९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

सात नम्बर प्रदेशको बजेट सार्वजनिक (पूर्ण पाठसहित)



धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र उद्योग स्थापना गर्नेहरूलाई करछुट दिने भएको छ । सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्दै प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योगलाई करछुट दिने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले अाज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटमा प्रदेशमा औद्योगिकरणको विस्तारका लागि सरकारले करछुटको व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराका अनुसार सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् करछुटको व्यवस्था गर्दै समृद्ध प्रदेश बनाउनेमा जोड दिइएको बताए। उनले उद्योग स्थापनामा कति प्रतिशत करछुट दिने भन्ने उद्यमीले गर्ने लगानी, उद्योगले सिर्जना गर्ने रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनमा भर पर्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेशमा आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउन सरकारले करछुटको नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।
उनले प्रदेशमा स्थापना हुने विशेष आर्थिक क्षेत्र संघीय सरकारको मातहतमा रहने भए पनि त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगहरूलाई कर छुटको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिने बताउँदै करछुटको व्यवस्था गरेपछि औद्योगिक विकास भएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।
सरकारले शुक्रबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले २५ अर्ब ६० करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । सडक, पुल, खानेपानी आयोजना तथा कृषि र पर्यटनका लागि पूर्वाधार नै बजेटको प्राथमिकता परेका छन् ।
संघीय सरकारको अनुदानबाट २१ अर्ब एक करोड र आन्तरिक स्रोत एक अर्ब रुपैयाँ सहित २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

बजेट वक्तव्य 2075-076 पूर्णपाठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार