प्रदेश सरकारको २५ अर्ब छ करोडको बजेट प्रस्तुत

धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि शुक्रबार २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर रावलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको द्रुत आर्थिक विकासका लागि कृषि, पर्यटन, जलविद्युत तथा औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको चर्चा गरे ।
प्रदेश सरकारको प्रस्तुत बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख एक हजार (५३ दशमलव २६ प्रतिशत) र पुँजिगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार (४६ दशमलव ७४ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चौतर्फी आलोचनापछि पनि संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि प्रदेश सरकारले समेत बजेटमार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन गर्नर्े घोषणा गरेको छ । प्रदेशमा बस सेवा सञ्चालन गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशभित्र जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत विकास बोर्ड गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सडक, सिंचाई, खानेपानी, उर्जा र तटबन्ध लगायतका पूर्वाधार विकासका लागि पाँच अर्ब ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास अन्तर्गत बाजुराको पिलिचौर–कोल्टी सडक निर्माणका लागि पाँच करोड, खप्तड क्षेत्रको बाहिरी रिङरोड निर्माणका लागि पाँच करोड, प्रदेश नम्बर ७ बाट पूर्णरूपमा तुइन विस्थापन गर्न नौ वटै जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षमा ३३ वटा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कञ्चनपुर जिल्लाको ब्रह्मदेव बजारलाई नयाँ शहरका रूपमा विकास गर्न एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, डडेल्धुराको रूपाल र अछामको बयलपाटालाई स्मार्ट भिलेज बनाउन एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिएको छ । बजेटमा प्रदेशका सबै ८८ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने गरी लागू हुने ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ का लागि १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, कृषकहरूलाई आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा दुई वटा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापनाका लागि तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश अन्तर्गतका ६८ वटा स्थानीय तहमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी भटमास प्रवद्र्धन कार्यक्रम र ४४ स्थानीय तहमा मकै बीऊ उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुई करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा धान खेतीमा बासनादार धान, मसिनो धान र चैते धान खेतीको प्रवद्र्धन गर्न दुई करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भने अलैंची र कफीको नर्सरी स्थापनाका लागि एक करोड दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा माछापालन पोखरी निर्माण तथा सुधारका लागि एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भने मासु उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नौ वटै जिल्लामा उन्नत जातका सात सय बाख्रा वितरण गर्न एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
फलफूल खेतीमा आकर्षण बढाउन नौ वटै जिल्लामा ‘एक घर पाँच बिरुवा रोपण’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र विपन्न परिवारलाई नि:शुल्क रूपमा फलफूलका विरुवा वितरण गर्न एक करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ । भने, केराखेती, अंगुर, तथा सुन्तला, जुनार, मेवा, कागती र ओखर क्षेत्र विस्तारका लागि तीन करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
थारू तथा खायन आलु पकेट क्षेत्र विस्तारका लागि पाँच करोड ९५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, ८८ वटै स्थानीय तहमा सहकारी खेती, बीऊबिजन, पशुपालन, मासु व्यवसाय सुधार, तथा संकलन केन्द्र सञ्चालनका लागि १२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जनआन्दोलनका घाइते, शहीद परिवार, द्वन्द्वपीडित, वेपत्ता परिवारका बालबालिकाका लागि शहीद दशरथ चन्द छात्रवृत्ति कार्यक्रम, स्थानीय स्तरमा माध्यमिक तहमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीका लागि जयपृथ्वीबहादुर सिंह छात्रवृत्ति कार्यक्रम र माध्यमिक तहमा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने दलित, जनजाति, वादी, राउटे समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि स्नातक तहमा अध्ययन गर्न टीकाराम पार्की छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुई करोड एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश भरीका सामुदायिक विद्यालयहरूमा न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका विद्यालयका कर्मचारी र बाल विकास केन्द्रका शिक्षकहरूका लागि वार्षिक एकमुष्ट १० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्न आठ करोड १९ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
थारू, मुस्लिम, पछाडि पारिएका सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेटमा धनगढीमा निर्माणाधीन फाप्ला क्रिकेट मैदानका लागि पाँच करोड विनियोजन गरेको छ ।
बजेट वक्तव्यपछि शुक्रबार नै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारले लगाउने करमा केही परिवर्तन गरिएको बताए ।
उनले घर जग्गा रजिष्ट्रेशनमा लाग्दै आएको करको दरमा सून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बृद्धि गरिएको बताए ।
त्यस्तै, यातायात सेवा करमा समेत पनि सून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बृद्धि गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले जानकारी दिए ।
बजेट प्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता रणबहादुर रावलले बजेट कनिका छरे जस्तो र परम्परागत शैलीको रहेको बताए ।

बजेटका प्रमुख विशेषता

• प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन गरिने
• प्रदेश जलविद्युत विकास बोर्ड
• प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड
• ब्रह्मदेव बजारलाई नयाँ शहरका रूपमा विकास गरिने
• डडेल्धुराको रूपाल र अछामको बयलपाटालाई स्मार्ट भिलेजका रूपमा विकास गरिने
• मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता
• एक घर पाँच बिरुवा रोपण कार्यक्रम
• शहीद दशरथ चन्द छात्रवृत्ति, जयपृथ्वीबहादुर सिंह छात्रवृत्ति, टीकाराम पार्की छात्रवृत्ति तथा द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम घोषणा
• एयर लिफ्टिङ सेवा
• दुर्गममा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा

सम्बन्धित समाचार

सात नम्बर प्रदेशको बजेट सार्वजनिक (पूर्ण पाठसहित)