१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

स्थानीय न्यायिक समिति मिलापत्रको संस्कृति विकास गर्दै



धनगढी । गत साउन २८ गते धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा वडा नम्बर १३ कैलाली गाउ“को विष्णुटोलस्थित भुइ“या मन्दिरको विवाद सम्बन्धी उजुरी आयो । ‘मन्दिरको जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको सम्बन्धमा’ उजुरी परेपछि न्यायिक समितिले पक्ष, विपक्ष तथा अन्य सरोकारवालाहरूस“ग छलफल गरी सो विवाद मिलापत्रमा टुंग्यायो ।
उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक सुशीला मिश्र भट्ट, न्यायिक समितिका दुई जना सदस्य, एक जना कानुनी सल्लाहकार, उपमहानगरपालिकाका अधिकृत, न्यायिक समितिका दुई अधिकारी तथा उजुरीका पक्ष विपक्ष र अन्य सरोकारवालाबीच लामो छलफलपछि ‘पुनः विवाद नआउने गरी दुबै पक्षबीच सहमति’ भयो । ‘भुईया मन्दिरले बाटोका लागि आठ फिट जग्गा छोड्ने’ भन्नेमा सहमति भएपछि लिखित कागज गरेर सो विवादमा मिलापत्र गरी निकास दिइएको थियो ।
कानुनतः न्यायिक समितिलाई यस्तो प्रकृतिको उजुरी हेर्ने अधिकार छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा ‘सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको हकको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको, आफनो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक मिश्रले पनि आफूहरूलाई यस्तो विवाद मिलाउने अधिकार नभएको स्वीकारिन् । उनले भनिन्– “हामीलाई यो विवाद मिलाउने अधिकार थिएन, तर लामो समयदेखि विवाद रहेकाले व्यवहारिक रूपमा यसको मिलापत्र गर्ने प्रयास गरेका हौं ।”
न्यायिक समिति संयोजक मिश्रको भनाईमा “यो मुद्दालाई सिधैं अदालतमा पठाइएको भए लम्बिन सक्थ्यो र समुदायभित्रै खटपट बढ्न सक्थ्यो ।” “हामीले समाजमा सबै पक्ष मिलेर बसुन र कसैको मन पनि नफाटोस् भन्ने सोचेर यो मुद्दालाई मेलमिलापका माध्यमबाट टुंगो लगाएका हौं” उनले भनिन्– “न्यायिक समितिको मुख्य काम नै सकेसम्म हरेक विवादलाई मिलापत्रका माध्यमबाटै टुंग्याउने भन्ने नै हो । हामीले मिलाउन नसकेका मुद्दा हामी अदालत नै पठाउ“छौं ।”
यस्तै, अर्को मुद्दामा पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले मिलापत्र गरेर विवाद टुंग्याएको थियो । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ को ‘संधियार सम्बन्धी मुद्दा’ मा न्यायिक समितिले मिलापत्रका माध्यमबाट निकास दिएको थियो ।
न्यायिक समितिका सदस्य रत्ना बिष्टका अनुसार– “सो मुद्दा संधियारबीच जग्गाको बा“डफा“ट सम्बन्धी थियो । मुद्दास“ग जोडिएका चार जना दिदीबहिनीमध्ये एक जनाको मृत्यु भइसकेको थियो । तीन जना दिदीबहिनीले माइती पक्षबाट जग्गा लिएका थिए, तर मृत्यु भइसकेकी दिदीका सन्तानले केही पनि पाएका थिएनन् । न्यायिक समितिले मृत्यु भइसकेकी दिदीका सन्तानलाई जग्गा दिन सहमति गराएर विवाद टुंग्याएको थियो ।” न्यायिक समिति सदस्य बिष्टले भनिन्– “यो मुद्दा अदालत गएको भए सायद ती मृत्यु भइसकेकी दिदीका सन्तानले केही पनि नपाउन सक्थे ।”
न्यायिक समितिले प्रायः मुद्दा मिलापत्रबाट टुंग्याउने गरेको छ । समिति सदस्य बिष्ट भन्छिन्–“न्यायिक समितिले आम नागरिकलाई न्यायको पहु“चमा ल्याउन र सबैलाई सकेसम्म मान्य हुने गरी काम गरिरहेको छ ।”
न्यायिक समितिले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित पोल्ट्री फार्म बन्द गराउने, वडा नम्बर ७ को माछा पोखरी बन्द गर्ने जस्ता उजुरीहरूमा पनि दुवै पक्षबीच सहमति गराएर मिलापत्रका माध्यमबाट टुंगो लगाएको जनाएको छ । समितिकी सदस्य बिष्टले भनिन्– “हामी सकभर मिलापत्र गर्ने प्रयास गछौं । कुनै विवाद आउ“दा छलफलका साथै अवलोकन गर्ने, विभिन्न पक्षस“ग गोप्य कोठामा एक–एक गरी सोधपुछ गर्ने गर्दछौं ।” उनले न्यायिक समितिले गोपनीयताको हकलाई पनि व्यवस्थित गरेको बताइन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको बैठक कक्षलाई न्यायिक समितिको ‘इजलास’ बनाएको छ । “कहिलेकाहिं बैठक भएको दिन हामी उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा छलफल चलाउ“छौं” उनले भनिन्, “कैलाली जिल्लाका अन्य स्थानीय तहभन्दा हाम्रो सबैभन्दा व्यवस्थित इजलास छ ।”
धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा स्तरमा पनि न्यायिक समितिको संरचना तयार गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मिश्रले भनिन्– “सकेसम्म विवादहरू वडामै मिलाउन भनेका छौं ।” त्यसका लागि वडा अध्यक्षले भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ । यदि वडामा मिल्न सकेन भने वडा कार्यालयको सिफारिसमा न्यायिक समितिमा आएर उजुरी दर्ता हुन्छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा २७ र आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को भदौ महिनासम्म १२ गरी ३९ उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमध्ये सात वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेका छन् भने दुई वटा उजुरी अदालतमा पठाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेदका तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
न्यायिक समितिमा करार बमोजिमको लेनदेन, पतिपत्नीबीचको विवाद, लेनदेन, जग्गा खिचोला, (कुखुरापालन) वातावरण प्रदूषण, दाखिलाखारेज नामसारी सिफारिस छानबिन (मावली अंश सम्बन्धी), संस्थामा बचत गरेको रकम असुली, बाबुछोरा बीच गाली बेइज्जती विवाद, (ताल पोखरीको) पानी निकास, छ लेन सडकले घर भत्कीदा क्षतिपूर्ती सम्बन्धीको विवाद, पोल्ट्री फार्म रोक्ने, अंश दिलाई पाउ“, जग्गा सीमाना कब्जा लगायतका उजुरी आउने गरेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्