कण प्यारो छ । नेपाली निहत्था छन् भनेर सार्वभौमिकतामा धावा बोल्ने र हाम्रो संयम र धैर्यको उपहास गर्ने धृुष्टता र दुष्टता कसैबाट नगरियोस् । अहिले आम नेपालीको चाहना, आग्रह र अपेक्षा यहि छ ।
हाम्रो दक्षिणी छिमेकीसंगको खुला सिमा, धर्म, जात, बर्ण लिपिमा समिप र समानता, अझ नेपाली राजनीतिक वृत्तमा बडे भाई, नेपाली राजनेताहरुको आपत बिपदको सहारा, सत्ता आरोहणमा सहयोगी, कसै कसैको भनाई÷भावनामा रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको देश, प्रभु गरिपरौ, मालिक, मुख्या, दादा देश, झट्ट हेर्दा जनस्तरमा सम्बन्ध राम्रो देखिने देश भारत. नेपाली र नेपाल भूमिका लागि सोचे जस्तो भने कहिलै सहज, सहयोगी, सहिष्णु, भरोसामन्द हुन सकेन, भएन । बरु सधै असहयोगी, असहिष्णु, अन्यायी, आतंकी, आततायी, आपत बिपद र त्रास मात्रै बनिरह्यो । एउटा दाश युगको मालिकले आफ्नो दासलाई कजाए जस्तो । एउटा साम्राज्यवादी देशले उसको उपनिवेसको भूमि, प्राकृतिक श्रोत र श्रमको शोषण दमन गरे जस्तो । हेपाहा, चेपाहा, जोरजुलुम जबरजस्ती नाकाबन्दीको व्यवहार भारतले नेपालमाथि निरन्तर वर्षाइरह्यो ।
कालापानी लगायत समस्या तत्कालिक विषय हैनन् । फरक यत्ति हो कि नेपालको सरकार राजनीतिक नेता विज्ञ बुद्धिजीवि तथा आमजनताले कहिले कुन विषयलाई कसरी बुझे र ग्रहण गरे भन्ने मात्र हो । कहिलेकाही हामीमध्ये कोही रोए जस्तो गर्छौ, कोही रुन्छौं र साच्चै आ“शु झार्छौ, त कोही आफ्नो अनुकुलता र प्रतिकुलता हेरेर गोहीका आ“शु झार्ने गर्दछौ । फरक यत्ति मात्र हो, बदनियत बेमानी र इमान्दारीताको प्यारामिटर मात्र फरक हो ।
अहिले प्रसंग कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेकको भए पनि प्रवृत्ति पुरानै हो । प्रसंग मात्र हामीले नया“ जस्तो ठानेका हौ“ । किनकि २०१४ सालदेखि कालापानीमा भारतले सेना राखिरहेको छ । यो कुनै नया“ नौलो हस्तक्षेप र मुद्दा हैन । विगतदेखि अहिलेसम्मका नेपाली सरकारहरुद्वारा अनदेखा गरेको बुझ पचाएको, बेवास्ता गरिएको कमजोर कुटनीतिक समस्याको नतिजा हो । सन् १९७० मा भारतका उत्तरी चेकपोष्टहरु हटाउ“दा यथावत रहेको र हटाउन नसकिएको वन नचाहेको टिंकरबाट सारिएको कालापानी चेकपोष्ट अथवा सन् १९५० को सन्धि पश्चात राखिएको भारतीय सैनिक क्याम्प र त्यसको विस्तारको परिणाम पनि हो । त्यो भूभाग भारतले सात दशकदेखि कब्जा गर्दै सैन्य कृयाकलाप गर्दै आइरहेको थियो । अहिले नक्सामा प्रकाशित मात्र गरेको हो । यस्ता र यिनै समस्यालाई लिएर भारतको विरोधमा पटक पटक नेपालका सडकहरु तात्छन्, उत्तेजित हुन्छन् र सेलाउछन् । अहिले पनि नेपाली धरातल भारतको विरोधमा रापीलो, तापिलो र उत्तेजित भएको छ र नेपालीहरु भनिरहेका छन्– लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबाट भारतले फर्कनु पर्छ । नक्सा सच्याउनु पर्छ । नेपाल काश्मिर वा लद्दाख हैन, त्यसैले भारतले कालापानीबाट सेना हटाउनु पर्छ ।
