प्रदेश सरकारको विवादित बजेटले निकास पाएन, प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटबारे १८ दिनदेखि जारी विवाद अझैं टुंगिएको छैन । बजेटको रातो किताब समेत जलाएर चर्को विरोधमा उत्रिएका प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले बजेटमा सुधार तथा संशोधन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान दोहोराइरहेका छन् ।

बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउदै सत्तापक्ष नेकपाका २५ जना सांसदले समेत सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
बजेट संशोधन नभएसम्म सदन चल्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्ष राष्ट्रिय जनता पार्टीको अडान र बजेट संशोधन नगर्ने सरकारको अडानका कारण विवाद समाधान हुनसकेको छैन । सरकार र प्रतिपक्षीको विवाद समाधान नभएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक पनि अनिश्चित भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेदेखि लगातार सातौं पटक प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ । सरकार र प्रतिपक्षबीच बुधबार वार्ता हुन नसकेको हुनाले बुधबार साँझ ४ बजे बोलाइएकौ प्रदेश सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ ।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार २१ गते शनिबार तोकिएको छ । तर सरकारबीच वार्ता हुन नसक्दा शनिबार समेत प्रदेश सभाको बैठक शुचारु भई बजेटमाथि छलफल हुन सक्ने संकेत देखिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद् भरतबहादुर खड्काले सरकारले डल्लो बजेट छुक्राएर कार्यक्रम राख्न तयार नभएको बताए । उनले सरकारका तर्फबाट वार्तामा आउँदा तयारी बिना हलुका ढंलले प्रस्तुत हुने गरेकाले वार्ता समेत निरन्तर निष्कर्ष विहीन भइरहेको बताए ।
तर सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले असार २१ गते प्रदेश सभाको बैठक सुचारु हुने दावी गरेका छन् । सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीको सदस्य समेत रहेका प्रमुख सचेतक तामाङले सरकारले प्रतिपक्षको मागलाई समेट्ने कोशिस गरिरहेको बताए । सरकारलाई सहि ढंगले बजेट परिचालन गर्न र परियोजना सञ्चालन गर्न सत्तापक्षका सांसद्हरुले दिएको सुझावलाई समेत विवादको विरुपमा व्यख्या गरी बाहिर हल्ला गरिएको उनले बताए । उनले प्रदेशलाई सम्बृद्ध बनाउन प्रतिपक्षको पनि भूमिका रहने भएकोले सदन संचालनमा प्रतिपक्ष गैर जिम्मेवार नहुने विश्वास रहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले आफूहरुले प्रदेश सभाका सञ्चालन गरी बजेटमाथि छलफल गर्न तयार रहेको बताए । उनले त्यसका लागि प्रदेश सरकारले डल्लो बजेटलाई ब्रेकडाउन गरी कार्यक्रमहरु समावेश गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले प्रदेश सभामा असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेपछि ‘असन्तुलित, अपारदर्शी, वितरणमुखी, सुशासन ऐनको भावना विपरित तथा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको’ बजे ल्याएको भन्दै प्रतिपक्ष विरोध जनाइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारले अर्थ विविध शिर्षक राखी पाँच अर्ब ८९ करोड ११ लाख ३७ हजार रुपैयाँको डल्लो बजेट राखेको छ । यो रकम विषयगत मन्त्रालयलाई दिएको बजेट मध्ये दोस्रो ठूलो रकम हो । सबै भन्दा बढि बजेट पाउने भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले नौं अर्ब ३९ करोड ४६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पाएको छ भने दोस्रो ठूलो बजेट पाउने सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ७० करोड ३० लाख १७ हजार रुपैयाँ पाएको छ । प्रदेश सरकारले अर्थ वित्तीय व्यवस्था शिर्षकमा ४० करोड रकम छुट्याएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरुले अर्थ विविध शिर्षकमा राखिएको पाँच अर्ब ८९ करोड ११ लाख ३७ हजार र अर्थ वित्तीय व्यवस्था शिर्षकमा राखिएको ४० करोड रुपैयाँ बाँडफाँड गरेर बजेट संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।