स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एम्बुलेन्स वितरण

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका १६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आधुनिक सुविधासहितको एम्बुलेन्स वितरण गरेको छ ।

बुधबार एक संक्षिप्त कार्यक्रमबीच मन्त्रालयले प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई टाइप बी एम्बुलेन्स वितरण गरेको छ । मन्त्रालयले छ करोड ३५ लाख दुई हजार रुपैया“मा १६ वटा अत्याधुनिक सुविधा सहितका एम्बुलेन्स खरिद गरेको जनाएको छ । एउटा एम्बुलेन्सको मूल्य ३९ लाख सात हजार रुपैया“ रहेको छ । ती एम्बुलेन्समा औषधि सहितको २२ प्रकारका उपकरण जडान गरिएको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले मन्त्रालयले कुनै एक स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स प्रदान गरेको भए पनि सम्बन्धित जिल्लामा सबै बिरामीलाई सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले नजिकको कुनै स्वास्थ्य संस्थामा विरामी ल्याउनु परेमा वा अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट बिरामी रिफर गर्नुपरेमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले एम्बुलेन्स पाएको स्वास्थ्य संस्थाले नै एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतको जिम्मेवारी पनि बहन गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री सुवेदीले चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय ग वर्गका एम्बुलेन्स खरिद गर्ने योजना बनाएको बताए । उनले मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि समेत बनाइरहेको बताए ।

प्रदेशको रेफरल सेवा सुधार गर्नका लागि अत्याधुनिक सुविधा सहितको एम्बुलेन्स वितरण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । उनले यी एम्बुलेन्सको प्रयोगबाट अस्पताल लैजाने क्रममा बाटैमा बिरामीको मृत्यु हुने दर कम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रदेश सांसद्हरूको रोहवरमा वितरण गरिएको एम्बुलेन्स सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी, महाकाली अस्पताल महेन्द्रनगर, जिल्ला अस्पताल डोटी र अछामले पाएका छन् ।
त्यस्तै, दार्चुलाको हिकिला स्वास्थ्य चौकी दुहु र खार स्वास्थ्य चौकी नौगाड, बैतडीको कुलाउ स्वास्थ्य चौकी पञ्चेश्वर र रुद्रेश्वर स्वास्थ्य चौकी डिलासैनी, बझाङको रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केदारस्यु र मटेला स्वास्थ्य चौकी छविसपाथिभेरा, डडेल्धुराको जोगबुडा अस्पताल परशुराम र नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी नवदुर्गा, अछामको बाब्ला स्वास्थ्य चौकी, कलबजार प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र बान्नीगढी स्वास्थ्य चौकी र बाजुराको टाटे स्वास्थ्य चौकी बुढीगंगालाई पनि एम्बुलेन्स प्रदान गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक बजेटमा एम्बुलेन्स खरिदका लागि मन्त्रालयले छ करोड ४० लाख रुपैया“ विनियोजन गरेको थियो । प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्था पर्ने गरी एम्बुलेन्स वितरण गर्ने लक्ष्य राखेर गत असारमै एम्बुलेन्स खरिद गरिएको भए पनि पछिल्लो पटक आवश्यकताका आधारमा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने निर्णय गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई एम्बुलेन्स खरिदमा नेपाल सरकारले राजश्व छुट दिएको जनाइएको छ । नेपाल सरकारको राजस्व छुटमा खरिद गरिएको एम्बुलेन्सबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क र गर्भवति तथा सुत्केरीलाई कम्तिमा ५० प्रतिशत भाडा छुट दिनुपर्ने सर्त राखेर मन्त्रालयले एम्बुलेन्स वितरण गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका र संघीय सरकारको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ वा त्यसको संशोधनको आधारमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त सहितको सम्झौतापत्र बनाएर एम्बुलेन्स वितरण गरिएको छ ।
मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि सो एम्बुलेन्स चालकहरूलाई आज (बिहीबार) देखि एक हप्ताको प्राथमिक उपचार तालीम प्रदान गरिरहेको छ । सो तालीममा चालकहरूलाई एम्बुलेन्समा रहेका उपकरणहरूको प्रयोग विधि समेत सिकाइने मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कार्कीले बताए ।
यसैगरी, एम्बुलेन्समा एक जना स्वास्थ्यकर्मी रहने समेत व्यवस्था मिलाएइको छ । मन्त्रालयले इमर्जेन्सी मेडिकल टिम बनाएर एम्बुलेन्समा तालीम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी रहने व्यवस्था गरिएको छ । एम्बुलेन्समा रहने जनरल स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत तीन महिने तालीम दिइने स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कार्कीले बताए ।

एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट एम्बुलेन्स फिर्ता लिई अर्को संस्थालाई दिने शर्त समेत राखेको मन्त्रालयले ती एम्बुलेन्समा ट्रयाकिङ डिभाइस समेत जडान गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कार्कीले एम्बुलेन्सको विस्तारै प्रदेशमा रहेका सबै एम्बुलेन्सलाई ट्राकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीको अध्यक्षमा सम्पन्न एम्बुलेन्स वितरण कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा, प्रदेश सभाका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी, प्रदेश सांसद्हरू र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।