नेपाली भूमि भारतीय नक्साभित्र परेको सन्दर्भलाई लिएर अहिले विरोधका स्वरहरु उठेका हुन र सडकहरु तातेका छन । राजनीतिक सहमति पनि बनेको छ । यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनु पर्छ । भारतसंगको यो सधैको किचलो सबै मिलेर किनारा लगाउनु नेपाली राजनीतिक दलहहरुको जिम्मेवारी हो । यो समय कसैको राजिनामा माग्ने वा कसैलाई लम्पसारवादी भनेर धारेहात लाएर सत्तोसराप गर्ने बेला होइन । यो त सबैका लागि विगतको पापको प्रायश्चित गर्ने बेला हो । किनकि २०१४ सालदेखि २०७६ सालसम्म कुनै न कुनै रुपमा प्राय सबै पूर्व राजहरु, राजनीतिक दल र नेतृत्व सरकारमा रहदै आएका छन् भने केही सरकार प्रमुख भैसकेका छन् । अतः तुष्टिकरणको राजनीति गर्नुभन्दा राष्ट्रिय एकताको राजनीतिबाट सिमा बचाउनु राष्ट्र बचाउनु र आफ्नो भूमि फिर्ता लिनु अहिले सबैको साझा कर्तब्य हुनु पर्दछ । सबैले एक स्वरमा भन्नु पदर्छ– भारत हाम्रो भूमि छोड, इन्डिया गो ब्याक फ्रम नेपाल ।
अ“ग्रेज भारत, नया“ भारतदेखि मोदी भारतसम्म नेपाललाई हेप्ने र चेप्ने कार्य रोकिएको छैन र राष्ट्रवादी नेपालीहरुमा कम वा बेसी भारतविरोधी विचार रहदै आएको छ । सडकहरुमा विरोध पोखिने गरेको छ । पछिल्लो पटक सन् १९९६ मा अटलविहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री रहेको वेलामा पनि कालापानी समस्या उत्कर्षमा पुगेको थियो । पुनः २०७६ साल कार्तिक १६ गते (२०१९ नोभेम्बर २) भारतले आफ्नो नया“ राजनीतिक नक्सा नेपाल भूमि समेटेर सार्वजनिक गरेयता सिमा विवादसंगै नेपाल–भारत सम्बन्ध थप जटिल बन्न पुगेको मात्र छैन, भारतविरोधी भावना पनि तीब्र बनेको छ र यो बढ्दै गयो भने नेपालभन्दा बढी भारतमा आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक र सामरिक दृष्टिकोणले त्यसको नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ भन्ने कुरा भारतले बुझनु पदर्छ । किनकि, भारतले छिमेकी बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान र नेपालको सिमा किचलो र अतिक्रमण गर्दैै आएको हु“दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उसको छवी कमजोर पर्न सक्छ । नेपालीले त यसो दुःख पाएकै छन्, त्यसो दुःख पाएकै छन् । यति विघ्न कुटपिट, हत्या र सिमा अतिक्रमणभन्दा बढी अरु के नै होला र ? भन्ने भारतले हेक्का राख्नु पर्दछ ।
