सरकार स्वयं भवन निर्माणमा नियम मिच्दै
शेरबहादुर ऐर/धनगढी । नगर क्षेत्रभित्र घर तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा नगरपालिकाबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिने प्रावधान रहेको छ तर, यहा“का सरकारी पक्षबाट सो प्रावधानको उल्लंघन गरि भवन निर्माण गरिएको पाइएको छ ।
यस क्रममा सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभा सचिवालयले नक्सा पास नगरि धमाधम भवन निर्माण गरिरहेको पाइएको छ ।
प्रदेश सभाको नौ कोठे भवन अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ भने चमेना गृहको भवन निर्माण गरिसकेको छ ।
प्रदेशका तीन वटा संसदीय दलको कार्यालय तथा प्रदेश सभा समितिको कार्यालयका लागि नया“ भवन निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश सभाले यहि आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरि सो भवनको ठेक्का बेहडाबाबा निर्माण सेवालाई दिएको छ । प्रदेश सभाले ७२ लाख रकम सो भवनका लागि विनियोजन गरेपनि ५४ लाख ३५ हजार एक सय आठ रुपैया ७० पैसामा सो निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको थियो ।
यहि वैशाख महिनादेखि भवनको जग हाल्ने काम शुरु भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले अस्थायी रुपमा सो भवन निर्माण गरिन लागेको जनाएको छ । प्रदेश सभाको सो भवनका लागि अहिले जग हाल्ने काम भइरहेको छ । धमाधम निर्माण अवस्थामा रहेको टिनको छानो सहितको सो भवनको भित्ता पक्की हुने छ । चारै ठाउ“ पक्की बनाएर ‘पार्टेशन’ गरेर आवश्यकता अनुसारको कोठाहरु बनाइने प्रदेश सभाले जनाएको छ ।
सचिवालयले पनि भवनको निर्माण कार्य शुरु भएको स्वीकार गरेको छ । प्रदेश सभाका कानुन उपसचिव तेजप्रकाश जोशीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कारण भवनको काम अघि बढाउन ढिलाई भएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा दिएन । अहिलेनै ५० लाख मात्र बजेट निकासा दिएको छ । उनले भने –‘भवनको काम यहि वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर, समयमै काम नभए पुनः म्याद थप गरि काम अघि बढाइने छ ।’
धनगढी उपमहानगरपालिकाका ईन्जिनियर द्विजराज भट्टले प्रदेशसभा सचिवालयले बनाउन लागेको भवनको नक्सा पास नगरिएको बताए । उनले प्रदेशसभा सचिवायले मापदण्ड मात्रै माग गरेको तर, नक्सा पासका लागि प्रक्रिया नै सुरु नगरेको बताए । ‘हामीसंग मापदण्ड माग गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘भवन निर्माणको मापदण्ड पठाइदियौं, सोहीअनुसार बनाउन लागेका होलान । तर, नक्सा पासका लागि भने प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन् ।’
निर्माणाधिन भवनको पूर्वतिर पार्कमोड सडक १४ मिटरको बनाईदैछ । सो सडक अहिले १० मिटर कायम छ । ईन्जिनियर भट्टले सडक विस्तारलाई पनि ख्याल गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई भवन निर्माणको मापदण्ड दिइएको बताए । उनले यसअघि प्रदेश सभा सचिवालयले निर्माण गरेको चमेना गृहबारे पनि कुनै जानकारी नआएको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रदेश सभामात्र नभई प्रदेशको अधिकांस मन्त्रालयहरुले भवन तथा अन्य संरचना निर्माण गरिरहेका छन् । तर, धनगढी उपमहानगरपालिकामा नक्सा पासका लागि कुनै पनि मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिइएको इन्जिनियर भट्टले बताए । उनले भने –‘उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भवन निर्माण गर्न लागेको देखेपछि भवन आचारसंहिता र सडक मापढण्ड अनुसार निर्माण गर्न अनुरोध सहितको पत्र पठाएका थियो । अन्य मन्त्रालयले के गरिरहेका छन थाहा छैन् ।’ उनले मन्त्रालयहरुले के कसरी भवन निर्माण गरिरहेका छन भन्ने बारे उपमहानगरपालिकालाई जानकारी नभएको बताए ।