२ असार २०८१, शनिबार

काे हुन् शर्मिला त्रिपाठी ?



धनगढी । नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखका लागि शर्मिला त्रिपाठीको नाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको छ ।
न्यायका लागि लड्दै आएकी त्रिपाठीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार नै प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्ने र सपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम छ ।


त्रिपाठी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको भ्रातृ संगठनका सदस्य ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीकी श्रीमती हुन् । ज्ञानेन्द्रलाई २००३ मा पक्राउ गरी सम्पर्कविहीन अवस्थामा राखियो र गम्भीर रूपमा कुटपिट गरियो । आफ्नो परिवारको सुरक्षाका लागि भूमिगत भएपछि २६ सेप्टेम्बर २००३ मा उनी बेपत्ता पारिए । उनलाई अन्तिमपटक २० डिसेम्बर २००३ मा कुख्यात महाराजगञ्ज सैनिक सिबिरमा देखिएको थियो ।

न्यायको खोजी

प्रदेश प्रमुख त्रिपाठीले २९ सेप्टेम्बर २००३ मा श्रीमान् ज्ञानेन्द्र पक्राउ परेको सम्बन्धमा प्रहरीसमक्ष उजुरी दायर गर्ने प्रयास गरिन् र असफल भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । सोही वर्षको अक्टोबर महिनामा उनले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिइन् जसले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको तथ्य पत्ता लगायो । त्यसपश्चात् पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले कुनै कारबाही अघि बढाएनन् ।
२८ सेप्टेम्बर २०११ मा शर्मिला त्रिपाठीले ट्रायलको प्रतितिधित्वमा उक्त मुद्दा मानवअधिकार समिति समक्ष पुर्‍याइन् । अक्टोबर २०१४ मा समिति आफ्नो निर्णयमा पुग्यो ।
समितिले विशेषगरी बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार र कानुनी संरक्षणको अधिकारजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानका उल्लंघनकर्ताहरू पत्ता लगाई तिनीहरूमाथि कारबाही गर्न असफल रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । यसका साथै समितिले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको शव रहेको स्थान फेला पारी उत्खनन गरी उनको भौतिक अवशेष पहिचान गर्न असफल हुनुमा राज्य जिम्मेवार रहेको र शर्मिला त्रिपाठीले भोग्नुपरेको पीडा र कष्ट निषेधित दुर्व्यवहारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई बेपत्ता पारिएको घटनाबारे समितिले विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी उनको अवस्थाका बारेमा पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्यो । समितिले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन तथा आवश्यक मनोसामाजिक तथा स्वास्थ्य उपचार र यसका साथै सन्तुष्टिका उपाय अवलम्बन गर्न पनि नेपाललाई सिफारिस गर्यो ।
ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको परिवारले अरू बेपत्ता पीडितहरूले जस्तै सानो रकमको “अन्तरिम राहत” मात्रै पाए । मानवअधिकार समितिले यो रकम अपर्याप्त रहेको बताएको छ । थप क्षतिपूर्तिका लागि निर्णय गर्ने अधिकार अन्य अर्धन्यायिक निकायलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
उनले लामो समयदेखि श्रीमान्काे न त लास न त सास नै भएको भन्दै न्यायका लागि अावाज उठाउने गरेकी छिन् । उनी वेपत्ता परिवार समाजकी अध्यक्ष समेत हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार