प्रदेशस्तरीय वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा शुरु : मन्त्रीले भने– स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा अझैं संघीयता आएन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको गत आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को प्रदेशस्तरीय वार्षिक स्वास्थ्य समीक्षा कार्यक्रम शुक्रबारदेखि धनगढीमा शुरु भएको छ । समीक्षा बैठकको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले उद्घाटन गरे ।
सो अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्री सोडारीले प्रदेशका आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्‍याउन प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले भने– “सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको सुधार गर्न थुप्रै चुनौति रहेका छन् । कतै भौतिक संरचनाको अभाव छ त कतै जनशक्तिको अभाव छ ।” मन्त्री सोडारीले आवश्यकता अनुसारको सेवासुविधा प्रदान गर्ने आश्वासन दिँदा पनि प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरू आउनै नमान्ने गरेको चर्चा गरे । “हामीले यो प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सक बोलाउन र टिकाउन विशेष योजना बनाउन जरुरी रहेको छ” उनले भने ।
मन्त्री सोडारीले संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भने पनि स्वास्थ्यमा त्यो नदेखिएको बताए । “सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चारवटा स्वास्थ्य डिभिजन कार्यालय राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले स्वास्थ्य सेवा लिन नागरिकले घण्टौं हिड्नुपर्ने अवस्था आउने छ” मन्त्री सोडारीले प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय यथावत राख्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले प्रदेशमा रहेका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालहरूको स्तरोन्नती गरिए पनि त्यो अनुसार कर्मचारी दरबन्दी हुन नसकेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न वित्तीय र कर्मचारी अभाव हुन नदिने बताए । “प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत अर्थ विविध शीर्षकमा केही रकम रहेको छ, त्यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिने छ” मन्त्री बोहराले भने– “लोकसेवा आयोग प्रदेश सरकारको मातहतमा आउने वित्तिकै आवश्यकता अनुसार कर्मचारी दरबन्दी गरिने छ ।”
मन्त्री बोहराले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । “अब दिपावली लगत्तै प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरू तीब्र गतिमा अघि बढाउने छ” उनले संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा रहेकाले केही समस्या आउन स्वाभाविक रहेको बताए ।
उनले भने– “अहिले नै प्रदेश सरकारको आलोचना गर्नु, कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको लगायतका आरोप लगाउनु उचित हुँदैन ।”
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव डाक्टर सुशील प्याकुरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सबै पक्ष सकारात्मक हुन आवश्यक रहेको बताए । “स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले काम गरेर मात्र राष्ट्रले लिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिदैन” निमित्त सचिव प्याकुरेलले भने “यसका लागि सरोकारवालाहरू सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।” उनले अहिले स्वास्थ्य संरचना कस्तो रहने भन्ने टुंगो नलाग्दा केही अन्यौलता भएको स्वीकार गरे ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर गुणराज लोहनी, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख, कर्मचारी, नौ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, तथ्यांक अधिकृत लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
शुक्रबारदेखि शुरु भएको बैठक तीन दिनसम्म चल्ने जनाइएको छ । बैठकमा नौवटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्था, उपलब्धी, समस्या तथा चुनौति, समाधानका बाटो लगायतका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्ने छन् भने अब प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न कस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव समेत दिनेछन् ।
संघीय संरचना अघि क्षेत्रीय स्तरको समीक्षा बैठक गरिदै आइएको थियो भने नयाँ संरचना अनुसार प्रदेशस्तरीय बैठक प्रथम र देशभरमै पहिलो बैठक गर्ने प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।