बाढीपहिरो पीडितका लागि जग्गा हस्तान्तरण गर्न माग

धनगढी । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका बाढीपहिरो पीडितका लागि खरिद गरिएको ४६ रोपनी जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।

२०६२ असोज ८ गते आएको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोबाट विस्थापित भएका डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर २ र ३ का पीडितहरूले आफूहरूको पुनस्र्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गा हस्तान्तरण गर्न माग दोहो¥याएका छन् ।
यसअघि बाढी तथा पहिरो पीडितहरूले डडेल्धुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई आवास तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि इस्टमेट सहितको विवरणसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
बाढी तथा पहिरो पीडितहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री सहित सम्बन्धित निकायमा पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरूले भोलि (बिहीबार) सम्म पुनस्र्थापनाका कार्य अघि नबढे चरणवद्ध आन्दोलन अघि बढाउने ज्ञापनपत्र मार्फत चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलन समितिका संयोजक प्रजापति नाथले भने– “हाम्रा मागहरू सम्बोधन नभए धर्ना, चक्काजाम लगायतका सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छौं ।”
१३ वर्षअघिको बाढी तथा पहिरोमा एकै परिवारका आठ सदस्यसहित ३२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । बाढी तथा पहिरोमा ३५ परिवार विस्थापित जीवन बताउ“दै आएका छन् । विस्थापितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गा प्लटिङ गरी इस्टिमेट तयार हु“दासमेत काम अगाडि नबढेको आन्दोलन समितिका संयोजक नाथले बताए । उनका अनुसार आफूहरूको पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको यो समेत गरी एक सय २९ औं पटक हो ।
साविकको सहरी विकास तथा भविन निर्माण डिभिजन कार्यालयले आफ्नै नाममा राखेको जग्गामा अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि नबढेपछि प्रदेश सरकारलाई निकासा रकम दिएर पुनस्र्थापनाको काम अगाडि बढाउन ज्ञापन बुझाइएको पहिरोपीडित संघर्ष समितिका संयोजक नाथले बताए । “बाढी गएको बेला बाढीपीडित तथा घाइतेहरूलाई समेत स्थानीयले उपचार गरेका थिए, राज्यको तर्फबाट केही भएन । संघर्षका बेला पनि हामीलाई कञ्चनपुरबाट लाठी चार्ज गरेर धपाइयो” उनले भने ।
परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर ४, रातिमाटीमा ३७ रोपनी र वडा नम्बर ५ परिगाउँमा नौ रोपनी गरी जम्मा ४६ रोपनी जग्गा अघिल्लो सरकारको पालामा खरिद गरिएको थियो । सो जग्गा अहिलेसम्म पनि योजना बनाएर हस्तान्तरण हुन नसकेपछि पीडितहरूले सरकारी निकायले तदारुकता नदेखिएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए ।
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल आए पनि पुनस्र्थापनाका लागि कुनै पहल नभएको उनीहरूको गुनो छ । “तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा आउनुभएको थियो, बाढीग्रस्त क्षेत्र अवलोकन गर्नुभयो । पुनस्र्थापना गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो, तर कार्यान्वयन भएन” संयोजक नाथले भने– “उहाँहरू २०६४ सालमा आउनुभएको थियो । यतिका वर्ष भयो, काम भएन ।”
डोटीमा रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले आवास तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्लटिङ गर्दै दुई करोड ६५ लाख रुपैयाँको इस्टिमेट समेत मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । सो रकम निकासाका लागि पहल गरिदिन र निर्माण कार्यको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले सरकारले छिट्टै नै पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दोहो¥याए ।
“सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको गृह गाउ“पालिकाका बाढी तथा पहिरो पीडितहरू अरूको घरमा शरण लिएर बसेका छन्” स्थानीय अमृतादेवी घर्तीमगरले भनिन्– “बाढीले हाम्रो घरजग्गा बगायो । त्यसपछि हामी कहा“कहा“ गएनौं । सब ठाउ“बाट लखेटे हामीलाई ।”