३० जेष्ठ २०८१, बुधबार

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जलविद्युतमा काम गर्न दिएन



मुकेश टेंर्रा/धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका जलविद्युत आयोजनामा सरकारी लगानी नबढेको बेला तल्लो चमेलिया जलविद्युतमा लगानी गर्न हौसिएको प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने अनुमति पाएन ।


संघीय सरकारले दार्चुला र बैतडीको सीमानामा पर्ने तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी नीजि कम्पनीलाई दिएपछि सुदूरपश्चिम सरकारको तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा खेर गएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी गर्न तयारी गरेको २० मेगावाट क्षमताको तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना संघीय सरकारले आफ्नै मातहत रहने गरी निजी कम्पनीलाई दिएको बताइएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तरगतको विद्युत विकास विभागले बैतडीको रुद्रेश्वर र दार्चुलाको देथालामा पर्ने सो जलविद्युत आयोजनाको सर्भे लाईसेन्स खप्तड पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई गत भदौं १३ गते दिएको हो ।
विभागले खप्तड पावर कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि सर्भे लाईसेन्स दिएको छ । यसअघि, विद्युत विकास विभागले नै सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । विद्युत विकास विभागकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी निशा रिजालले विभागले सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मात्रै अध्ययन गरेको बताइन् । उनले सर्भे लाईसेन्स पाएको कम्पनीले विस्तृत अध्ययन, विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, भौलोलिक व्यवस्थापन लगायतको अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने बताइन् ।
सर्भे गर्ने प्रबद्र्धकले नै उत्पादन अनुमति पाउने भएकाले तल्लो चमेलियाको उत्पादन अनुमति पनि दुई वर्षपछि खप्तड पावर कम्पनीले नै पाउने सम्भावना बढेको छ । उत्पादन तथा निर्माण अनुमति समेत सर्भे गर्ने कम्पनीले नै पाउने गरेको भएपछि एक चरणको सम्पूर्ण अध्ययन र प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै सो कम्पनीले उत्पादन अनुमति पाउन सक्ने सूचना अधिकारी रिजालले बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको साउन १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चल्लो चमेलिया आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति संघीय सरकारसंग माग गरेको थियो । तर ऐनको अभाव देखाउँदै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मेवारी दिएको हो । सूचना अधिकारी रिजालले प्रदेश सरकारबाट आएको बोधार्थ पत्र र खप्तड पावर कम्पनीको निवेदन सहित मन्त्रालयसंग निर्णय माग गर्दा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारको पत्र आउनु भन्दा पहिले नै तल्लो चमेलियाको सर्भे लाइसेन्सका लागि खप्तड पावर कम्पनीले विभागमा निवेदन दर्ता गराएको बताइन् । संघीय मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले अनुमति माग गर्नु भन्दा पहिले नै निजी क्षेत्रलाई तल्लो चमेलिया दिने निर्णय गरिसकेको थियो ।
यद्दपि, प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलिया निर्माणको अनुमति माग गरेको पत्रको जवाफ संघीय सरकारबाट नआएको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विरबहादुर धामीले संघीय सरकारबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको बताए । उनले संघीय सरकारसंग तल्ला चमेलिया सहित २० मेगावाटसम्मका कुनै पनि आयोजनाहरु प्रदेश मातहतमा दिन माग गरी पत्र पठाइएको बताए ।
यसैगरी, दार्चुलाको तपोवन, लटिनाथ, गुल्जार र सिटौलामा पर्ने ४० मेगावाटको अपर चमेलिया जलविद्युतको जेनेरेशन लाइसेन्स गत भदौ १२ गते अपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको छ । यसअघि, दार्चुलाकै साढे आठ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको अपिलाई विभागले ३५ वर्षका लागि उत्पादन अनुमति दिएको हो । २०७३ पुसबाट दार्चुलाकै आठ मेगावाटको अपर नौगाड निर्माण शुरु गरेको अपिले सो आयोजना सम्पन्न गर्ने चरणमा छ ।
यसैगरी, पौने पाँच मेगावाटको अपि नौगाड जलविद्युत आयोजना सर्भे लाईसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा मिडल एप्लाईन हाइड्रोपावर प्रालिले भदौ २३ गते आवेदन दिएको छ ।

अनुमति नपाएपछि प्रदेश सरकारको बजेट अन्यौलमा

प्रदेश सरकारले जलविद्युत विकासका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रदेश गौरवको मझौला जलविद्युत आयोजना विकास तथा निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने मझौला जलविद्युत आयोजनाहरु प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
संघीय सरकारले जलविद्युतको क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको १५ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा अन्यौलता आएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा मन्त्रीको निजी सचिव धामीले यही आयोजनामा लगानी गर्ने भनि एकिन हुन नसकेको बताए । उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकार मातहतमा जलविद्युत आयोजनाहरु दिएपछि मात्रै सो बजेट लगानीको बाटो खुल्ने बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा जलविद्युतमा ठूलो लगानी गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ प्रदेश सभाबाटै पास गराएपछि ठूलो आशा लिएर मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराई संघीय सरकारलाई पत्रचार गरेको थियो । प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलियामा लगानी गर्न फिजिवल मानेको भएपनि सो आयोजना नीजि क्षेत्रको हातमा गएको छ ।
तर यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई अझै पनि कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पनि सो पत्रको कुनै नि लिखित जवाफ संघीय सरकारबाट नआएको जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारले एक मेगावाटसम्मका लघुलविद्युत आयोजना निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रदेश सरकारलाई कति मेगावाटसम्मको आयोजनाहरु निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्ने कानुन बनेको छैन ।
तर, जलस्रोतविद तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शितलबाबु रेग्मीले स्थानीयलाई तीन, प्रदेशलाई तीनदेखि २० र संघीयलाई २० मेगावाट भन्दा बढिका जलविद्युत आयोजनाको जिम्मेवारी दिने परिपत्र योजना आयोगले गरेको बताए । “कुन सरकारलाई कतिसम्मको विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति दिने भन्ने एकीन भएको छैन’ उनले भने– प्रदेशमा उत्पादन भएर प्रदेशमै सकिने नदीमा विद्युत उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर प्रदेशमै जलविद्युत उत्पादन अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।
योजना आयोगको परिपत्र आएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना प्रदेशले पाउने आशमा बजेट व्यवस्था गरेर तल्लो चमेलिया निर्माण तथा व्यवस्थापनको अनुमति संघीय सरकारसंग माग गरेको थियो ।
संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जलविद्युत सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार नदिएको छैन । ऐनले व्यवस्था गरेको भएपनि स्थानीय सरकारहरुले पनि जलविद्युतमा लगानी गर्न पाएका छैनन् । संघीय सरकारले जलविद्युत उत्पादन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि दिनुपर्ने जलविद्युत सम्बन्धी काम गर्ने नीजि क्षेत्रको समेत माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार