सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटबारे नेकपामा विवाद

मुकेश टेंर्रा/धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पनि विवाद बढेको छ । बजेटको रातो किताबलाई “खाली किताब” को संज्ञा दिदै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीले सो रातो किताब जलाउनुका साथै दुई सातादेखि संसदको बैठक चल्न दिएका छैनन् । प्रतिपक्षीहरुको चर्को विरोधका कारण अहिलेसम्म बजेटमाथिको सामान्य छलफल समेत शुरु हुनसकेको छैन ।

बजेटबारे नेकपाका प्रदेश सांसद्हरूबाट पनि विरोध बढ्न थालेपछि नेकपा संसदीय दलको बैठकमा व्यापक छलफल भएको छ । बजेटबारे सत्तापक्षका सांसदहरूबाट पनि विरोध भएपछि विवाद मिलाउन शुक्रबार नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठक भएको छ । शुक्रबार नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्ट, प्रदेश सहइञ्चार्ज लक्ष्मणदत्त जोशी र प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाको उपस्थितिमा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा नेकपाका प्रदेश सांसदहरूले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट ल्याउदा प्रदेश सभाबाट पारित सुशासन ऐन उल्लंघन गरेको र पार्टीका सांसदहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेको चर्को मन्त्री बोहराको चर्को आलोचना गरेको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्रीपरिषदका सबै सदस्य र नेकपाका सबै प्रदेश सांसदहरू उपस्थित रहेको थियो । बैठकमा सबै सासंदहरूले पालैपालो बोलेको बताइएको छ । सांसदहरूले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले जवाफ दिने अपेक्षा सांसदहरूले गरेका थिए । तर मन्त्री बोहराले कुनै जवाफ नदिएको बैठकमा सहभागी एक सांसद्ले अनुमोदनलाई बताए ।
ती सांसदका अनुसार सबै सांसदहरूको कुरा सुनिसकेपछि स्थायी समिति सदस्य भट्टले बिशेष प्रकृतिका योजनाका लागि राखिएको बजेटबाट छुटेका योजनामा बजेटमा राख्न आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री बोहरालाई निर्देशन दिएका छन् । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भट्टले सासंदहरूलाई सदनमा बजेट माथिको छलफलमा बोल्दा सुझाव मात्रै दिन निर्देशन दिएका छन् । नेता भट्टले बजेटको विरोधमा नबोल्न निर्देशन समेत दिएको एक सासंदले बताए ।
बैठकमा नेकपाका प्रदेश सहइञ्चार्ज जोशीले प्राथमिकतामा छुटेका योजनाहरू योजना बैंकमा समेट्न र पार्टी र सासंदको सिफारिस नदेखिएको योजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता नदिन सुझाव दिएको बैठकमा सहभागी सासंदले बताए । उनका अनुसार नेकपाका प्रदेश अध्यक्ष थापाले आर्थिक मामिला मन्त्री बोहराको बचाउ गर्दै कार्यान्वयनको बाटो हेरेर बजेट बनाइएकोले विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
दलको बैठकमा सांसद्हरूले माग गरेको योजना समेट्ने गरी बजेटलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । पत्तापक्ष नेकपाका सांसद्हरूले कतिपय समेट्नै पर्ने योजनाहरू प्रदेश सरकारले छुटाएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । संसदीय दलको बैठकमा यसै वर्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजनाहरू डल्लो बजेटबाट सम्बोधन गर्ने र बाँकी योजनाहरूलाई योजना बैंकको प्राथमिकताको सूचिमा राखेर सांसद्हरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको प्रदेश सांसद् दुर्गाकुमारी विकले बताइन् । उनका अनुसार अधिकांश सत्तापक्षका सांसद्हरूले माग गरेका योजनाहरू रातो कितावमा समावेश गरिएको छैन ।
बजेटमा छुटेका योजनाहरू रातो कितावमा समावेश गर्न नमिले पनि केही योजनाहरूलाई संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने सहमति बैठकमा भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । बजेटमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने र विवाद समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको नेकपा प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले बताए । उनले बजेटको विषयमा प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्ने विषयमा समेत निर्णय भएको बताए ।
आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ का लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सत्तापक्षका सांसद्का असन्तुष्टी र प्रतिपक्षका सांसद्हरूको विरोधका कारण सदनमा छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले असन्तुष्ट पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास समेत नगरेको भन्दै संसदीय दलको बैठकमा सत्तापक्षका सांसद्हरूले सरकारको विरोध गरेका छन् ।
तर नेकपा प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तामाङले दलको बैठक प्रतिपक्षले गरिरहेको अवरोधमा केन्द्रित भएर बसेको बताए । उनले सत्तापक्षका सांसद्हरूको बजेटमाथि विरोध नभई सामान्य गुनासोहरू मात्रै रहेको दावी गरे ।
उनले पार्टीका स्थायी समिति सदस्य भट्टले बजेटको विरोधमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरूसित सहमतिको प्रयास गर्न सुझाव दिएको बताए । सहमति नजुटे लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध नगर्न र बजेट माथिको छलफलमा दलकातर्फबाट सबै सासंदहरूले भाग लिन स्थायी समिति सदस्य भट्टले निर्देशन दिएको प्रमुख सचेतक तामाङले बताए । उनले सकेसम्म सहममतिको प्रयास गर्न नेता भट्टले सुझाएको बताए ।
नेकपाका स्थायी समिमति सदस्य तथा प्रदेश इञ्चार्ज भीम रावलले बिहीबार काठमाण्डौं जानु अघि पार्टीका प्रदेश सांसदहरूसितको अनौपचारिक छलफलमा बिशेष खालका योजनाका लागि राखिएको बजेटबाट प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठाएका कुरा समेटेर विवाद सुल्झाउन निर्देशन दिएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
रावलले समेत सहमति हुन नसके बहुमतीय पद्धतिका आधारमा बजेट पारित गरी कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका सदनमा प्रतिपक्षीको अवरोध हटाउन केही दिन सहमतिका लागि प्रयास गर्ने र सहमति हुन नसके पार्टीको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने तयारी नेकपा प्रदेश संसदीय दलले गरेको छ ।