स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ३५ करोड ७९ लाख

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अार्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ३५ करोड ७९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अाइतबार प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री झपट बाेहराले प्रस्तुत गरेकाे बजेट वक्तव्यमा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरू बीचमा रहेको आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार स्थानीय तहलाई ६२ करोड २१ लाख ७२ हजार रुपैया समानीकरण अनुदान विनियोजनको प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, राजस्व बाडफांटतर्फबाट २३ करोड ५७ लाख ४० हजार रुपैया प्रदेश विभाज्य कोषबाट स्थानीय संचित कोषमा प्रत्येक महिनाको सकिएको १५ दिनमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री बोहराले बताए ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूका लागि एक अर्ब समपूरक अनुदान छुट्टयाएको र स्थानीय तहबाट प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कायिविधि, २०७५ ले निधारण गरेको आधारमा माग भएर आउने कार्यक्रममा प्रदेश सरकारबाट ४० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने र प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कायिविधि, २०७५ बमोजिम स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि विषेश अनुदान उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।