बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरूको तिखो प्रतिक्रिया

धनगढी । ‘दलालहरूको कति बिगबिगी रहेछ भन्ने बजेटका शीर्षकहरू हेर्दा पो थाहा हुन्छ’ ७ नम्बर प्रदेशका नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका सचेतक अक्कलबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटप्रति तिखो प्रहार गरेका छन् ।
सचेतक रावलले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको बजेटप्रति तीब्र असन्तुष्ट व्यक्त गरे । सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्– “हामी विचरा निरीह माननीय भएछौं, बेइमानको अगाडि स्वाभिमान हार्ने देशका एक हुल हामी सांसदहरू” प्रदेश नम्बर ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले “बजेटलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित बनाएको” भन्दै उनले सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री बोहराले भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पठाएका योजना कटौती गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सांसद रावलमात्र होइन् सत्तापक्षीय अधिकांस सांसदहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सत्तापक्षका एक सांसदले भने– “मन्त्री बोहराले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको करिब ३० करोड रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन गरेका छन् ।” मन्त्री बोहराले रातो किताबमा बीच बाटोबाट आफ्ना नजिकका कार्यकर्ता, आसेपासेका लागि योजना ल्याएका छन् ।
ती सांसदले मन्त्रीले आफ्नो खल्तीका व्यक्तिका योजना रातो किताबमा पारेको, तर कतिपय सांसदले माग गरेका अतिआवश्यक योजना हटाएको आरोप लगाए ।

बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्षबाटै व्यंंग्य
प्रदेश सरकारको बजेटमाथि सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले पनि व्यंग्य गरेका छन् ।
संसदको सोमबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक तामाङले भनेका थिए– “हामी संघीयताको कार्यान्वयनको अध्यासमा रहेको छौं र, प्रदेशको पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले कुनै सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी र कसैकोमा कम बजेट विनियोजन भएको हुन सक्छ । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन् ।”
उनले सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई आश्वस्त पार्न आग्रह गर्दै भनेका थिए– “तपाईहरू यो वर्ष महत्त्वपूर्ण आयोजनामा बजेट विनियोजन भएन भनेर जनतामा हल्ला नफैलाउनुहोस् । बरु यो वर्ष परेन, अर्को वर्ष अवश्य पर्छ भन्ने आश्वासन दिनुहोस् ।”

छलफल लम्बियो
प्रदेश ७ सरकारले गत शुक्रबार ल्याएको बजेटमाथिको छलफल लम्बिएको छ । सत्तापक्षकै सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेटमाथि तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्न लागेपछि छलफल लम्बाइन लागेको बताइएको छ । गत सोमबारदेखि शुरु भएको बजेटमाथिको छलफल बिहीबार पनि जारी रह्यो ।
बिहीबार संसदमा सत्तापक्षका कोही पनि सांसदले बजेटप्रतिको छलफलमा भाग लिएनन् । बिहीबारको संसद बैठमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर रैका, सांसद डिल्लीराज पन्त र श्यामलाल रानाले मात्र धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
सत्तापक्षका कुनै पनि सांसदले बजेटप्रति धारणा व्यक्त गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई नाम दिएका थिएनन् । प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतका अनुसार सरकारका मन्त्रीहरूको आग्रहमा बैठक केही दिन ढिलो पुन: शुरु हुने छ । बैठक असार १० गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

प्रतिपक्षीय सांसदले दिए– चेतावनी
संसदको बिहीबारको बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई लत्याएर अघि बढ्न खोजेमा संसद नै चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्
अघिल्लो संसद अधिवेशनदेखि अहिलेसम्म संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, तथा अल्पकालीन बजेटप्रति खासै विरोध नगरेका प्रतिपक्षीय सांसदहरूले बिहीबारको बैठकमा भने तिखो प्रहार गरे ।
प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारको बजेटले सात नम्बर प्रदेशका आम जनतामाथि अन्याय गरेको आरोप लगाए । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सचेतक टेकबहादुर रैकाले प्रतिपक्षका सांसदले दिएका कुनै पनि सुझाव बजेटमा नसमेटिएको बताए । उनले चेतावनी दिए– “सत्तापक्षले प्रतिपक्षको सुझावलाई यसरी नै लत्याउँदै जाने हो भने हामी संसद नै चल्न दिने छैनौं ।”
त्यस्तै, काँग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता समेत रहेका सांसद डिल्लीराज पन्तले प्रदेश सरकारले एकलौटी ढंगले बजेट ल्याएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने– “यो बजेटले प्रदेशको समृद्धि हुन्छ भन्नु नै बेकार हो ।”
काँग्रेसकै सांसद श्यामलाल रानाले टिप्पणी गरे– “बेहला बनाउँछु भन्दै बहुलाहा बनाएर गई ।” बजेटमाथिको छलफल गर्न प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार १० आइतबार बिहान १० बस्ने जानकारी सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले दिए ।

बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्षको मौनविरोध प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्षका सांसदहरूले मौन विरोध गरेका छन् । प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल जारी रहँदा सत्तापक्षका सांसदले नबोलेरै मौन विरोध गर्न थालेका हुन् । ‘आफैले समर्थन गरेर बनाएको सरकारले ल्याएको बजेटको नैतिकरुपमा विरोध गर्न मिलेन । समर्थन गरौ भने के कुरा राम्रो छ ? भन्नु’ एक सत्तापक्षीय सांसदले अनुमोदनसंग भने ।
गत शुक्रबार संसदमा पेस भएको बजेटमा सोमबार र बिहीबार गरेर दुई पटक छलफल भएको छ । तर, सत्तापक्षका सांसदले छलफलमा भाग लिनका लागि नाम टिपाएनन् । सत्तापक्षका सांसदहरू बजेटका विषयमा फेरि पनि छलफलमा भाग नलिने रणनीतिमा छन् ।
एक सांसदका अनुसार ‘डल्लो बजेटबाट सांसदहरूले मागेका योजना दिने आश्वासन नपाउँदासम्म सत्तापक्षका सांसदले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने छैनन् ।’ बजेटबारे छलफलमा भाग नलिने अनौपचारिक सहमति गरेका सत्तापक्षीय सांसदले बिहीबार संसद बैठकपछि भएको संसदीय दलको बैठकमा चर्को असन्तुष्टी पोखेको बताइन्छ । खास गरेर हुनै नसक्ने प्रशासनिक खर्च बजेटमा राखिएको, योजना निर्धारण नगरेर डल्लो बजेट राखेर आसेपासेलाई पोस्ने नियत राखेको आरोप बैठकमा लगाइएको बताइएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकजना सत्तापक्षीय सांसदले अनुमोदनसंग भने– “संसदीय दलको बैठकमा अधिकांस सांसदहरूले गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने, तर बजेट विनियोजन नगरेकोमा चर्को आपत्ति जनाएका थिए ।”
बजेटमा असन्तुष्टी बढ्दै गएपछि आवश्यक छलफल गरेर विवाद मिलाउन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्ट धनगढी आएको दाबी गरिएको छ । नेता भट्टसँग पटकपटकको प्रयासमा पनि टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन ।