केन्द्रीकृत शासन चलाउन खोजिएको प्रदेश सांसदहरूको आरोप

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको पुनः आरोप लगाएका छन् । प्रदेश सभा सदस्यहरूले संघीय सरकारले प्रहरी तथा प्रशासनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई नदिएर केन्द्रीकृत शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि सामान्य छलफलमा भाग लिएका प्रदेश सांसदहरूले संघीय सरकारले केन्द्रीकृत शासन चलाउन खोजेर संघीयताको नै उपहास गरेको टिप्पणी गरे ।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने– संघीय सरकारले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेशलाई दिएको अधिकार समेत खोसिरहेको छ । प्रदेशमा कर्मचारी प्रशासन तथा प्रहरी सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न दिइरहेको छैन । संघीय सरकार संघीयताको नै उपहास गरिरहेको छ ।
छलफलमा भाग लिदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले संघीय सरकारले संघीयताको उपहास गर्न खोजे पनि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश योजना आयोग ऐन र प्रदेश लोकसेवा ऐन ल्याउन आग्रह गरे । “तपाईहरु नडराउनुस् । हामी सहयोग गर्ने छौं’ प्रदेश सभा सदस्य खड्काले भने– संविधानले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेश प्रहरी, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लोकसेवा ऐन ल्याऔं, नया“ पद्धति बसालौं ।
प्रदेश सभा सदस्य खड्काले प्रदेश सरकारले कर्मचारी प्रशासन तथा प्रहरी परिचालनको पूर्ण अधिकार नपाएसम्म प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सम्भव नहुने चर्चा गरे । उनले भने– जसले खटाउ“छ उसप्रति जवाफदेही हुने भएकाले कर्मचारी र प्रहरी प्रदेश मातहत नआएसम्म सुशासन कायम गर्न सकिदैन ।
बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले संघीय सरकारको व्यवहारले राज्य फेरि केन्द्रीकृत प्रणालीमा जान लागेको भान भइरहेको टिप्पणी गरे । उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएर “सेरोमोनियल” बनाउन खोजेको गुनासो गरे । प्रदेश सभा सदस्य रावलले भने– संघीय सरकारले संविधानले दिएका अधिकार समेत प्रदेश सरकारलाई नदिएर कमजोर बनाइरहेको छ ।
नेकपाका अर्का सांसद् प्रेमप्रकाश भट्टले सुशासनका पुरक विधेयकहरु पनि छिट्टै ल्याउनुपर्ने माग गरे । उनले प्रदेश सरकासंग प्रहरी खटनपटन गर्ने अधिकार नभएमा सुशासन कायम गर्न असहज हुने बताए ।
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद् कृष्णबहादुर चौधरीले संघीय सरकारले प्रदेशमा प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनको अधिकार नदिएर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए । उनको आरोप छ–संघीय सरकार संघीयता नै खारेज गर्ने खेलमा लागेको भान भइरहेको छ ।

विचित्र खालको संघीयताको अभ्यास: मन्त्री शाह

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले संसारमा कही“ पनि नभएको विचित्र खालको संघीयताको अभ्यास नेपालमा भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
“यस्तो खालको संसारमा कही“ पनि नभएको संघीयताको अभ्यास हामीले गर्ने हो भने यसले फेरि द्वन्द्व बढाउनेछ’ आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा सुशासन सम्बन्धी विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाहले प्रश्नै प्रश्न गरे– समस्या प्रदेशमा हुने, समाधान केन्द्रले खोजीदिनु पर्ने ? प्रहरी प्रदेशको हुने, कमाण्ड केन्द्रले गर्नुपर्ने ? यस्तो अभ्यास तथा व्यवहारले संघीयताको मर्म, सिद्धान्त तथा संविधानले गरेका व्यवस्थाको नै खिल्ली उड्छ ।
मन्त्री शाहले पनि संघीय सरकारको व्यवहार तथा सोंचले संघीयताको उपहास गरेको आरोप लगाए । “सरकार भन्ने वित्तिकै त्यसको आफ्नै प्रशासन हुन्छ । योजना आयोग हुन्छ । लोकसेवा आयोग हुन्छ । प्रहरी हुन्छ । एउटा निपूर्ण संरचनामा सरकार उभिएको हुन्छ’ उनले भने– तर, अहिलेसम्मको अभ्यास र व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । कर्मचारीहरूको खटनपटन माथि (संघ) बाटै हुन्छ । प्रहरीको खटनपटन पनि माथिबाटै हुन्छ । ५०÷६० हजार रुपैयाका आयोजनाहरु पनि माथिबाटै तोकिन्छन् । यो हाम्रो बिडम्बना हो । यसले संघीयताको उपहास गरिरहेको छ । शहीदहरुले गरेको बलिदानको अपमान गरेको छ र जनताले गरेको संघर्षको खिल्ली उडाइएको छ ।
मन्त्री शाहले परराष्ट्र मामिला, सीमा समस्या, राहदानी र नागरिकतासम्बन्धी काम हेर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रको प्रतिनिधिको रुपमा रहन सक्ने बताए । उनले प्रश्न गरे– तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै प्रहरीको कमाण्ड गर्ने हो भने प्रहरीका सिनियर अधिकारीहरुले कसलाई कमाण्ड गर्ने ?, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कसलाई कमाण्ड गर्ने ? मुख्यमन्त्री कार्यालयले कसलाई निर्देशन गर्ने ?
उनले संघीय सरकारले प्रदेश सकरारलाई पुलिस र कर्मचारी प्रशासन चलाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गरे ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५७ को उपधारा २ मा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको व्यवस्था अनुसार अनुसूचि ६ को पहिलो बु“दामा प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २६८ मा प्रदेशमा एउटा प्रहरी संगठन रहने भन्ने व्यवस्था छ ।

सुशासन विधेयकको स्वागत