प्रतिपक्षको विरोधबीच औद्योगिक विधेयक पारित

धनगढी । प्रतिपक्षीको विरोधबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकले सो विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकमा औद्योगिक व्यवस्था सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयहरु छुटेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हतारमा विधेयक पास नगर्न माग गरेको थियो ।
अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी सोमबार प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सो प्रतिवेदनबाट समेत महत्वपूर्ण विषय छुटेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद्ले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले विधेयकको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा विधेयकमा महत्वपूर्ण विषय छुटेकोले तत्काल विधेयक पारित गर्न नहुने बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता रावलले विधेयक तत्काल पारित नगरी विस्तृत अध्ययन गरेर परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
कांग्रेसकै अर्का सांसद भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले लहडको भरमा औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । “यो लहर, लहड र आवेगमा आएर ल्याउने विषय होइन’ सांसद खड्काले भने– यसमा सरकार गम्भीर बनोस् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) की सांसद मालामती कुमारी रानाले विधेयकमा छुटेका विषय समेटेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।
बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले विधेयकको चर्को विरोध गरे पनि सत्तापक्षका सांसदहरूले भने खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद बलदेव रेग्मीले विधेयकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको औद्योगिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी गरे । “विधेयकले उद्योग दर्ता गर्न र सञ्चालन गर्न सहज वातावरण बनाउछ’ सांसद रेग्मीले भने– विधेयक पारित भएपछि उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन मिलेको छ । अब उद्योग कलकारखाना स्थापना र सञ्चालनको गति बढ्ने छ ।
सत्तारुढ दलका अर्का सांसद लालबहादुर खड्काले विधेयकलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताए ।
विधेयक पारित हुनु अघि बैठकमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बहुमूल्य जडीबुटी र जलस्रोतलाई सदुपयोग गर्न विधेयक ल्याएको बताए । मन्त्री शाहले औद्योगिक विकास सम्बन्धी विधेयक पास गर्न ढिलो भएमा सम्भावनाहरु ओझेलमा पर्दै जाने भएकाले विधेयक तत्काल पारित गर्नुपरेको बताए । “विधेयकका नीतिहरू उद्योग मैत्री छन्” उनले भने– कर छुट गरेर, जग्गा उपलब्ध गराएर वा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएर भए पनि हामी क्षेत्रीय, केन्द्रीय वा बाह्य लगानीकर्तालाई प्रदेशमा भित्र्याउन तयार छौ ।
प्रदेश सभा बैठक बुधबारको बैठकले “आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ ।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक आउँदो असार १ गते साँझ साढे ४ बजे बस्ने सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए । प्रदेश सरकारले असार १ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्य गर्ने तयारी गरेको छ ।