नया नक्साभित्र भारतिय सिमासंग जोडिएका नेपालको पश्चिम उत्तर क्षेत्रका कुटी नावी गुन्जी कालापानी लिपुलेक टिंकर भन्ज्याङ्ग, लिम्पियाधुरा लगायत करिब चार सय वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग समेटेपछि नेपाली थप आक्रोसित भएका छन् । नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको छ । थप सन्देह, असहजता उत्पन्न भएको छ । विरोधका स्वरहरु जमिनी सतहमा मुखरित भएका छन् । उसो त भारतले कालापानी क्षेत्र मात्र होइन, वर्षाैदेखि दक्षिण्ीि सिमा क्षेत्रमा नेपाली जनताका हजारौ बिघा जमिन र ७१ भन्दाबढी स्थानमा निरन्तर र बेरोकठोक आततायी र बर्बर ढंगले सिमा मिच्दै आएको जगजाहेर छ । नेपालको दक्षिणी सिमानामा रहेका २६ वटा जिल्लाको ६० हजार छ सय ६२ हेक्टर नेपाली भूभाग (जमिन) वर्षौदेखि भारतले अनाधिकृत रुपमा कब्जा गर्दै आइरहेको छ । कैयौ जंगेपिलर र सिमास्तम्भहरु उखेल्ने, फाल्ने, सार्ने र गाड्ने कार्य भारतीय पक्षबाट एकलौटी हुदै आएको छ । एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर सिमा क्षेत्रका दुई हजार सात सय १६ सिमास्तम्भ गायब भएको गृह मन्त्रालयले समेत जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित बलमिच्याई गरी दशगजा (नो म्यान्स ल्याण्डमा) क्षेत्रभित्र समेत बाटो, नहर, खाडल र भौतिक संरचना बनाई मानव वस्ती बसाल्ने र सुरक्षाबलको उपस्थिति गराउने जस्ता अमर्यादित कार्य भारत पक्षबाट निरन्तर भैरहेको छ । तर पनि सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कानुनी जिम्मेवारी पाएका सरकारहरुको विगतदेखि अहिलेसम्म मौनता रहनु दुःखद विषय हो । आफ्नै भुमिरक्षार्थ कञ्चनपुर पुनर्बासमा गोविन्द गौतमले भारतीय एसएसबीको गोलीबाट ज्यान गुमाउ“दा नेपाल सरकारको आधिकारिक वक्तव्यसम्म सार्बजनिक भएन । मेघालयबाट नेपाली लखेटि“दा तत्कालिन सरकार चु सम्म बोल्न सकेन । सुस्ता, महेशपुर, महाकालीमाथि आक्रमण हु“दा तत्कालिन सरकारहरु गहिरो निद्रामा सुतिरहे । यसरी हस्तक्षेप तथा सिमा अतिक्रमण भइरहदा “बाघ त उहिलेई पल्काइएको र पल्किएको हो नि, बाख्रा अहिले खाएको देखिएको मात्र हो” जस्तै हो । त्यसैले अब भारतीय दादागिरीलाई अँशमा हेरिनु हुदैन । पूर्णतामा समग्रतामा सिंगो देशको सिमा ब्यबस्थापनमा तथा राष्ट्रिय स्वधिनता र सार्वभौमिकताको सुरक्षामा हेरिनु आवश्यक छ ।
सिमाक्षेत्रमा तारबार, राज्यको उपस्थिति, सिमाको रेखदेख तथा सुरक्षा चासो नराख्नु, सुरक्षा उपस्थिति नगराउनु हाम्रो कमजोरी पनि त हो नि । भारतले ताप्लेजुङ, इलामदेखि कञ्चनपुर, दार्चुलासम्म सिमाक्षेत्रमा ४५ हजारभन्दा बढी अर्धसैनिक बल (एसएसबी) तैनाथ गरेको छ। जबकी नेपालले १२ वटा स्थानमा मात्र सशस्त्र प्रहरीको सिमा सुरक्षा बल राखिएको सुनिन्छ । भारतीय सुरक्षाकर्मी सिमानामै बस्छन् । हाम्रो सुरक्षा निकाय सदरमुकाम राजधानी वा सहरी क्षेत्रमा बस्छन् र राष्ट्रिय निकुञ्जमा तैनाथ छन् । आफ्नो भूमिको रक्षार्थ आवाज उठाउने नेपाली नागरिकहरुलाई बिनाकारण सिमा क्षेत्रमा एसएसवीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित