संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जलविद्युतमा काम गर्न दिएन

मुकेश टेंर्रा/धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका जलविद्युत आयोजनामा सरकारी लगानी नबढेको बेला तल्लो चमेलिया जलविद्युतमा लगानी गर्न हौसिएको प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने अनुमति पाएन ।

संघीय सरकारले दार्चुला र बैतडीको सीमानामा पर्ने तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी नीजि कम्पनीलाई दिएपछि सुदूरपश्चिम सरकारको तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा खेर गएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी गर्न तयारी गरेको २० मेगावाट क्षमताको तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना संघीय सरकारले आफ्नै मातहत रहने गरी निजी कम्पनीलाई दिएको बताइएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तरगतको विद्युत विकास विभागले बैतडीको रुद्रेश्वर र दार्चुलाको देथालामा पर्ने सो जलविद्युत आयोजनाको सर्भे लाईसेन्स खप्तड पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई गत भदौं १३ गते दिएको हो ।
विभागले खप्तड पावर कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि सर्भे लाईसेन्स दिएको छ । यसअघि, विद्युत विकास विभागले नै सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । विद्युत विकास विभागकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी निशा रिजालले विभागले सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मात्रै अध्ययन गरेको बताइन् । उनले सर्भे लाईसेन्स पाएको कम्पनीले विस्तृत अध्ययन, विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, भौलोलिक व्यवस्थापन लगायतको अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने बताइन् ।
सर्भे गर्ने प्रबद्र्धकले नै उत्पादन अनुमति पाउने भएकाले तल्लो चमेलियाको उत्पादन अनुमति पनि दुई वर्षपछि खप्तड पावर कम्पनीले नै पाउने सम्भावना बढेको छ । उत्पादन तथा निर्माण अनुमति समेत सर्भे गर्ने कम्पनीले नै पाउने गरेको भएपछि एक चरणको सम्पूर्ण अध्ययन र प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै सो कम्पनीले उत्पादन अनुमति पाउन सक्ने सूचना अधिकारी रिजालले बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको साउन १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चल्लो चमेलिया आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति संघीय सरकारसंग माग गरेको थियो । तर ऐनको अभाव देखाउँदै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मेवारी दिएको हो । सूचना अधिकारी रिजालले प्रदेश सरकारबाट आएको बोधार्थ पत्र र खप्तड पावर कम्पनीको निवेदन सहित मन्त्रालयसंग निर्णय माग गर्दा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारको पत्र आउनु भन्दा पहिले नै तल्लो चमेलियाको सर्भे लाइसेन्सका लागि खप्तड पावर कम्पनीले विभागमा निवेदन दर्ता गराएको बताइन् । संघीय मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले अनुमति माग गर्नु भन्दा पहिले नै निजी क्षेत्रलाई तल्लो चमेलिया दिने निर्णय गरिसकेको थियो ।
यद्दपि, प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलिया निर्माणको अनुमति माग गरेको पत्रको जवाफ संघीय सरकारबाट नआएको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विरबहादुर धामीले संघीय सरकारबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको बताए । उनले संघीय सरकारसंग तल्ला चमेलिया सहित २० मेगावाटसम्मका कुनै पनि आयोजनाहरु प्रदेश मातहतमा दिन माग गरी पत्र पठाइएको बताए ।
यसैगरी, दार्चुलाको तपोवन, लटिनाथ, गुल्जार र सिटौलामा पर्ने ४० मेगावाटको अपर चमेलिया जलविद्युतको जेनेरेशन लाइसेन्स गत भदौ १२ गते अपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको छ । यसअघि, दार्चुलाकै साढे आठ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको अपिलाई विभागले ३५ वर्षका लागि उत्पादन अनुमति दिएको हो । २०७३ पुसबाट दार्चुलाकै आठ मेगावाटको अपर नौगाड निर्माण शुरु गरेको अपिले सो आयोजना सम्पन्न गर्ने चरणमा छ ।
यसैगरी, पौने पाँच मेगावाटको अपि नौगाड जलविद्युत आयोजना सर्भे लाईसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा मिडल एप्लाईन हाइड्रोपावर प्रालिले भदौ २३ गते आवेदन दिएको छ ।