३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

गरिब घरपरिवार पहिचान गरिंदै



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्लासहित देशभरीका १२ जिल्लामा सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने कार्य अघि बढाउने भएको छ ।


सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तह समेतको सहभागितामा आगामी १७ गतेदेखि गरिब घरपरवार सर्भेक्षण कार्य शुरु हुने बताइएको छ । संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार चार महिनाभित्र कार्य पुरा हुने लक्ष्य रहेको छ ।
विगतमा २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गरिएकोमा केही जिल्लामा त्रुटि भएका कारण परिचयपत्र वितरणमा समस्या भएको अनुुभवलाई दृष्टिगत गरी चालू आर्थिक वर्षमा यस्ता किसिमका त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्यविधि बनाइएको पनि जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा र दार्चुला तथा ताप्लेजङु, धनकुटा, महोत्तरी, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, स्याङ्जा, लमजुङ, म्याग्दी, बाँके र दैलेख जिल्लामा सर्भेक्षण गर्न लागिएको हो ।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा, अछाम, कैलाली र बझाङ सहित खोटाङ, भोजपुर, सिराहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुमपूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा सर्भेक्षण गरिएको थियो । आगामी वर्षमा बाँकी ३९ जिल्लामा यो कार्य पुरा गरिने मन्त्रालय गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । गरिब वर्गलाई वर्गीकरण गर्ने त्यसअनुसार परिचयपत्र वितरण गर्ने र विभिन्न सीपमूलक कायक्रममार्फत उनीहरूको आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न २६ जिल्लामा सर्भेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विगतमा गरिएका २६ जिल्लामा १२ लाख २४ हजार चार १७ घरपरिवारबारे अनुसन्धान गर्दा सर्भेक्षणले तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ घरपरिवारलाई गरिबका रुपमा पहिचान गरेको थियो ।
सर्भेक्षणअनुसार अति गरिब एक लाख ८८ हजार दुई सय ३२, मध्यम गरिबमा एक लाख १९ हजार सात सय ५४ र सामान्य गरिबमा ८३ हजार आठ सय ४५ परिवार रहेका थिए ।
सर्भेक्षण गरिने १२ जिल्लामा पाँच सय ६८ जना गणक र एक सय १४ सुपरीवेक्षक खटिएका छन् । गणनाका लागि अत्याधुनिक विधि अपनाएर ट्याबलेटमा राखिएका आवश्यक प्रश्न सोधिने त्यसको उत्तर आएपछि केन्द्रमा सूचना पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रदेश, गाउँपालिका, घरपरिवारको परिचयात्मक विवरण, परिवारमूलीको विवरण, नाम, नागरिकता नं, आवाससम्बन्धी विवरण, पारिवारिक सम्पत्ती विवरणलगायत विषयमा सूचना संकलन गरिनेछ । त्यसको प्रशोधन गरी नतिजा प्रकाशन गरिनेछ । सर्भेक्षणपछि प्राप्त हुने परिणामका आधारमा गरिब वर्गको हितमा हुने गरी आयआर्जन, सीपमूलक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, खाद्य सुरक्षा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
गरिबी निवारणका लागि आवश्यक परियोजना सञ्चालन गरी दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित हुनका लागि उनीहरूलाई सरकारले विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराउन आवश्यक हुने अर्थशास्त्री राधेश्याम मालाकारले बताए ।
प्रत्येक वर्ष सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा गरिबलाई लक्षित विभिन्न कार्यक्रम आउने गरेका छन् । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका समूहको जीवनस्तरमा अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार