प्रदेशमा उद्योग खोल्नेलाई करछुट

धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र उद्योग स्थापना गर्नेहरूलाई करछुट दिने भएको छ । सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्दै प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योगलाई करछुट दिने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेशमा औद्योगिकरणको विस्तारका लागि सरकारले करछुटको व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।
बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री बोहराले सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत करछुटको व्यवस्था गर्ने बताए । उनले उद्योग स्थापनामा कति प्रतिशत करछुट दिने भन्ने उद्यमीले गर्ने लगानी, उद्योगले सिर्जना गर्ने रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनमा भर पर्ने बताए ।
मन्त्री बोहराले प्रदेशमा आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्राउन सरकारले करछुटको नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।
उनले प्रदेशमा स्थापना हुने विशेष आर्थिक क्षेत्र संघीय सरकारको मातहतमा रहने भए पनि त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगहरूलाई कर छुटको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसित अनुरोध गरिने बताए । ‘करछुटको व्यवस्था गरेपछि औद्योगिक विकास भएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको छ’ मन्त्री बोहराले भने– हाम्रो छिमेकी भारतमा उत्तर प्रदेशबाट छुट्टिएर बनेको उत्तराखण्ड प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापना गर्नेलाई १० वर्षसम्म करछुटको व्यवस्था गरेपछि रुद्रपुरमा मात्रै पाँच सय भन्दा बढी उद्योग स्थापना भए ।
सरकारले आज संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागेको छ । बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइने मन्त्री बोहराले बताए । उनले सडक, पुल, खानेपानी आयोजना तथा कृषि र पर्यटनका लागि पूर्वाधार नै बजेटका प्राथमिकता रहेको बताए ।
त्यस्तै, गरिबी निवारणका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम, शिक्षित तथा अशिक्षित युवाहरूलाई स्वरोजगार कार्यक्रममा सहभागी गराइने नीति रहेको छ । बजेटमा प्रदेश भित्रका अल्पसख्यंक समुदाय– राजी, राउटे तथा महिला, दलित तथा पीडिएका वर्गका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
प्रदेशमा खेलकूदको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशभित्र अत्याधुनिक रंगशाला निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारको अनुदानबाट २१ अर्ब एक करोड र आन्तरिक स्रोत एक अर्ब रुपैयाँ सहित २५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आउने मन्त्री बोहराले जानकारी दिए ।