संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष– बाह्रवन साझेदारीमा व्यापक अनियमितता

• प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा साझेदारी वनको नया मोडल अवलम्बन गर्न सुझाव
•  लेखापरीक्षण नै शंकास्पद
•  उपभोक्ताको पहिचान नै नगरी कार्यक्रम 
•  बैंकखाता रोक्का गरी छानबिन गर्न निर्देशन

धनगढी । बाह्रवन साझेदारी वनबारे अध्ययन गर्न गठित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको संसदीय उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गठन गरेको उपसमितिले बिहीबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा “बाह्रवनमा अनियमितता भएको निष्कर्ष” दिएको छ । उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी वन कार्यक्रम खारेज गरी नयाँ मोडलबाट सो वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
प्रदेशका सांसद दीर्घबहादुर सोडारीको अध्यक्षतामा गठित उपसमितिले प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा “वर्षौदेखि व्यक्तिको नाममा रहेको पेश्की रकम समेत फछ्र्यौट नभएको” उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को लेखापरीक्षणले त्यस्तो रकम एक करोड ३३ लाख रुपैया भन्दा बढि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘समितिको आधिकारिक कारोबार गर्ने बैंक खाताहरु तीन वटा भए पनि छोटो तथा लामो अवधिका लागि आफूखुशी ढंगले रकम निकाल्ने र जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि अरु बैंक र अन्य खाताहरु पनि रहेको पाइयो’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी वनको अन्तिम महालेखा परीक्षण समेत नभएको जनाएको छ । महालेखा परीक्षण नहुनुका साथै अडिटरको परिचय नखुलाएको हुनाले बाह्रवनको लेखा परीक्षण नै संकास्पद रहेको ठहर गरेको छ ।
‘बाह्रवनको साझेदारी वनको कारोबार राज्य÷सरकार नियन्त्रित जस्तो देखिन्छ, तर यसको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने गरेको छैन । लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा अपनाइएको विधि नियमसम्मत देखिए पनि नियमिततामा आशंका देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई उपलब्ध गराएको अडिट प्रतिवेदनमा अडिटरको परिचय खुल्ने विवरण नै छैन । त्यसैले उपसमितिले त्यसलाई संकास्पद ठह¥याएको छ ।

संसदीय उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी कार्यक्रमको काठ वास्तविक उपभोक्ताले नपाएको आशंका गर्दै नक्कली उपभोक्ता खडा गरी व्यापारी, ठेकेदारहरुलाई काठ विक्री गर्ने गरेको अनुमान गरेको छ । ‘उपभोक्ताको तर्फबाट भरिएका भौचरहरु हेर्दा कुनै एक मितिमा काठ प्राप्त गर्नेहरुबाट प्राप्त रुपिया÷पैसा सहित कुनै अंक फरक नपर्ने गरी एउटै मुल्यमा काठ विक्री भएको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– त्यसैले नक्कली उपभोक्ता खडा गरी वास्तविक काठ किन्नेहरु व्यापारी, ठेकेदार हुन सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संदसीय उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको म्याद थप समेत स्वार्थ केन्द्रित रहेको ठहर गरेको छ । नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएपछि जिल्ला वन समन्वय समिति नरहेको अवस्थामा साविकको जिल्ला वन समन्वय समितिले मानार्थ समिति कारोबार गरिरहको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘समितिको म्याद थप गर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा आकस्मिक भेलाको आयोजना गरी म्याद थपेको निर्णयले यो साझेदार वनले गर्ने काम बारबाही स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छन्’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– समितिको म्याद सकिएको अवस्थामा साविकको जिल्ला वन समन्वय समितिले म्याद थप गरी मानार्थ समिति बनाई कारोबार निरन्तर गरिरहेको छ र नयाँ संविधानपछि जिल्ला वन समन्वय समितिको अवधारणा छैन ।
साझेदारी वनको मोडल नजिक र टाढाका उपभोक्तालाई समेट्ने नाममा ल्याइए पनि उपभोक्ताको पहिचान समेत नगरिएको उपसमितले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा बाह्रवनदेखि दक्षिणको मोहना नदीको किनारसम्म उपभोक्ता तोकिए पनि सो क्षेत्रमा धेरै ठूला प्राकृतिक वनहरु, सामुदायिक वन र अन्य वन रहेका उल्लेख छ ।
संसदीय समितिले बाह्रबनको साझेदारीको हालको मोडेल खारेज गरी समुदायको जिम्मामा वा डिभिजन वन कार्यालय मार्फत् कारोबार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपसमितिले नजिक र टाढाको उपभोक्ता पहिचान गरी सकारात्मक विभेद गर्दै संविधानको भावनालाई आत्मसात गरी नयाँ साझेदारी वनको मोडल र अरु वनका मोडलहरुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका मातहत रहने गरी यसको नीतिगत र विधि सम्वत निकास निकाल्न सुझाव दिएको छ ।

व्यवस्थापन समितिले अनियमियता गरेको गुनासो बढेपछि अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले माघ १८ गते अध्ययन गर्न पुर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य सोडारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । प्रदेश सभा सदस्यहरु पुर्णा जोशी, महेशदत्त जोशी, कृष्ण चौधरी र देवराज पाठक उपसमितिका सदस्य थिए ।

खाता रोक्का गरी छानविन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको खाता रोक्का गरेर अनुसन्धान गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा बाह्रवन बारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सो निर्देशन दिएको हो । अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति हर्क कुँवरले ‘व्यवस्थापन समितिको धेरै त्रुटी भेटिएकाले वन मन्त्रालयलाई खाता रोक्का गरेर थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
समितिले एउटै वडामा करोडौंको बजेट विनियोजन गरेको र कार्यक्षेत्रमा रहेका अन्य स्थानीय तहलाई उपेक्षा गरेको आरोप स्थानीयले पटक पटक लगाउँदै आएका छन् ।