पिट्दा, लखेट्दा र मार्दा समेत हाम्रो सुरक्षा निकायको कुनै उपस्थिति र प्रतिक्रिया देखि“दैन कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतम मारि“दा यस्तै भयो ? किन हुन्छ यस्तो ? आफ्नो भूमिको सिमा र सार्वभौमिकताको रक्षा हामीले गर्न नसकेको हो कि नचाहेको हो ? यो गम्भिर प्रश्न हो । अब यसबारे अहिले नसोचे कहिले सोच्ने ? डराउ र विकाउ तथा दब्बु कुटनीति र ढोंगी राष्ट्रवादको बजार सदाका लागि बन्द गरी आत्मनिर्भर स्वाभिमानी देशहितमा केन्द्रित बलियो र सन्तुलित कुटनीतिको प्रस्थान विन्दु खोज्नु हाम्रो अहिलेकोे अर्को अभिभारा हो ।
भूगोलविद, सिमाविद तथा इतिहासविदहरुले तथ्य खोज्लान् र सबुत प्रमाण सार्वजनिक गर्लान् र गर्नुपर्छ । साथै जनतामा सामाजिक, राजनीतिक तथा दुई देशबीचको मनोवैज्ञानिक सम्बन्धमा केहि चर्चा परिचर्चा बहस चलाउनु आवश्यक छ । किस्तामा कालापानी क्षेत्र मात्र हैन यस बखत भारतसंगको सामाजिक ब्यापारिक आर्थिक सम्बन्धसहित सिंगो सिमा अध्ययन गरी आफ्नो भूमि दाबी गर्ने, प्राप्त गर्ने, छुट्याउने, सिमाँकन गर्ने र तारबार गरी सुरक्षार्थ सैनिक क्याम्पहरु स्थापना गर्ने तहसम्मको निर्णयमा पुग्ने बेला आएको छ । यदि रगत दुषित छैन, राष्ट्रिय भावमा खोट छैन भने यो बेला हामी कदापि चुक्नु र झुक्नु हुदैन तथा यो अवसरलाई गुमाउनु हुदैन । हिजोका गल्तिहरुको पश्चाताप गर्दै सरकार तथा जनस्तरबाट सबै प्रयत्नहरु गर्नुपर्छ । त्यसमा दुई पक्षीय तथा बहुपक्षयीय वार्ता, कुटनीतिक पहल, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमा पैरवी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन÷अदालतको प्रयोग, जनदबाव, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान लगायत अन्य अभ्यासहरु तत्काल अगाडी बढाउन आवश्यक छ । यसको अगुवाई गर्नु वर्तमान सरकारको कर्तब्य हो र अहिले सरकारी प्रतिकृयाहरु प्रशंसनीय भए पनि प्रर्याप्त भने छैन ।
अब छोराछोरीको छात्रवृत्तिमा बिक्रि नहोऊ । चुनाव जित्न प्रभुको शरणमा नजाऊ । जनतामा विश्वास गरौं । मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि लम्पसार नपरौ । मालिकको थोरै जुठोपुरो र दानापानी थाप्न छोडौ । विदेश भ्रमण र सुखसयलका लागि झोला नथापौ । पेन्सनपछिको खर्चपानी चलाउन देशका गोप्य सूचना नबेचौ । तब कुटनीति आफै बलियो हुन्छ र देश आफै बलियो हुन्छ । नागरिक इमान्दार भए नेता नैतिकवान भए र कर्मचारी कर्तब्यनिष्ट भएमा बल प्राप्त हुन्छ र बलले विजय प्राप्त हुन्छ । अहिलेको हाम्रो विजय भनेको ताप्लेजुङदेखि कालापानीसम्मको गुमेको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता लिन सक्नु हो र हामी सबै त्यहि अभियानमा लागौ । “ज्यूदै म¥यो त्यो जसले विस्र्यो देशको माटो”…