भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारका एक वर्ष



करिब २० वर्ष पछिको स्थानीय चुनावपछि स्थापित स्थानीय तहको सरकारका एक वर्ष पुरा हुन थालेका छन् । चुनावमा दलहरूले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार देखाउँदै ‘अब सिंहदरबार गाउँमै आउने’ भनेर जसरी प्रचार गरेका थिए, चुनावमा गरिएका ती प्रतिवद्धताहरू पुरा हुन सके कि सकेनन् ? प्रारम्भीक मूल्यांकनको बेला प्रारम्भ भएको छ । मुख्यतया: विगतमा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता एक वर्षअघि संविधान दिएको ठूलो अधिकारसहित जनमतले स्थापित स्थानीय सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा कुन रूपमा देखिए ? त्यहीबाट स्थानीय सरकारहरूको मूल्यांकन शुरु गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गरेसँगै ती सरकारहरूसँग पर्याप्त स्रोत पनि उपलब्ध भएको छ । हिजो २५ लाख रुपैयाँको बजेट रहेका स्थानीय तह आज २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न थालेका छन् । बजेटको पर्याप्ततालाई खर्च गर्न आवश्यक कर्मचारी संयन्त्र, नीति र कार्यशैलीको पुरातनवादी ढर्राले नराम्ररी गाँजेको देखियो । नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शब्दजालहरू रहे भने खर्चको शैली समेत उस्तै देखियो । २०४९ साल देखिका स्थानीय तहमा जसरी भ्रष्टाचार मौलाएको थियो, त्यसरी नै नयाँ संविधानबाट बनेका स्थानीय सरकारहरू यो एक वर्षका अवधिमा भ्रष्टारबाट मुक्त हुन सकेनन् । विशेष गरी कर्मचारी संयन्त्र भित्रको भ्रष्टाचारप्रेमी संरचनागत र मनोगत अवस्था नयाँ संरचनाको जनप्रतिनिधि सहितको स्थानीय तहमा उसैगरी देखियो, जसरी स्थानीय निकायमा देखिन्थ्यो ।

२०६० को दशकमा प्राप्त राजनैतिक उपलब्धीको भविष्य पनि हालका तीनै तहका सरकारका कामकारबाही र व्यवहारमा निर्भर रहने कुरामा शंका छैन ।

विकास निर्माण अन्तर्गत स्थानीय सडक निर्माणमा आक्रामक तरिकाहरू अपनाइए । तथापि, ती कामलाई नीतिगत संरचनाको फ्रेमलाई लैजाने प्रयासहरू बिरलै भए । कर्मचारी संयन्त्रभित्रको भ्रष्ट तप्का यसैको फाइदा उठाउँदै नयाँ स्थानीय तहभित्र पुरानै ढर्राको भ्रष्टाचारमैत्री वातावरण बनाउन केही हदसम्म सफल भएको देखियो । यसलाई निरुत्साहित गर्न जनप्रतिनिधिहरूले चाहेनन् वा सकेनन् ?, यो नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिको स्थानीय तहलाई सदाचारी बनाउने कुरामा सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो ।
कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैमा राम्रो या नराम्रो हुने होइन, त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा जनमैत्री बनाउन सकियो कि सकिएन, त्यसले व्यवस्थाप्रतिको जनताको आस्थाको उचाई मापन गर्ने गर्दछ । २००७ सालदेखिका सबै राजनैतिक आन्दोलन र त्यसमा भएको बलिदानी आफैमा महान हुन्, तर ती राजनैतिक परिवर्तनबाट स्थापित सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सही ढंगले निर्वाह नगरेकै कारण नेपालको राजनैतिक इतिहासका प्रत्येक दशक आन्दोलन र बिद्रोहको भारी बोक्न बाध्य भए । २०६० को दशकमा प्राप्त राजनैतिक उपलब्धीको भविष्य पनि हालका तीनै तहका सरकारका कामकारबाही र व्यवहारमा निर्भर रहने कुरामा शंका छैन । मुख्यगरी, जनताले आफ्नो सरकारले गरेका निर्णय र कामको सूचना पाउने गरी व्यवस्था भयो की भएन भन्ने कुरा चासोका साथ हेरिरहेका छन् । अहिले जनताले खाजेको पारदर्शिता यही हो । स्थानीय कार्यपालिकामा भएका निर्णयहरू कति घण्टामा सार्वजनिक गरिन्छ ? ती निर्णय कुन माध्यमद्वारा सार्वजनिक गरिन्छ ? त्यसमा जवाफदेहिताको अवस्था के हो ? यी कुरा स्थानीय तहको सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहीताका सूचक हुन सक्छन् ।
यो एक वर्षको अवधिमा विकास योजना निर्माणका दुई तरिका– उपभोक्ता समिति र टेण्डर प्रक्रियालाई नै प्राय: सबै स्थानीय सरकारले अबलम्बन गरेको देखियो । जबकि स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणका बारेमा नीति, नियम र कार्यविधि बनाउने अधिकार दिएको छ । जननिर्वाचित स्थानीय सरकारले विकास योजना सञ्चालन र निर्माणका लागि परम्परागत दुई तरिकाहरू (उपभोक्ता समिति र टेण्डर प्रक्रिया) भन्दा अरू प्रभावकारी विधि समेत ऐन नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । तर, उही पुरानो भ्रष्टाचार र कमिसनको जालोले बेरिएको उपभोक्ता समिति र टेण्डर विधि कार्यान्वयन गर्न बानी परेकाका लागि सजिलो भयो । उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने भनेर बजेट विनियोजन भएका प्राय: योजनामा काम गर्ने ठेकेदार तर उपभोक्ता समिति केवल कमिसन माग्ने संयन्त्र जस्तो पनि व्यहारमा देखियो । यसले योजनाहरूको गुणस्तर मात्र घटाएन, यहाँ हुँदै आएको भ्रष्टाचारलाई पनि झनै संस्थागत गर्दै जाने खतराको घण्टी बजाएको छ ।
जीवनमा देश र जनताको सेवा गर्छौं भनेर राजनीतिमा लागेका सबै जनप्रतिनिधिको नियतमाथि यहाँ प्रश्न उठाउन खोजिएको होइन । सवाल यति मात्रै हो– स्थानीय सरकारका सञ्चालकहरू आफ्नै ठाउँमा हुने अनियमितताबारे किन बेखबर जस्तै छन् ? निदाएका छन् वा निदाए जस्तो अभिनय गरिरहेका छन् ? यहाँ यति मात्रै सवाल उठाउन खोजिएको हो । स्थानीय चुनावका बेला प्राय: सबै पार्टी र उम्मेदवारहरूका घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारसून्य सहनसिलताको कुरा थियो । आज प्राय: सबै योजना र कार्यक्रममा किन कमिसनको जालो मौलाउँद छ ? समयमै सचेत बनेनौं र खबरदारी गरेनौं भने भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताले नै भोली देशलाई फेरि अर्को आन्दोलनको बाटोमा घचेट्ने खतरा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्