प्रदेश सभा तथा मन्त्रालयहरुद्वारा खरिद ऐन उल्लंघन

शेरबहादुर ऐर/धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रालयहरु र प्रदेश सभाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पालना नगरेको देखिएको छ ।

लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका साथै प्रदेश सभाले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ को पालना गरेका छैनन् ।
अनुमोदन दैनिकलाई प्राप्त दुई वटा मन्त्रालय र प्रदेश सभाको लेखापरीक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालय तथा प्रदेश सभाले खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दै सोझै सामान खरिद गरेकोे उल्लेख छ । लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले भनेको छ– सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार सम्पूर्ण खरीद कार्य पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुने गरी गर्नुपर्दछ ।
प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ लाख ८४ हजार ७८ रुपैया“मा पा“च थान मोटरसाईकल क्याटलग सपिङ विधिबाट आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले शिलबन्दी तथा सोझैं २२ लाख ४३ हजार नौ सय तीन रुपैया मूल्यका कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, एसी, फोटोकपी मेसिन, पंखा, भ्याकुम क्लिनर लगायतका उपकरण खरिद गरेको छ । त्यस्तै, सोझैं आठ लाख ९४ हजार दुई सय २५ रुपैया मूल्यका फर्निचर र फिक्चर्स खरिद गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भवनहरुको संरचनात्मक सुधार अन्तर्गत तीन वटा कार्य र परिमाण उल्लेख नगरी फर्निचर तथा फिक्चर्स खरीद गरेको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सोझै पा“च वटा मोटरसाईकल तथा अन्य मेसिनरी सामान खरिद गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार सो मन्त्रालयले भवनहरुको संरचनात्मक सुधारमा खरिद ऐनको व्यवस्था पालना नगरी १४ लाख छ हजार आठ सय ६७ रुपैयां खर्च गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, सो मन्त्रालयले फर्निचर तथा फिक्चर्स खरीदमा १९ लाख ४२ हजार एक सय ८० रुपैया र सवारी साधन खरीदमा १० लाख रुपैया खर्च गरेको छ । त्यस्तै, कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन लगायतका मेसिनरी औजार खरीदमा २० लाख रुपैया खर्च गरेको उल्लेख छ । भने, कम्प्यूटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीदमा तीन लाख ५९ हजार दुई सय ९५ रुपैया“ सोझैं खर्च गरेको उल्लेख छ ।
लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले निर्मित भवनको संरचनाको सुधार कार्य, प्रदेश सभा भवनमा मार्वल लगाउने, पार्किङ क्षेत्र विकास, सुरक्षा पोष्ट निर्माण, पार्किङ् सेड निर्माण, भवनमा विद्युतिकरण र दुवो लगाउने लगायतका विभिन्न ११ किसिमका कार्य सोझै दरभाउ प्राप्त गरी खर्च गरेको उल्लेख छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सभाले यी ११ कार्यमा ३७ लाख ८० हजार छ सय ७१ रुपैया खर्च गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सभाले क्याटलग सपिङ विधिबाट आर्थिक प्रस्ताव माग गरी नौ लाख ८८ हजार पा“च सय ८४ रुपैया“मा पा“च थान मोटरसाईकल खरीद गरेको छ । भने सिलवन्दी दरभाउपत्र माग गरी १० लाख २६ हजार दुई सय ६६ रुपैयामा १९ थान एसी खरीद गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सभाले सोझै दरभाउपत्रको माध्यमबाट ४६ लाख ६९ हजार एक सय ६४ रुपैयां मूल्यका ल्यापटप, डेस्कटप, प्रिन्टर, क्यामेरा, प्रोजेक्टर लगायत विभिन्न किसिमका उपकरण खरीद गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सभाले सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्दै ३४ लाख ८१ हजार ८७ रुपैया“ मूल्यका फर्निचर र फिक्चर्स खरिदमा खर्च गरेको छ ।
लेखापरीक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदनले ‘आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४५ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम निकासा दि“दा वा खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यको दृष्टिकोणले आम्दानी, खर्च, लेखा र त्यसको जिन्सी, नगद मौज्दात तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था र नियम पर्याप्त छन् र तिनीहरुको पालना गरिएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले प्रदेश सभा सचिवालय र मन्त्रालयले नियम विपरित हानी नोक्सानी हुने गरी खर्च गरेको तथा नियमावलीको पालना नगरेको अवस्था नदेखिएकोÕ उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्यांकनमा प्रदेश सभा सचिवालयमा ७० प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ६३ प्रतिशत (वि ग्रेड) दिएको छ ।