चिकित्सा विधेयक आज फेरि

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची बनाएको छ । कार्यसूचीमा यसबाहेक विषय राखिएको छैन । कांग्रेसको अवरोधपछि सोमबार र मंगलबारको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका थिएनन् । मंगलबार तीनपटक बैठक राखिए पनि कांग्रेसले बेल घेराउ गरेर मन्त्रीलाई रोस्ट्रममा जान नदिएपछि शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो । ‘यो विधेयक भोलि (शुक्रबार) को बैठकबाट टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हो, बैठकको एजेन्डा पनि यही छ,’ सभामुख महराले बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा विधेयक पारित गर्न छलफल भइरहेको छ ।’
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक सरकारले चाँडै पारित गर्न चाहेकाले संसद्ले प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । ‘सरकारले छिटो विधेयक पारित गर्ने भनेकाले हामीले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया सबै टुंगिएको छ । सरकारले छिटो गरिदिनुपर्‍यो भनेपछि मान्नै पर्‍यो ।’ संसद् अवरोध नगर्न कांग्रेस नेताहरूलाई भेटेर र फोनमा आग्रह गरेको उनले बताए । कांग्रेसले भने सत्ता–प्रतिपक्ष विवादकै बीच सभामुख महराले जबर्जस्ती विधेयक पारित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्न विधेयक चाँडै पारित गर्नुपर्ने बताए । ‘विधेयक पास गर्न ढिला भइसक्यो,’ उनले भने, ‘वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ ।’ विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्न आयोग बनाउने भनिएको र आयोगले काम सुरु गरेपछि मेडिकल शिक्षा प्रणालीमा आउने उनले बताए ।
‘चाँडो आयोग बनाएर काम गर्नुपर्छ, यसलाई अघि बढाउन सरकारका तर्फबाट म प्रतिबद्ध छु,’ उनले भने ।
सरकारले अघिल्लो संसद्बाटै विधेयक ल्याउन चाहे पनि डा. गोविन्द केसी आमरण अनशन बसेपछि रोकिएको थियो । डा. केसीसँग विगतमा गरिएको सम्झौताअनुसारै विधेयक पारित गर्ने चरणमा पुगेको उनले दाबी गरे ।
‘अझ नयाँ कुरा थपिएको छ, स्वास्थ्य शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने कुरा पनि यसभित्र आएको छ, सहिद र बेपत्ता परिवारलाई मेडिकल शिक्षा आरक्षित गर्ने विषय समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘संसद््को समितिले टुंग्याएर हाउसमा आइसकेपछि स्वाभाविक ढंगले मन्त्रीले यताउता गर्न मिल्दैन ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पनि विधेयक संसद्को प्रक्रियामा गइसकेकाले पारित हुने बताए । ‘यो विधेयकका विषयमा धेरै छलफल भएको छ, संसद्को समितिले दफाबार छलफल गर्न बनाएको उपसमितिले समेत बहुमतले पारित गरेको छ,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यो अब संसद्को विषय बन्यो वा क्षेत्राधिकारमा पर्‍यो । यो विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना छैन ।’ चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनशन बसेका डा. केसीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘जनतामुखी वा विद्यार्थीमुखी भनेको के ? विधेयकमा के छ भनेर बहस भएकै छैन । त्यसै हल्ला फिँजाइएको छ ।’
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पेस गरेको विधेयकको प्रतिवेदनसहित छलफल गरियोस् भनी मन्त्री पोखरेलले रोस्ट्रमबाटै प्रस्ताव पेस गर्ने सभामुख महराले बताए । ‘प्रतिपक्षको अवरोध भए पनि रोस्ट्रमबाटै प्रस्ताव पेस हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिला भएको नजिर नदोहोर्‍याऊँ भन्ने हो ।’

विधेयकमा तोडमोड गरिएका बुँदा
१. सम्झौता– एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने ।
विधेयक– काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मनसायपत्र पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका हकमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने ।

२. सम्झौता– सीटीईभीटीले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रम फेजआउट गर्ने ।
विधेयक– यस्ता कार्यक्रम तोकिएबमोजिम हटाउने र तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति गरिने ।

३. सम्झौता– प्रस्तावनामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमास्तरीय कार्यदलकोप्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनसमेतलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने ।
विधेयक– ‘चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावनासमेत दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्यांश राखिएको ।

४. सम्झौता– चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति र समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने ।
विधेयक– आयोगसँगै छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय पनि खोल्न सकिने ।
कान्तिपुर