आजीवन कारावास भाेगिरहेका रेशम चौधरीसहित ११ जनाको रिहाइका लागि आन्दोलन घोषणा

‘माननीय रेशम चौधरी बचाऔं अभियान संघर्ष समिति’ले शुक्रबार राजविराजमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। बुधबारदेखि सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकास्थित बलुवामा आयाेजित ‘थारु राष्ट्रिय भेला–२०७६’काे समापनमा आज एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दाेलनका लागि संघर्ष समितिसमेत गठन गरिएकाे जानकारी दिइयाे।

राज थारुको संयोजकत्वमा १ सय १ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ। भेलाले रेशम चौधरी बचाऔं अभियान, मेची–महाकाली जागरण अभियान, झापादेखि कञ्चनपुरसम्म संगठन निर्माण र सचेतना कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृहमन्त्री तथा सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, मानवअधिकार आयोग, कुटनितिक नियोग, राजनितिक दल तथा माग/मुद्दा मिल्ने अन्य सरोकारवालाहरुसँग टिकापुर घटनाका विषयमा ध्यानाकर्षण तथा प्रदेश स्तरीय तथा काठमाडाैं केन्द्रित जनसभा र अन्य दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको संयोजक थारुले बताए।

विगतमा भएका अधिकांश क्रान्ति, विद्रोह र आन्दोलनलाई राजनितिक रुपमा हल गरिए पनि थरुहट आन्दोलनलाई विशुद्ध आतंककारी घटनाका रुपमा हेरी आन्दोलनकारीलाई आजिवन कारावासको सजाय सुनाइएकाले आन्दोलनमा जानुकाे विकल्प नभएको उनले जिकिर गरे।

‘यो राज्यका थारुहरु माथिको अन्यायपूर्ण व्यवहार हो। टिकापुर घटना व्यक्तिगत नभई राजनितिक हो’, उनले भने, ‘यो मुद्दाको समाधान राजनितिक सहमतिको आधारमा खोजिनु पर्दछ। यसका लागि सर्वप्रथम पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयाेजक रहेकाे छानबीन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न थारु राष्ट्रिय भेलाले जोडदार माग गरेको छ।’

यसैगरी, थारुहट आन्दोलन तथा टिकापुर घटनाका आन्दोलनकारीहरु माथि लगाइएका सम्पूर्ण झुठा मुद्दाहरु फिर्ता, २०७२ माघ ८ गते थारुहरुको घर, पसल जलाउने तथा थारुमाथि ज्यादति गर्नेहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही, थारुहट आन्दोलनका पीडित तथा सहिद परिवारलाई न्यायोचित क्षतिपुर्ति र आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि भेलाले माग गरेको छ।

यस्तो छ अदालतको फैसला
थरुहट-थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको क्रममा भएको टीकापुर घटना मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियाे।

कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ गते हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, वृज मोहन डषैरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, ‘विद्रोह’ भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम चौधरी लगायतलाई आजीवन कारावासको फैसला सुनाएकाे थियाे।

मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलमा १३(३) नम्बरको व्यवस्थाअनुसार उनीहरुलाई जन्मकैद सजाय सुनाइएको हो। तर, श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले उनको हकमा भने आधा अर्थात् १० वर्ष सजाय तोकिएको छ। उनलाई अहिले सुधार गृहमा राखिएको छ। घटनाका ३१ जना फरार अभियुक्तको मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको छ।

त्याे हृदयविदारक घटना
२०७२ भदौ ७ गते भएको टिकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना प्रहरी अधिकारी र एक बालककाे हत्या भएकाे थियाे।

मारिनेमा प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहोरा, प्रहरी हवल्दारद्वय श्यामबहादुर खड्का र जनक नेगी, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सशस्त्रकै हवल्दार राम विहारी थारूलाई थरूहट र थारूवान पक्षधर आन्दोलनकारीहरूले नियन्त्रणमा लिई भाला, खुकुरी र धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेका थिए।

घटनामा ६ वर्षीय बालक टेकेन्द्र साउदको पनि हत्या भएको थियो। प्रहरीले घटनामा संलग्न भन्दै २७ जनालाई पक्रेको थियो। टीकापुरमा भएको प्रहरीको हत्याको विषयमा चौधरी लामो समय भूमिगत रहँदै आएका थिए। उनी भूमिगत अवस्थमा नै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए।

उनले २०७५ फागुन १४ गते जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। जेलबाटै संसद भवन पुगेर सपथ ग्रहण गरेपनि जन्मकैद फैसलासँगै उनको सांसद पद निलम्बित भएको नेपाल लाइभ डट कमले जनाएकाे छ ।